वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या वार्षिक सभेत होणार सन्मान

गेवराई  — वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट, पुणे या सहकार आणि साखर उद्योगातील मातृ संस्थेकडून राज्यातील साखर कारखान्यांचे तांत्रिक कार्यक्षमतेचे मुल्यमापन करून सर्वोत्कृष्ट कार्यक्षमते बाबतचे पुरस्कार दिले जातात. सन २०२४-२५ च्या हंगामाकरीता जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याला सर्वोत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमते बाबतचा तृतीय पुरस्कार जाहिर करण्यात आला आहे. जय भवानी पन्नासाव्या वर्षात पदार्पण करत असताना त्यांना मिळालेला हा पुरस्कार जय भवानीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा ठरत असून तांत्रिकदृष्ट्या जय भवानीने स्वतःला सिध्द केले असून हा पुरस्कार कारखान्याचे कामगार, कर्मचारी, इंजिनिअर्स, अधिकारी, संचालक मंडळ, सभासद यांना समर्पित असल्याचे प्रतिपादन कारखान्याचे चेअरमन अमरसिंह पंडित यांनी केले आहे. सोमवार, दि.२९ डिसेंबर रोजी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या पुरस्कारांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण होणार आहे. यामुळे सर्व स्तरातून जय भवानीचे कौतुक होत आहे.

गेवराई तालुक्याची अर्थवाहिनी म्हणून ओळख असलेल्या जय भवानी सहकारी साखर कारखान्याच्या स्थापनेला यावर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट, पुणे या सहकार आणि साखर उद्योगातील मातृ संस्थेकडून दिला जाणारा सर्वोत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमते बाबतचा तृतीय पुरस्कार जय भवानीला जाहिर झाला आहे. कारखान्याचे चेअरमन अमरसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वात जय भवानीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्टतेवर शिक्कामोर्तब केला आहे. राज्यातील साखर कारखानदारीतील तांत्रिक कार्यक्षमतेचे मुल्यमापन करून वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून हे मानाचे पुरस्कार दिले जातात. जय भवानीने अलिकडच्या काळात तांत्रिकदृष्ट्या स्वतःला सिध्द केले आहे. गेल्या हंगामात कारखान्याची कामगिरी सरस ठरली आहे, जयभवानीला मागील हंगामात शुन्य टक्के ब्रेकडाऊन, तांत्रिक कारणांसाठी कारखाना बंद राहण्याचे प्रमाण ०.५५% राखण्यात यश आले असून ते अत्यंत उल्लेखनीय आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत गाळप क्षमतेच्या वापरामध्ये ५.७८% ची वाढ झाली असून कारखान्याने १०.४१% साखर उतारा मिळविला आहे. साखर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वाफेचा वापर केवळ २९.८१% इतका मर्यादित ठेवण्यात कारखान्याला यश आले असल्याची माहिती चेअरमन अमरसिंह पंडित यांनी दिली आहे.

चेअरमन अमरसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली जय भवानी कारखान्याने गाळप क्षमता वाढीसह स्वतःला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. जनरल मॅनेजर दत्तात्रय टेकाळे यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे देश पातळीवर जय भवानीच्या कामाची दखल घेण्यात आली. सन २०२४-२५ च्या गळीत हंगामात मिलमधील ऊसाचा तंतुमय निर्देशांक ८४.०९% तर रिड्युस्‌‍ड मिल एक्स्ट्रॅक्शन ९५.२६% राखले गेले. प्रायमरी एक्स्ट्रॅक्शन ७३.८५% तर बगॅसची बचत १२.३०% झाली आहे. जय भवानीच्या तांत्रिक कौशल्याची दखल सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी घेतली. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट, पुणे या मातृ संस्थेने केलेल्या मुल्यमापनात जय भवानीची कामगिरी सरस ठरल्यामुळे या कारखान्याला सर्वोत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमते बाबतचा तृतीय पुरस्कार जाहिर करण्यात आला आहे. मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप असून सोमवार, दि.२९ डिसेंबर रोजी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या पुरस्काराचे वितरण करून जय भवानीचे कौतुक करण्यात येणार आहे.

जय भवानीच्या यशाबद्दल संस्थापक चेअरमन शिवाजीराव (दादा) पंडित, विद्यमान चेअरमन अमरसिंह पंडित, माजी चेअरमन जयसिंग पंडित, व्हा.चेअरमन भाऊसाहेब नाटकर, आ. विजयसिंह पंडित, जनरल मॅनेजर दत्तात्रय टेकाळे, कार्यकारी संचालक राजेंद्र खाडप, संचालक मंडळ, खाते प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, कामगार, ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, ऊसतोडणी मजुर, वाहतुक कंत्राटदार व हितचिंतकांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

नवी दिल्ली — वन जमीन शेतीसाठी वापरण्यास कायद्याने प्रतिबंध घालण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वन जमीन वापराबद्दल कायद्याचे उल्लंघन करू नये, असा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून दिला आहे.
कर्नाटकमधील गांधी जीवन सामुहिक शेती सहकारी संस्थेला कर्नाटक सरकारने १३४ एकर राखीव जंगलाची जमीन शेतीसाठी भाडेपट्ट्याने दिली होती. हा भाडेपट्टा बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्याची मुदतवाढ मागण्यात आली. परंतु याबाबतची याचिका फेटाळत वनजमिनींवर कोणाचीही खाजगी मालकी सांगता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांतून वन आरक्षण रद्द करण्यास प्रतिबंध करणारे बंधनकारक निर्देश दिले आहेत. वनजमिनीवर शेती करण्यासाठी जंगल साफ करणे अपरिहार्य ठरते. परंतु अशी कार्यवाही ही वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत येते. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही वनजमीन बिगर- वनीकरणासाठी वापरता येत नाही.”

खाजगी हक्काला प्रतिबंध

खाजगी व्यक्ती वा संस्था वा पक्षाला बेकायदेशीररीत्या देण्यात आलेली राखीव वन परत मिळवावीत. वनावर कोणाचाही खासगी हक्क असू शकत नाही, असे न्यायालयाने या निकालात राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिका फेटाळत भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

झाडे लावण्याचे सर्वोच्च निर्देश

या प्रकरणाचा निकाल लिहिताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित वन क्षेत्रात स्थानिक प्रजातींची झाडे लावून पुन्हा वनीकरण करावे. तसेच सहकारी संस्थेने १० वर्षांहून अधिक काळ या वनजमिनीवर शेती करून ताबा ठेवला असला तरी त्यामुळे त्यांना बेकायदेशीररीत्या दिलेल्या भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ मिळण्याचा कोणताही अधिकार निर्माण होत नाही.” असेही नमूद केले.
शेतीसाठी परवानगी नाही

सध्याच्या कायद्यांनुसार वनजमिनींचा वापर बिगर-वनीकरणासाठी करता येत नाही आणि त्यात शेतीचाही समावेश होतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या परवानग्या देणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले.

तर कर्नाटक सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे मान्य केले होते की, सदर जमीन ‘वन’ श्रेणीत येते. तसेच सदर जमीन राज्य वन विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील आहे.दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी २००० साली दिलेल्या एका जुन्या निकालाची आठवण करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही जंगलाचे, अभयारण्याचे किंवा राष्ट्रीय उद्यानाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही, असे जुन्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

बीड — कापूस, सोयाबीन, तूर आदी शेतमालाची भाववाढ करावी या मागणीसाठी शेतकरी पुत्र आज बीडच्या रस्त्यावर उतरलेले दिसले. शेतकरी हक्क मोर्चा काढून आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले

बीडच्या रस्त्यावर शेतमालाला बाजार भाव मिळावा यासाठी शेतकरी मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
कापसाला 12 हजार, सोयाबीन 7 हजार, तूर 12 हजार प्रतिक्विंटल भाव द्यावा, कापूस 8 हजार 100 तर सोयाबीन 5 हजार 328 रुपये पेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, सी.सी. आय कडून होणारी अडवणूक थांबवुन खरेदी सुरळीत करण्यात यावी, विदेशातुन होणारी कापूस व सोयाबीन पिकांची आयात बंद करावी या सारख्या अनेक मागण्यासाठी शेतकरी पुत्रांनी आज गुरुवारी सकाळी शेतकरी हक्क मोर्चा काढला.हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला होता. या मोर्चासाठी मागील जवळपास महिनाभरापासून तयारी सुरू होती. सोशल मीडिया तसेच गावागावात बैठका घेऊन शेतकरी पुत्रांची जनजागृती सुरू होती. याचा मोठा फायदा मिळाला असून शेतकरी पुत्रांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेकडो शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या मागण्याचे निवेदन दिले. या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले होते.