बीड — संघटित गुन्हेगारीने बीड जिल्हा हादरलेला असतानाच कायद्याच्या चौकटीत बसवून पवन ऊर्जा सौरऊर्जा कंपन्यांच्या गुंडांना संरक्षण देत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसवण्याचा प्रकार होत आहे. संपादित क्षेत्रापेक्षा जास्तीच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणे, पोलिस बळा बरोबरच गुंड सोबत घेऊन शेतकऱ्यावर दबाव निर्माण करणे, उभ्या पिकातून संमतीशिवाय रस्ते तयार करणे यासारख्या अनेक घटना घडत असताना कंपन्यांकडून मावेजाच्या नावाखाली दिलेले चेक न वठल्याने नवा “पा”यंडा पाडत “ठक“विन्याचं काम सुरू केलं आहे. याचं जिल्हाधिकार्‍यांना गांभीर्य नसल्याच कंपन्यांना दिलेल्या अविनाशी पाठबळावरून दिसत आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर संघटित गुन्हेगारीच्या अनेक घटना जिल्ह्यात समोर आल्या त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्याला हादरे बसले. त्याला आळा घालताना पोलीस यंत्रणेच्या नाके नऊ आलेल्या असताना पवन ऊर्जा,सौरऊर्जा कंपनी गुंडांचा वापर करून शेतकऱ्यावर दादागिरी करत असताना पोलीस अधीक्षकांकडून देखील कंपन्यांना संरक्षण दिलं गेलं. त्यासाठी रजाकारी फतवा देखील काढला.

कंपन्यांनी संरक्षणासाठी पैसा भरला आहे. असं सांगत पोलीस फोर्स शेतकऱ्यावर देखील दबाव तंत्राचा वापर करत आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात टॉवर उभारणी करणं असो की पवनचक्की उभा करणं असो शेतकऱ्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा आतंकवाद्या सोबत लढाई होणार आहे अशा शस्त्र-सज्जतेने शेतात दाखल होत आहे. विशेष म्हणजे कंपन्यांनी पाळलेल्या गुंडांचा फौजफाटा देखील मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या शेतात उतरतो. हे कर्तव्यदक्ष पोलीस यंत्रणेला दिसलं नाही. किंवा या गुंडांनाच पोलीस संरक्षण आहे “काय करायचं ते करा“असं तर यंत्रणेला म्हणायचं नाही ना? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होऊ लागला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे फरार असताना पोलीस यंत्रणेची नाचक्की होत आहे. मात्र कंपन्यांची गुलामगिरी करताना पोलीस यंत्रणा शेतकऱ्यांना डांबून ठेवण्याची मर्दुमकी दाखवत आहे.

पोलीस अधीक्षकांच्या फतव्यानंतर जिल्हाधिकारी तरी शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाची हाक सरकार पर्यंत पोहोचवतील ही अपेक्षा देखील धुळीला मिसळली. कंपन्यांची बाजू घेऊन शेतकऱ्यांना दांडा मूडपा करा प्रशासन आपल्या पाठीशी आहे असं सांगत नवा सुलतानी फतवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील काढला.
शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून देखील पाठक यांनी त्याची दखल घेतली नाही. कंपन्यांचे चाकर नसून जनसेवक म्हणून आपलं कर्तव्य आहे याचा विसर मात्र त्यांना पडला. परिणामी शेतकऱ्यांना ठकवण्याचा नवा पायंडा कंपन्यांनी पाडला आहे. शेतकऱ्यांना दिलेला मावेजाचा चेक आता वठायला तयार नाही. बीड तालुक्यातील मुळुकवाडी शिवारात रिन्यू ग्रीन एम एच पी वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पवनचक्की उभारताना तसेच रस्त्यासाठी अधिग्रहित केलेले क्षेत्राचा मावेजा म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेचे खाते क्र.7835002100002864 वरून अंबादास रामकिसन ढास या शेतकऱ्याला एक लाख 49 हजार 813 रुपयाचा चेक क्र.523528 दिला. सुभाष रामकिसन ढास यांना एक लाख 38 हजार 063 रुपयाचा चेक क्र. 52 35 29 शेषेराव रामकिसन ढास यांना 523530 या नंबरचा एक लाख 38 हजार 62 रुपयाचा असे एकूण 4 लाख 25 हजार 938 रुपयाचा धनादेश बँकेत वठलेच नाहीत.कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत बोलले असता उडवा उडवीची उत्तरे दिली. आता तर फोन घेण्यासाठी टाळाटाळ करू लागले आहेत.

संदीप ढास या शेतकऱ्याच्या ज्वारीच्या उभ्या पिकातून कंपन्यांनी रस्ता केला. त्यामुळे उभ्या पिकाची धूळधाण झाली. तोंडाशी आलेला घास मातीमोल झाला. मात्र कंपनीने याची नुकसान भरपाई अद्याप दिली नाही. आशा या कंपनीच्या “ठक“शाहीला आळा कोण घालणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांची घर उध्वस्त होत असताना आता तरी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक न्याय भूमिका घेणार का? कंपन्यांचे चाकर बनून काम करणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे.

बालाघाटावरील पवनचक्की कंपन्यांचा मनमानी कारभार सुरूच असुन जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाची भूमिका शेतकऱ्यांना न्याय भुमिकेतुन संरक्षण देण्याऐवजी पवनचक्की कंपन्यांची पाठराखण करण्याची आहे. कुंपनच शेत खात असेल तर दाद कोणाकडे मागायची अशी संतप्त प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी व्यक्त केली आहे.

बीड — ज्या बालाघाटाने निवडणुकीतून झोळीत भरभरून मतांचे दान दिलं. त्याच बालाघाटावरील शेतकरी पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या जुलमी वरवंट्याखाली भरडली जात असताना, बजरंग सोनवणेंच्या मात्र विमानतळाच्या गप्पा सुरू आहेत. हीच स्थिती संदीप क्षीरसागरांची देखील आहे. यांच्या कारभाराचा विचार केला तर “दुधीणबाय पसरली अन मागचा सगळा ईसरली” असं म्हणत पश्चाताप करण्याची वेळ जनतेवर येऊन ठेपली आहे.
स्वतःच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पराभवाची काळोखी फासली गेलेली असताना बालाघाटाने लोकसभा निवडणुकीत इतिहास घडवला. बजरंग सोनवणें च्या रूपाने “नवा गडी नव राज्य“असं म्हणत स्वतःच्या भवितव्याचा शेतकरी मतदारांनी जुगार खेळला. मात्र नेहमीप्रमाणे हा जुगार सुद्धा हरण्याची वेळ नियतीने आणून ठेवली आहे. बजरंग सोनवणें च्या झोळीत बालाघाटावरील जनतेने मतदानाच्या रूपाने भरभरून दान टाकले. त्याच दानाच्या जोरावर बजरंग सोनवणे सर्वोच्च संसदेत जाऊन बसले. परिवर्तनाची “आशा” निराशेत पुन्हा एकदा परिवर्तित झाली.पवन ऊर्जा कंपन्यांनी बालाघाटावर नंगा नाच सुरू केला आहे. गुंडांसोबतच पोलीस बळाचा वापर करून शेतकरी राजाला त्राही माम् म्हणण्याची वेळ कंपन्यांनी आणून ठेवली आहे. रजाकारी राजवट काय होती कशी होती यासाठी इतिहासाची पान वाचण्याची गरज पडणार नाही तिच स्थिती पवन ऊर्जा कंपन्यांनी निर्माण केली आहे. मात्र लोकशाहीत निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी देखील अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करून स्वतःला “शेतकरी पुत्र “म्हणून घेत शेतकऱ्यांना मान खाली घालायला लावण्याची वेळ आणताना दिसून येत आहेत. निवडणूक काळात मारलेल्या गप्पा नुसत्या राव रंभाच्या ठरल्या. विमानतळाच्या गप्पा मारून मला बीडच्या विकासाची किती काळजी आहे याचा डांगोरा पिटला जात आहे. मात्र शेतकरी पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या कारभारामुळे किती गलीतगात्र झाला आहे. हे पाहायला बजरंग सोनवणें ला वेळ मिळाला नाही. शेतकऱ्याचं हेच दुर्दैव आहे की त्यांचीच मुलं उच्च पदावर बसली की शेतकऱ्यांच्याच मुंडक्यावर पाय कसे द्यायचे याचीच चिंता त्यालाही लागते. पवन ऊर्जा कंपन्या अधिग्रहित क्षेत्रापेक्षा अधिकच क्षेत्र अतिक्रमण करून बळकावत आहेत. मावेजा न देता किंवा शेतकऱ्याची परवानगी न घेता. उभ्या पिकातून रस्ते तयार करू लागले. गुंडांसोबत पोलिसांची टोळी शेतकऱ्यांना धमकावत फिरू लागली आहे .मावेजा न देता कंपन्यांची लोक हैदोस घालू लागली. शेतकऱ्यांना विमानतळाचं पडलेलं नाही. ते झालं काय नाही झालं काय जीवनात फरक पडणार नाही. मात्र अर्धी भाकर देणारी काळ्या आईचा घास घेण्यास पवन ऊर्जा कंपन्यांची गिधाड आतुर झाली आहेत. त्याचं काय?
संदीप क्षीरसागरांची स्थिती देखील बजरंग सोनवणे पेक्षा वेगळी नाही. जनतेला आता त्यांच्याही रूपाने पश्चातापाची वेळ आली आहे. योगेश क्षीरसागर यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना पराभवाला सामोरे जावं लागलं. संदीप क्षीरसागर यांच्यावर विश्वास दाखवून पुन्हा निवडून दिलं. तिथंच शेतकरी मतदारांचं चुकलं का? असा प्रश्न संदीप क्षीरसागरांनी शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे विचारला जाऊ लागला आहे. किमान योगेश क्षीरसागर निवडून आले असते तर शेतकऱ्यांचा मुद्दा तरी विधानसभेत उपस्थित केला असता. जनतेच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम केलं असतं असा आता बालाघाटावर सूर आळवला जाऊ लागला आहे.
पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या नंगा नाचाला कंटाळून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायची वेळ आली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अंगावर पेट्रोल डिझेल टाकून जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून शेतकरी ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवला सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी एकट्यानेच या प्रश्न आवाज उठवला. त्याला प्रसार माध्यमांनी साथ दिली. माध्यमांनी ओरड करून देखील या दोन्ही लोकप्रतिनिधी पर्यंत आवाज पोहोचला नाही. किंवा पोहोचला असला तर त्यांना शेतकऱ्यांचं काहीही देणं घेणं नाही असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा प्रशासनासह पोलिस यंत्रणा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपन्यांचे दलाल म्हणून लोकशाहीला काळीमा फासू लागले आहेत .एवढं सगळं घडत असताना बजरंग सोनवणे, संदीप क्षीरसागर हे धृतराष्ट्राची भूमिका घेऊन गप्प बसलेले आहेत. विधानसभेत लोकसभेत या प्रश्नी आवाज उठवलाच असता तर किमान जनतेला या लोकप्रतिनिधींचा अभिमान वाटला असता. पण हे घडलं नाही. विशेष म्हणजे एकीकडे राज्यात भाजप व त्याच्या मित्र पक्षांना जनतेने साथ दिली. त्यावेळी बालाघाटावरची जनता बजरंग सोनवणे व संदीप क्षीरसागर यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिली. हीच बाब शेतकऱ्यांना आता पश्चातापाची वेळ आणू लागली आहे.
“दुधीण बाय पसारली अन् मागचा सगळा ईसरली“ही म्हण प्रत्यक्षात उतरली.दुधी भोपळ्याचा वेल एखाद्या मेढीवरून किंवा छोट्या खांबोळी वरून छपरावर चढवला जातो. छपरावर चढवला की हा वेल छान पसरतो. त्याला भरपूर फुले आणि भोपळे धरतात. पण तो ज्या मेढीवरून किंवा खांबोळीवरून वर गेलेला असतो तिकडे मात्र तो एकदम रोडावलेला मरतुकडा राहतो. तिथे ना पान ना फुल ना भोपळा. आपल्या नेहमीच्या वर जाऊन पसरलेल्या दुधी भोपळ्याच्या वेला सारखी परिस्थिती या दोन्ही लोकप्रतिनिधींची झाली आहे.

बीड मतदारसंघातील महत्वाचे प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले

मुंबई — यावेळेस अजितदादा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे पाच वर्षांमध्ये बीड जिल्ह्याचा विकास बारामतीसारखा होईल. अशी अपेक्षा संपूर्ण जिल्ह्यावासीयांकडून आ.संदीप क्षीरसागरांनी व्यक्त केली. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड मतदारसंघाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असलेले विविध प्रश्न सभागृहात मांडले.
मुंबई येथे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बुधवारी (दि.१२) रोजी बीड मतदारसंघाच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असलेले विविध प्रश्न व कामे सभागृहात मांडली. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री यावेळेस ना.अजित दादा पवार आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्याला ना.अजितदादांकडून अपेक्षा आहेत. ना.अजितदादांच्या पुढाकारातून येत्या पाच वर्षांत बीड जिल्ह्याचा विकास बारामतीसारखा होईल अशी लोकभावना जिल्हावासीयांची आहे. अशा शब्दांत आ.क्षीरसागरांनी ना.अजितदादांकडे जिल्ह्याच्या विकासाबाबत अपेक्षा व्यक्त केली.
बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी हद्दपार करायची असेल तर, तरूणांना रोजगार देऊन गुन्हेगारी पासून परावृत्त करावे लागेल. त्यासाठी बीड येथे असलेल्या एमआयडीसीचा विकास होणे गरजेचे आहे. याबाबत आ.संदीप क्षीरसागरांचा ना.अजित पवारांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मागील काही दिवसांपूर्वीच बीड एमआयडीसीचा प्रस्ताव घेऊन आ.संदीप क्षीरसागर ना.अजितदादांना भेटले होते. त्यावर ना.अजितदादांनी विभागाला निर्देश दिले होते. त्यानंतर बीड येथे उपलब्ध असलेल्या २५० एकर जागेचा सर्वे काही दिवसांपूर्वीच झाला आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी येथे उपलब्ध आहेत. तसेच मोठ्या उद्योजकांनाही भेटलो असून त्यांनीही याठिकाणी उद्योग उभारण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे बीड एमआयडीसीच्या विकासासाठी निधी देऊन बळ द्यावे अशी मागणी आ.संदीप क्षीरसागरांनी केली. यासोबतच बीड शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष बाब म्हणून नगरपालिकेकडील वीजबिल भरण्यासाठी निधीची तरतूद करावी‌ त्यामुळे या उन्हाळ्यात खूप मोठा दिलासा बीड शहरातील नागरिकांना मिळेल. टुकूर साठवण तलाव प्रकल्पात सन २००३ मध्येच कार्यारंभ आदेश मिळालेले आहेत परंतु याला असलेल्या स्थानिकांच्या विरोध असल्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही. त्यावर मार्ग काढून एकाच ठिकाणी साठवण तलाव करण्याऐवजी चार विविध ठिकाणी बंधारे केल्यास तलावा इतक्याच क्षमतेने पाणी साठवणूक होईल. आणि हे सर्व तलाव प्रकल्पाला लागणार्‍या रकमेच्या अर्ध्याच रकमेत होणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला निधी द्यावा. तसेच शिरूर कासार तालुक्यातील फुलसांगवी येथील २.८३ द.ल.घ.मी. क्षमतेचा साठवण तलाव आहे. परंतु पावसाळ्यातील बदलामुळे तलाव भरण्यासाठी अडचण निर्माण होते. त्यामुळे येथीलच सिंदफणा नदीवर मोठ्या क्षमतेचा बंधारा तयार केल्यास किंवा इतर पर्यायी उपयुक्त मार्गाचा अवलंब करून उपसा जलसिंचन किंवा कॅनॉलद्वारे पाणी तलावात सोडल्यास तलाव पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी कायमस्वरूपी मार्ग निघेल. परिणामी परिसरातील अनेक गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटेल. त्यामुळे या कामाकरिता निधी देण्यात यावा. त्यासोबतच बीड शहरातील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची वाढविणे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुर्णाकृती पुतळ्याची उभारणी करणे, स्व.अण्णासाहेब पाटील व स्व.विनायकराव मेटे यांचा पुतळा पंचायत समिती आवारात बसविणे आदी कामांना निधी देण्यात यावा अशी मागणी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी सभागृहात केली. बीड मतदारसंघाच्या विकासासाठी अतिमहत्वाच्या असलेल्या विविध प्रस्तावित कामांना निधी आणि मंजुरी देण्याची मागणी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.

बीड — फुकटचं खायचं म्हणलं की कुठल्याही पदावर बसलेली व्यक्ती असो ती काळं बेरं करून कसं शासनाला लुटता येईल एवढ्याच विचार करते. ही बाब नायब तहसीलदाराच्या बाबतीत उघडकिस आली आहे. त्याच्या धडा वर असलेले सुपीक “डोके”चालवून त्याने चक्क अपंगांच्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकिस आले आहे.

बीडचे नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके तसे शेजारच्या जिल्ह्यातील असले तरी बीड मध्ये मात्र त्यांनी आपली पाळमूळ खोलवर रुजवली आहेत. “दिसायला नेक बंदा, काळबेर करण हाच आपला धंदा “हे ब्रीद धरून त्यांनी बीडमध्ये नायब तहसीलदार पदाचा अक्षरशः धंदा बनवला आहे. आता हेच पहा ना धडधाकट असलेल्या या नायब तहसीलदार पदावर बसलेल्या व्यक्तीने चक्क अपंगत्वाच सर्टिफिकेट मिळवलं. 19 जुलै 2019 रोजी त्यांनी ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांच्या समस्यांशी संबंधित पन्नास टक्के आलेलं असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं. विशेष म्हणजे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी देखील ते दिलं. त्यांनी मिळवलेल्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक: MH 3130920000031944 हा आहे.तर नोंदणी क्रमांक 5731/00001/2192/624543 आहे.
वास्तविक पाहता 50% व्यंग या व्यक्तीत कुठे हि आढळत नाही. मग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र कसं दिलं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रमाणपत्र सत्य आहे की असत्य याची पडताळणी होणं गरजेचं आहे. हे प्रमाणपत्र‌ बनावट असेल तर नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके वर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. याबरोबरच या प्रमाणपत्राचा वापर करून अपंगांच्या सवलती पदोन्नतीसाठी मिळवल्या की आणखी दुसऱ्या काही सवलती मिळवल्या याची चौकशी होण देखील गरजेचे आहे. नायब तहसीलदार सारख्या जबाबदार पदावरील व्यक्ती भरमसाठ पगार असूनही जर असे अपंगाच्या सवलतीवर दरोडा टाकीत असेल तर गोरगरीब अपंगांनी जगायचं कसं? अपंगांचे अधिकार अशी माणसं लुबाडत असतील तर अशा व्यक्तीवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात यावी ते खरंच सवलतींच्या नियमात बसतात का? याची पडताळणी करावी. सवलतीत बसत नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून घरचा रस्ता दाखवण्यात यावा. पदावरून हाकलून देत त्यांनी जो जो लाभ घेतला आहे त्याची भरपाई त्यांच्याकडून करून घ्यावी अशी मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.

बीड — सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना यांसह शासनाच्या विविध घरकुल योजनेची कामे प्रशासकीय स्तरावर सुरु आहेत. या योजनेतील लाभार्थी हे गरजू आणि वंचित असतात. गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास कसल्याही प्रकारचा अडथळा होऊ नये, तसेच या योजनांच्या प्रक्रियेत कुठल्याही स्तरावर आर्थिक मागणी अथवा इतर कसलाही गैरप्रकार होऊ नये याची पुरेपूर दक्षता घ्या. तसेच पात्र लाभार्थींना तातडीने घरकुल हप्ता वितरीत करा, असे कडक निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड नगरपालिका, बीड पंचायत समिती व शिरूर कासार पंचायत समिती व बीड नगरपालिका येथील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवीन उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर सध्या प्रस्ताव दाखल करून घेणे सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीचे ऑनलाईन अर्ज दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया झाली आहे. रमाई आवास योजनेचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून दाखल करवून घेऊन पंचायत समितीमार्फत समाजकल्याण विभागाकडे दाखल करण्यात आले आहेत तसेच त्रुटी असलेले प्रस्तावांची पुर्तता करणे सुरू आहे.
बर्‍याचवेळा या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून अधिकारी आर्थिक मागणी करत असल्याच्या तक्रारी येत असतात. जे नागरिक या योजनेचे लाभार्थी आहेत ते सर्व अतिसर्वसामान्य, गरीब आणि वंचित घटकातील असतात. त्यांची अडवणूक करणे, आर्थिक मागणी करणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार या योजनेच्या कार्यवाहीत होता कामा नये. तसेच जे लाभार्थी पात्र आहेत त्यांचे हप्ते तातडीने वितरीत करा अशाप्रकारचे कडक निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासार तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

बोगसगिरी आणि लाभार्थ्यांची पिळवणूक अजिबात खपवून घेणार नाही

दरम्यान, घरकूल योजनेचा लाभ घेऊन घर न बांधताच अधिकार्‍यांच्या संगनमताने रक्कम उचलल्याचे गैरप्रकार जिल्ह्यात समोर आले आहेत. असले प्रकार बीड विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात अजिबात खपवून घेणार नाही. त्यासोबतच लाभार्थ्यांची अधिकार्‍यांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूकही सहन केली जाणार नाही. अशी तंबीही आ.संदीप क्षीरसागरांनी अधिकार्‍यांना दिली आहे.

बीड तालुक्याने विशेष लक्ष देण्याची गरज, दिरंगाई चालणार नाही

घरकुलाचा पहिला हप्ता सोडविण्यात बीड तालुका मागे पडला आहे. बीड पंचायत समिती अंतर्गत एकूण २९२९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बीड पंचायत समितीने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. याबाबतीत दिरंगाई चालणार नाही. यासोबतच घरकूल संदर्भात बीड नगरपालिकेच्याही अनेक तक्रारी नागरिकांमधून होत आहेत. त्याची तातडीने सोडवणू प्रशासनाने करावी. असेही आ.संदीप क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.