बीड — मस्साजोगच्या सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारच्या विधी व न्याय विभागाकडून या संदर्भातील अधिसूचना निघाल्याची माहिती बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी माध्यमांना दिली.

या अधिसूचनेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून, तर अ‍ॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मागील महिना ते दीड महिन्यांपासून या प्रकरणात ॲड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पुढे येत होती. याच प्रमुख एका मागणीसाठी मंगळवारपासून मस्साजोग ग्रामस्थांनी अन्नत्याग उपोषण सुरू केले असून, आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळीच ॲड. निकम यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भाने अधिसूचना निघाली आहे.

बीड — आज धनंजय देशमुख आणि मस्साजोग ग्रामस्थ अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. सकाळी 10 वाजता आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. या आंदोलनाद्वारे हत्येतील सर्व आरोपींना अटक करण्याची आणि कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी करत आहेत.

संतोष देशमुख यांच्या हत्येला 77 दिवस उलटून गेले आहेत, आणि या प्रकरणात कृष्णा आंधळे हा आरोपी अद्याप फरार आहे.

धनंजय देशमुख म्हणाले की, केज पोलिसांच्या तपासात सुरुवातीला असमाधानकारक निष्कर्ष आले होते. त्यांनंतर पोलीस अधीक्षकांसोबत झालेल्या चर्चेत तपासाची असमाधानकारक कार्यशैली उघड झाली, तसेच पोलिसांनी आरोपींना अभय दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

या हत्येच्या पहिल्या दिवशीच ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वाल्मीक कराड यांच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली गेली, जी धनंजय देशमुख यांच्या आंदोलनामुळे पूर्ण झाली. आता तिसऱ्यांदा ग्रामस्थ आणि धनंजय देशमुख अन्नत्याग आंदोलन करीत आहेत, आणि न्याय मिळवण्यासाठी त्यांनी एल्गार पुकारला आहे.

धनंजय देशमुख यांचे प्रमुख मागणी आहे की, कृष्णा आंधळे याला अटक करून त्याच्या समर्थकांवर कारवाई केली जावी, कारण ते प्राणघातक हल्ले करत आहेत. कृष्णाचे समर्थक अजूनही त्याचे स्टेटस ठेवतात, त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. याशिवाय, सरकारकडून सरकारी वकिलांची नियुक्ती करून या प्रकरणाला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात न्याय मिळवावा अशी मागणी धनंजय देशमुख आणि मसाजोग ग्रामस्थ यांच्याकडून केली जात आहे.

चौसाळा — चौसाळा नांदूर रोडवर ज्योतिबा नाल्यावरील पुलाच्या डागडुजीचे काम थातुरमातुर करत शासनाच्या तिजोरीला लुटल्याचा चंग गुत्तेदाराने बांधला आहे. पूल खचलेला असला तरी वरच्यावरीच कठडे बांधून रंगरूप आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

चौसाळा नांदूर रस्त्यावरील पुलांची डागडुजी करण्यात येत आहे. कोष्टी नाल्यावरील पुलाच्या सिमेंट नळ्या सध्याच्या स्थितीत वाहून गेलेल्या आहेत. हा पूल खचून भगदाड पडली आहेत. या भगदाडामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले असले तरी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याचे सोयर सुतक नाही. तीच स्थिती जोतिबा नाल्यावरील पुलाची आहे. पूल खचून कठडे कोसळलेले आहेत. दरम्यान या पुलाच्या डागडुजी चे काम सध्या हाती घेतलेले आहे. मात्र हे काम ज्या गुत्तेदाराला दिले आहे. तो गुत्तेदार नुसता थूंक्याला थूंका लावण्याचे काम करत असल्याचं सध्या तरी दिसत आहे. जुने कठडे अर्धा फूट उकरून त्यावरच सेंट्रींग ठोकून थातूरमातूर काम सुरू केलं आहे. ज्या पूलाचा पायाच खचला आहे. त्याला वरच्या बाजूला डागडुजी करून उपयोग काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बुद्धिवंत अभियंते मिळालेले असल्यामुळे जनतेला मुर्खात काढून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकायचा आहे की काय असा प्रश्न देखील उपस्थित होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे पुलाचे कठडे अर्धा फूट उकरल्यानंतर त्याखाली काळी मातीच असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. या पुलाचे काम अशा पद्धतीने थातूरमातूरच करायचय तर काळे कागद करून बिल उचलली तरी काय हरकत आहे.असं काम करण्यापेक्षा न केलेलं बरं असं आता जनतेत बोललं जाऊ लागला आहे.
यासंदर्भात शाखा अभियंता संजय ठाकूर यांना संपर्क साधून प्रतिक्रिया विचारण्याचा प्रयत्न केला मात्र ठाकुरी थाटात असलेल्या या अभियंत्याला फोन उचलण्याची तसदी घ्यावी वाटली नाही. कार्यकारी अभियंता तोंडे असे गुत्तेदार हाताशी धरून लोकांच्या तोंडाला पान पुसण्याचं काम करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बोराडेंचा राडा जनतेच्या मुळावर उठणार आहे.
या पुलाचे काम दर्जेदार करण्यात यावं अशी मागणी होऊ लागली आहे.

बीड — भूसंपादनाच्या मावेजासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त केल्याची घटना ताजी असतानाच आता आणखी एका भूसंपादन मावेजा प्रकरणात थेट जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने दिले आहेत. तसे वॉरंटचं न्यायालयाने काढल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.

बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची भूसंपादन मावेजाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत . त्यासाठी शेतकरी खेटे घालत असतात. न्यायालयाचा निवडा आल्यानंतरही भूसंपादन मावेजा दिला जात नसल्याची देखील प्रकरणे आहेत. त्यातूनच काही दिवसांपूर्वी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश माजलगाव न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आता बीडच्या दिवाणी न्यायालयाने आणखी एक आदेश दिला असून त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर बीड यांच्या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश 2018 मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नसल्याने 13 लाख 19 हजाराच्या मावेजासाठी शासनाच्या वतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर चे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी अशा आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले आहेत. या वॉरन्टची अंमलबजावणी 21 मार्च पूर्वी करावयाची आहे. या आदेशाने सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
काय असते दिवाणी कैद ?
बीडच्या न्यायालयाने दिलेले हे आदेश दिवाणी कैदेचे आहेत . यात धनको म्हणजे ज्याचे पैसे येणे आहेत ती व्यक्ती ऋणको अर्थात कर्जदाराच्या दिवाणी अटकेची मागणी करते, त्यासाठीचा भत्ता देखील धनको न्यायालयात भरते . ऋणकोला कैद केल्यानंतर त्याच्या खाण्याचा व इतर भत्ता धनको मार्फत केला जातो.