मुंबई — जून महिन्याची सुरुवात झाली, तरी अजूनही सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. सर्वसाधारणपणे मे महिन्यात या बदल्या होतात.परंतु, यंदा तुरळक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वगळता, इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अजूनही झालेल्या नाहीत.

मे महिन्याच्या अखेरीस राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासन कामात गुंतले असून, त्या पार्श्वभूमीवर १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार असल्याचे कळते.

बदलीस पात्र असलेले राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सर्वसाधारण बदल्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत दर वर्षी केल्या जातात. नियमित बदल्यांबरोबरच विनंती बदल्याही यावेळी केल्या जातात. परंतु, या वर्षी आतापर्यंत सरकारी विभागांतील केवळ १५ ते २० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या झाल्याचे चित्र आहे. बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांचे ३१ मेआधी समुपदेशन करून नियुक्तीपत्रे लवकरात लवकर द्यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. राज्य पोलिस दलात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नुकत्यात करण्यात आल्या. तसेच, मुंबईतील अंतर्गत बदलही नुकताच करण्यात आला. मात्र, तरीही राज्य सरकारच्या काही विभागांमध्ये बदल्या अजूनही प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.दरम्यान, याविषयी एका सनदी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, बदल्यांना मे महिन्यात सुरुवात झाली होती. परंतु, प्रशासकीय कारणे, मुसळधार पावसामुळे कर्मचारी विविध कामांत गुंतल्याने त्यास काहीसा विलंब झाल्याचे दिसते. परंतु, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदल्या करण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येईल.

‘पाल्यांच्या शिक्षणावर परिणाम नको’
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठीच ३१ मेपूर्वीच त्या व्हाव्यात, असे संकेत आहेत. परंतु, करोनाकाळापासून यात अनियमितता आली आहे. यंदाही विविध पदांच्या संवर्गातील खूप कमी बदल्या आतापर्यंत झाल्या असून त्या लवकरात लवकर झाल्यास अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्थिरस्थावर होण्यास अधिक वेळ मिळेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी मांडले.

मुंबई — एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून थांबलेला महागाई भत्ता अखेर जाहीर होण्याची शक्यता आहे निर्माण झाली असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 53% महागाई भत्ता लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. इतकंच नव्हे, तर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय योजनेतही ऐतिहासिक बदल होणार असून ओपीडीसारख्या दैनंदिन खर्चासाठीही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी काही सकारात्मक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. 2018 पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता आता अखेर जाहीर होण्याच्या टप्प्यावर आहे. सध्या 46% असलेला भत्ता थेट 53% वर नेण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे.

राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 53% महागाई भत्ता लागू केला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनीही समान न्याय देण्याची जोरदार मागणी केली होती. यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आपली बाजू मांडली.

महागाई भत्त्याच्या वाढीबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे – वैद्यकीय योजनेत मोठा बदल. सध्या ही योजना फक्त काही निवडक उपचारांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, नव्या प्रस्तावित योजनेत ओपीडीसाठीही खर्चाची परतफेड होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना दररोजच्या आरोग्य गरजांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, ही योजना ‘कॅशलेस’ पद्धतीने राबवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

कर्मचाऱ्यांचा रोष आणि अपेक्षा

एसटी कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी आपले प्रश्न आणि मागण्या शासनापुढे ठामपणे मांडल्या आहेत. महागाई भत्ता थकीत असणे, पगार वेळेवर न मिळणे, आणि वैद्यकीय सुविधांची अपुरी अंमलबजावणी या बाबींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ घोषणा न करता ठोस निर्णय घेतले जाणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

महागाई भत्ता वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांमधील सुधारणा या दोन निर्णयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सकारात्मक बदल होऊ शकतो. सरकारकडून लवकरच यावर अंतिम घोषणा होण्याची शक्यता असून, अनेकांचे लक्ष या निर्णयांकडे लागलेले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना आता तरी “अच्छे दिन” येणार का? हे पाहणं गरजेच आहे.