बीड — अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आलेल्या केंद्रीय अंतर-मंत्रालयीन पथकाने आज बीड जिल्ह्यातील विविध भागांचा सखोल दौरा केला . यात बीड तालुक्यातील लिंबा रुई , शिरूर तालुक्यातील येवलवाडी , कारेगाव तसेच आष्टी तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे .
राज्यातील खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी हे पथक केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयामार्फत पाठवण्यात आले आहे . पथकाचे नेतृत्व श्री. के. आर. के. पांडे, सहसचिव , केंद्रीय गृहमंत्रालय करत असून , त्यांच्यासोबत डॉ. एस. व्ही. एस. पी. शर्मा आणि श्री. विशाल पांडे हे अधिकारी सहभागी झाले आहेत . पथकाने बुधवार दिनांक 5 नोव्हेंबर रोजी नुकसानग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली .
जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचे चित्र भयावह आहे . अनेक ठिकाणी शेतजमीन वाहून गेली, धरणांचे पाणी ओसंडून वाहू लागले , जनावरांचा बळी गेला , घरं व रस्ते उद्ध्वस्त झाले . या सर्व परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने व्यापक तयारी केली आहे . उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव , तहसीलदार चंद्रकांत शेळके , गटविकास अधिकारी अशोक राठोड , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे , उपविभागीय कृषी अधिकारी उद्धव गर्जे , तालुका कृषी अधिकारी अशोक साळी , मंडळ अधिकारी प्रभू येवले , तसेच ग्राम महसूल अधिकारी नवनाथ तांदळे , संजय पाखरे, प्रवीण सानप , उत्तरेश्वर खांडे , मंडळ कृषी अधिकारी डी. एस. माळी , सहाय्यक कृषी अधिकारी एस. एस. तळेकर , एस. बी. गावडे या सर्वांनी समन्वय साधून क्षेत्रीय पाहणी सुलभ केली .
या पथकाने आज बीड , आष्टी आणि शिरूर कासार तालुक्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त भागांना भेट दिली . काही गावांमध्ये शेतजमिनीवरील गाळ , रस्त्यांवरील भगदाडे, नाले-ओढ्यांचे तुटलेले बांध , तसेच घरांचे पडझडीचे प्रकार पाहिले , अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची व्यथा ऐकली , नुकसानाची कल्पना घेतली .
अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील ८ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे ७ लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्र पावसाने बाधित झाले असून , आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे तर ४४५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली आहे .
अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात १ ,००० पेक्षा अधिक जनावरांचे प्राण गेले, १,३१३ घरांचे संपूर्ण किंवा अंशतः नुकसान झाले आणि ७,४७२ सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाल्याचे जिल्हा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . सार्वजनिक मालमत्ताना देखील मोठी झळ बसली आहे . बांधकाम विभागाचे रस्ते आणि पुलांचे , महावितरणचे खांब व वीजवाहिन्यांचे तर महामार्ग, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, अंगणवाडी व ग्रामपातळीवरील पायाभूत सुविधा या सर्वांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे .
केंद्रीय पथकाने या सर्व अहवालांचा सविस्तर अभ्यास करून शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि ग्रामपंचायतींशी चर्चा केली . सकाळी शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी , जिल्हा अधीक्षक सुभाष साळवे यांनी केंद्रीय पथकास सविस्तर माहिती दिली .
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितले की, “केंद्रीय पथकाला जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाची तपशीलवार माहिती सादर करण्यात आली आहे . सर्व अधिकारी समन्वयाने काम करत आहेत . शेतकऱ्यांना मदत आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल . प्रशासन प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचले आहे .”
तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी नागरिकांना भावनिक आवाहन केले : “ ही वेळ कठीण आहे , पण आपण एकत्र राहिलो तर संकट नक्कीच संपेल . पूरग्रस्त भागातील नागरिकांनी शांतता आणि संयम राखावा . प्रशासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे . मदतीची यंत्रणा गावोगावी कार्यरत आहे . कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ महसूल विभागाशी संपर्क साधावा .”
केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर तयार होणारा सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठवला जाणार  असल्याचं प्रशासनातर्फे सांगण्यात आला आहे

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांना परळी तहसिलदार  मुंडे यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर

बीड  — उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण येथे कार्यरत असलेल्या आरोग्य अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या झालेल्या दुर्दैवी व संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ही मागणी परळी तहसिल कार्यालयाचे मा. तहसिलदार व्यंकटेश मुंडे  यांच्या माध्यमातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री  देवेंद्र फडणवीस  यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, डॉ. संपदा मुंडे या एक जबाबदार, कर्तव्यनिष्ठ आणि जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असलेल्या आरोग्य अधिकारी होत्या. त्यांच्या मृत्यूमागील कारणांचा सखोल व निष्पक्ष तपास होऊन सत्यसमोर यावे आणि या प्रकरणात संबंधित दोषींवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदन देण्याच्या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.  सूर्यकांत मुंडे, प्रशासकीय अधिकारी  शेख  नर्सिंग सल्लागार  ताई परळीकर, फिजिओथेरपी महाविद्यालयाचे प्राचार्य साद कामिल  प्राध्यापक  राम होळंबे  तसेच संस्थेतील शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या प्रसंगी उपस्थितांनी व्यक्त केले की, “आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टरांवर वाढता ताण, प्रशासकीय दबाव आणि सुरक्षा अभाव ही चिंताजनक बाब आहे. डॉ. मुंडे यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणातून शासनाने गांभीर्याने धडा घेत डॉक्टरांसाठी सुरक्षित कार्य वातावरणाची हमी द्यावी.”

तहसिलदार  व्यंकटेश मुंडे यांनी निवेदन स्वीकारून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली असून, या प्रकरणात त्वरित चौकशी सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे

एसपींची अपरिहार्यता की पुढाऱ्यांकडून मुस्कटदाबी

बीड –पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत म्हणजे एक शिस्तप्रिय, लाच न घेणारे अधिकारी अशी त्यांची थेट ओळख.जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात जे घटकप्रमुख आले ते व्यवस्थेला मानणारे कमी आणि पुढऱ्यांपुढे ‘जी हुजर’ करणारे अधिक होते. कॉवत यांच्याकडून जिल्हावासियांचा आतापर्यंत भ्रमनिरास झाला नाही. पण आजच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पाहता पोलीस अधिक्षक यांची अपरिहार्यता झाली की राजकीय पुढाऱ्यांकडून मुस्कटदाबी यावर एक नजर टाकणे महत्वाचे ठरणार आहे.
गेवराईचे प्रभारी असलेले प्रवीणकुमार बांगर यांची बीडच्या शिवाजीनगरला बदली झाली. तर शिवाजीनगरचे प्रमुख किशोर पवार गेवराईचे प्रभारी. बरं यासोबतच ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक मारुती खेडकर यांना उचलून त्या ठिकाणी पेठ बीडचे अशोक मुदिराज यांना संधी देण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतेही मोठे कारण नसताना थेट चार अधिकारी बदलले यामुळे सर्वांना धक्का बसला. विशेष म्हणजे किशोर पवार बीड जिल्ह्यात येऊन जेमतेम झाले असतील चार ते पाच महिने. या कालावधीत त्यांनी केलेले काम सर्वश्रुत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था यावर तर बोलायचेच नको. कारण यश ढाका हत्या झाली ते यांच्या ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर.नंतर प्रकरण शेकते की काय म्हणून ते थेट रजेवर गेल्याच्या चर्चा होत्या. आता अश्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट गेवराई सारखे ठाणे एसपी साहेबांनी दिले.आता त्यांच्या पुढे असणारे आव्हान किती मोठे आहे हे येणाऱ्या कळात कळेलच. बरं याशिवाय आणखी एक बदली चर्चेस पात्र आहे, ती म्हणजे मारुती खेडकर यांची. ज्या पोलीस अधिक्षक यांना मारुती खेडकर स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख व्हावे असे वाटतं होते, (मात्र जात तिथे त्यांना कदाचित आडवी आली असावी) त्यांना शिवाजीनगरवरून ग्रामीण पोलीस ठाणे देण्यात आले. खेडकर यांच्या कामावर आनंदी असल्याने त्यांना ग्रामीण पोलीस ठाणे मिळाले होते. मात्र पाच महिन्याच्या आतच आता कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी नसताना त्यांना पेठ बीडला हलविण्यात आले. (सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना घटक प्रमुखांनी अर्ज घेतलेच असतील, ज्यामुळे उद्या काही झालेच तर आपली यात कोणतीही भूमिका नाही हे दाखवायला ते मोकळे झाले.) दरम्यान एकीकडे पोलिसांच्या छातीवरून नेमप्लेटच्या माध्यमातून जात काढायची. नेमप्लेटमध्ये स्वतःचे कौतुक करून घ्यायचे. पण अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देताना पुन्हा डोक्यात जात ठेवूनच नियुक्त्या द्यायच्या असला फंडा तर पोलीस अधिक्षक यांच्या डोक्यात नाही ना असा प्रश्न कोणालाही पडावा असा आहे.मुंबई वरून आलेल्या अधिकाऱ्याला वरिष्ठांचे फोन आले की एलसीबीत थेट संधी मिळते.पण एसपींचे उंबरे झीजविणाऱ्या, १०० हून अधिक कारवाया करणाऱ्या अधिकाऱ्याला इथे संधी मिळत नाही कारण तिथे ही जात आडवी येतं असावी. ज्या ग्रामीण पोलीस ठाण्याला क्रमांक १ वर आणले त्या ठाण्याचे सपोनि यांना संधी द्या म्हणून वारंवार आपली योग्यता दाखवावी लागते तिथे मात्र इतरांना विना योग्यता संधी देण्याचे धारिष्टय एसपी दाखवत असतील तर हे उदाहरणं आणि आताचे म्हणजे गेवराई आणि ग्रामीण पोलीस ठाणे प्रमुखाच्या पाच महिन्यात झालेल्या बदल्यांचे उदाहरणं एसपींची झालेली अपरिहार्यता आहे की पुढाऱ्यांकडून झालेली मुस्कटदाबी यावर मात्र उत्तर मिळायला मात्र मार्ग नाही.