मुंबई — राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण देण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे.
धनगरांना आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे धनगरांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोललं जात आहे.
मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असतानाच धनगर समाजाने आदिवासीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. आता महायुती सरकारने धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेत धनगरांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत.
काय आहे सरकारचा निर्णय — जात पडताळणी समितीने एकदा दिलेला जात वैधता दाखला रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला नव्हता. सरकारने तो अधिकार जात
पडताळणी समितीला दिला आहे. जे बोगस धनगडांचे दाखले काढले होते. ते ७ दाखले रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. यामुळे धनगर एसटी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे.
काय आहे धनगर समाजाची मागणी?
सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. मात्र आम्हाला अनुसूचित जमाती संवर्गातून (एसटी) आरक्षण द्यावं, अशी धनगर समाजाची जुनी मागणी आहे. अनुसूचित जमातीच्या यादी समाविष्ट धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही, असा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावाही धनगर समाजाकडून केला जात आहे.
