अंबाजोगाई –तालुक्यातील डोंगर पिंपळा शिवारात एका अज्ञात आणि हिंस्त्र श्वापदाने मोठा हाहाकार माजवल्याचे आढळून आले आहे. रविवारी रात्री या श्वापदाने एका शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून तब्बल सात शेळ्यांना ठार केले.
या घटनेमुळे संबंधित शेतकऱ्याचे १ लाखांहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले असून या घटनेमुळे परिसरात प्रचंड दहशत पसरली आहे.

डोंगर पिंपळा येथील शेतकरी बळीराम बाबुराव केंद्रे हे आपल्या शेतात जोडधंदा म्हणून त्यांनी शेळीपालन सुरू केले होते. या शेळीपालनासाठी शेतातच त्यांनी शेड उभारले आहे. केंद्रे यांच्याकडे सहा मोठ्या शेळ्या आणि एक लहान पिल्लू असे एकूण सात शेळ्यांचे पशुधन होते.रविवार, दि. ७ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजता त्यांनी शेळ्यांना चारापाणी करून ते झोपण्यासाठी गेले. मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात हिंस्त्र श्वापदाने त्यांच्या शेडवर हल्ला केला. या हिंस्त्र श्वापदाने गोठ्याच्या संरक्षणासाठी लावलेल्या सहा फूट उंचीच्या जाळीवरून सहज उडी मारून आत प्रवेश केला. आत शिरताच त्याने सातही शेळ्यांना ठार मारून त्यांचा फडशा पाडला. सोमवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आल्यानंतर बळीराम केंद्रे यांना धक्का बसला. या घटनेमध्ये त्यांचे सुमारे १ लाखांहून अधिक रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.घटनेची माहिती मिळताच महसूल विभागाने घटनास्थळी पोचून पंचनामा केला. पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. रतन तळेकर आणि डॉ. अभिषेक अबुज यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृत शेळ्यांचे शवविच्छेदन केले. या घटनेमुळे शेतकरी व पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभागाने तातडीने या हिंस्त्र श्वापदाचा शोध घेऊन बंदोबस्त करावा, तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी डोंगर पिंपळा येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.

मुंबई — शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यभर गाजत असून अनेक अपात्र शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट केले. त्यांना वेतनही देण्यात आले. या प्रकरणाची वाढत असलेली व्याप्ती पाहता
शासनाने विशेष चौकशी पथकाला आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

राज्य सरकारला मागील काही महिन्यांत नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबईसह इतर अनेक ठिकाणी अपात्र किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना ‘शालार्थ’ प्रणालीतून वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने पूर्वीच विशेष तपास पथकाची म्हणजे एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटीत प्रमुख म्हणून पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, तर सदस्य म्हणून पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे सदस्य सचिव हारुण आतार असून ते शिक्षण आयुक्तालयाच्या प्रशासन व नियोजन विभागातून कार्यरत आहेत. या समितीचा मूळ कार्यकाल ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला आहे; मात्र प्रकरणातील दस्तऐवजांची संख्या, विविध जिल्ह्यांतील चौकशी, शाळा व्यवस्थापनांचे निवेदन, तसेच अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व वेतन व्यवहारांची सविस्तर तपासणी यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे पथक प्रमुखांनी शासनाला कळवले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने चौकशी पथकाच्या मुदतीत ८ नोव्हेंबर २०२५ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत चार महिन्यांची वाढ दिल्याचे उपसचिव मो.बा. ताशिलदार यांनी कळवले आहे.विभागीय आयुक्तांनी पत्रात म्हटले, ‘घोटाळ्याचा विस्तार मोठा असून प्राथमिक चौकशीत अनेक नवे धागेदोरे समोर येत आहेत. तपास जलद व प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी अपरिहार्य आहे.’ त्यामुळे पुढील टप्प्यात तपास पथक जिल्हानिहाय तपासणी अहवाल, शाळा नोंदींची पडताळणी, संशयित अधिकाऱ्यांची चौकशी, तसेच वेतन व्यवहारांमधील आर्थिक अनियमिततेचे विश्लेषण करणार आहे.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडवणाऱ्या ‘शालार्थ’ घोटाळ्यात काही ठिकाणी ‘अदृश्य’ कर्मचारी तयार करून त्यांचे लाखो रुपयांचे वेतन काढल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमधील कर्मचारी मनुष्यबळ, सेवा पुस्तिका आणि नियुक्ती प्रक्रियेच्या डिजिटल व मॅन्युअल दस्तऐवजामधील विसंगती तपासात उघड होत आहे. तपासाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर जबाबदार अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन प्रतिनिधी तसेच गैरव्यवहारात सामील व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई — अतिवृष्टीने गेलेलं सोयाबीन पीक त्यानंतर रासायनिक खताचे वाढलेले दर यामुळे बळीराजा आधीच संकटात अडकला आहे त्यात आणखी भर पडून नवसंकट उभा राहिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून मराठवाड्यात सोयाबीन आयात केली जाणार आहे. एक लाख टन सोयाबीनचे सौदा पूर्ण झाला असल्याने सोयाबीनच्या दर हमीभाव गाठणार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सोयाबीनला चांगला दर देण्यात येईल अस आश्वासन देण्यात आलं होतं. नाफेडची खरेदी देखील कासव गतीने सध्या सुरू आहे. त्यातच आफ्रिकेतून सोयाबीन आयात करण्यात येत आहे.
परिणामी प्रतिक्विंटल ४८७० रुपयांनी आयात माल मिळेल, असा दावा व्यापारी करत आहेत. त्यामुळे या हंगामात बाजारपेठेत सोयाबीनला जाहीर करण्यात आलेला पाच हजार ३२८ रुपये हमीभाव मिळणे अवघड झाले आहे.
सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे उद्योगाला कच्चामाल कमी पडणार नाही यासाठी लातूरच्या बाजारपेठेत पहिला आयात सौदा पूर्ण केल्याची माहिती व्यापारी देत आहेत.या वर्षी आयात केलेले सोयाबीन मुंबई बंदरात लवकरच पोहोचेल. तसे एक लाख टनाचे सौदे पूर्ण झाले आहेत. सध्या प्रतिटन दर चार हजार ६५० रुपये एवढा असेल. यात बंदरातील माल साठवणूक शुल्क आकारणी प्रतिटन २२० रुपये आहे. मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव जिल्ह्यात २० हून अधिक सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग सुरू आहेत. सोयाबीन तेलाचे व्यापारी ‘हमीभाव मिळेल अशी स्थिती सध्या नसल्याचं सांगू लागले आहेत.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने खरेदी केलेले ४.६६ लाख टन सोयाबीन शिल्लक असले, तरी ते पुरेसे नाही. जर सोयाबीन आयात केले नाही, तर बाजारपेठेतील दर उंचावतील. मात्र, तुर्त तरी तशी स्थिती दिसत नाही.जर आयात झाली नाही, तर भावात तेजी येऊ शकते. मात्र, सध्या सोयाबीनचे सौदे सुरू आहेत. असे करू नये म्हणून वाणिज्य मंत्रालयाला वारंवार निवेदने दिली आहेत. बाजारातील सध्याचे चित्र पाहता सोयाबीनचा दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, कमी भावात जर प्रक्रिया करण्यासाठी सोयाबीन मिळत असेल तर व्यापारी तेच खरेदी करतील असं सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष नरेश गोयंका यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान मध्य प्रदेशात ‘भावांतर योजना’ लागू असल्याने तेथील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फारसा फरक पडत नाही. मात्र, महाराष्ट्राला याचा मोठा फटका बसू शकतो, असेही व्यापारी सांगतात. कुक्कुटपालक सोयाबीन पेंडीच्या भावासाठी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीस भेटत आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारे नेते आयात-निर्यातीच्या धोरणात हस्तक्षेप करत नसल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न देखील चुनावी जुमलाच ठरले.

मुंबई — राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी 5 डिसेंबरला राज्यव्यापी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राथमिकच्या 21,477 आणि माध्यमिक शाळेतील 2539 शाळेतील एकूण 96 हजार 800 शिक्षक शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून एक दिवसाची वेतन कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय स्तरावरून केली जाणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला 15 मार्च 2024 चा सरकारचा निर्णय रद्द करावा आणि शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्यता केली जाऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील विविध शिक्षक, मुख्याध्यापक आधी संघटनांकडून 5 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले.यामध्ये पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आदी विभागाचा अपवाद वगळता राज्यातील अर्ध्याहून अधिक शाळांनी या बंदमध्ये सहभाग नोंदवला नाही. त्यामुळे विविध संघटनांमधील मतभेद समोर आले तर दुसरीकडे संस्थाचालकांनीच या आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्यामुळे राज्यभरात अनुदानितच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिल्याचे चित्रही विभागाच्या अहवालात दिसून आले आहे.
राज्यभरात 5 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात किती शिक्षक सहभागी झाले आणि किती शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या, या संदर्भातील अहवाल तयार केला असून यात माध्यमिकच्या 26,490 शाळांपैकी केवळ 2,539 शाळा बंद राहिल्या, तर या शाळांमध्ये कार्यरत असलेले 2 लाख २४ हजार 366 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 13, 216 शिक्षकांनी शाळा बंद मध्ये सहभाग घेतल्याने राज्यातील माध्यमिकच्या शाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुरू होत्या, असे चित्र विभागाच्या अहवालातून दिसून आले आहे.
शाळा बंदचा सर्वाधिक फटका प्राथमिकला

शाळा बंदचा सर्वात मोठा प्रभाव प्राथमिकच्या अनुदानित शाळांमध्ये दिसून आला. राज्यात असलेल्या 57 हजार 13 शाळांपैकी 21 हजार 477 शाळा पूर्णपणे बंद राहिल्या. तर उर्वरित तब्बल 35 हजार 536 शाळा सुरू होत्या. शाळा बंद असलेल्या शाळातील 83 हजार 584 शिक्षक आपल्या शाळांवर गैरहजर राहून शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झाले होते.
प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक 2925 शिक्षक नाशिक जिल्ह्यात, तर त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्यात 2348 इतके गैरहजर राहिले. त्यानंतर धाराशिव जिल्ह्यात आचारसंहितेमुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यामुळे या जिल्ह्याला शाळा बंदचा कोणताही फटका पडला नाही. तर त्यासोबतच यवतमाळ बुलढाणा, नागपूर, मुंबई, ठाणे, भिवंडी, मीरा-भाईंदर आणि उल्हासनगर या परिसरामध्ये प्राथमिकच्या सर्व शाळा सुरू होत्या.
माध्यमिकच्या सर्वाधिक शाळा कोल्हापूर विभागात 848 शाळा बंद राहिल्या. यामध्ये एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 469 शाळा बंद होत्या, तर सर्वात कमी शाळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सहा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात एकही शाळा बंद नव्हती सर्व शाळा सुरळीत सुरू होत्या. राज्यातील बृहन्मुंबई पश्चिम, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, रत्नागिरी धाराशिव,
अकोला, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यात एकूण सर्वच माध्यमिक शाळा सुरू होत्या. या जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंदचा कोणताही प्रभाव दिसून आला नाही.

छ. संभाजीनगर — ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात 45 हजार 911 सौर कृषिपंप लावण्याचा जागतिक उच्चांक गाठला आहे.यामध्ये मराठवाडयात 26,721 सौर कृषिपंप बसवून नविन उच्चांक केला आहे.राज्याच्या एकूण आकडेवारीच्या 60 टक्के वाटा हा छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालया अंतर्गत येणा—या छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नांदेड परिमंडलातील आठ जिल्हयांचा आहे.या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली आहे. मुख्यमंत्री .देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा आज पार पाडला.

शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषिपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे.त्यात विशेषता:हा छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत एका महिन्यात 26,721 सौर कृषिपंप बसवून विश्वविक्रमात आघाडी घेवून मोलाचा वाटा उचलला आहे.यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक.लोकेश चंद्र (भाप्रसे) व सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने (भाप्रसे) यांनी क्षेत्रिय कार्यालयातील अभियंते व सौर कृषिपंप बसविणारे व्हेन्डर यांच्याशी समन्वय ठेवून सतत पाठपुरावा करून आवश्यक त्या सूचना केला. शेतक—यांनी सौर कृषिपंप मागणी केल्यानंतर कर्मचा—यांनी सौर कृषिपंप बसविण्यासाठी तात्काळ स्थळ पाहणी करून सौर कृषिपंप बसवितांना येणा—या अडचणी सोडविण्याबाबत सूचना केल्या. त्यामुळे मराठवाडयाने ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत नवीन उच्चांक गाठला आहे. सौर कृषिपंप बसवितांना अडचणी आल्यास महावितरणच्या जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक आदित्य जीवने (भाप्रसे) यांनी केले आहे.

सौर कृषिपंप बसविण्यात आलेली आकडेवारी पुढील प्रमाणे

जिल्हा                    सौर कृषिपंप

छत्रपती संभाजीनगर.                3102
जालना.                                   6958
छ. संभाजीनगर परिमंडल           10060

नांदेड                                         975
परभणी.                                      3182
हिंगोली.                                      2100
नांदेड परिमंडल.                         6257
लातूर                                          900
बीड                                           7467
धाराशिव.                                   2037
लातूर परिमंडल                        10404
मराठवाडा                                26721

राज्यात मागास समजल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्याने राज्यात पहिला नंबर पटकावला आहे. राज्यात सर्वाधिक ७४६७ सौर कृषी पंप बसवून आघाडी घेऊन १ क्रमांक पटकावला आहे. मागास भागाची ओळख पुसून जिल्हाच नाव गिनीज बुकमध्ये आघाडीचा जिल्हा असं सिद्ध करून दाखवले आहे.