बीड — फडणवीस साहेब….!संतोष देशमुख हत्याकांड झालं अन् बीड जिल्ह्याचं ग्रहमानच फिरलं. कायदा सुव्यवस्थेची द्वाही देत “प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष“यासारखी बिरुदावली लावलेलं मोठ्ठच्या मोठं बुजगावणं तुम्ही बीडच्या जमिनीत आणून बसवलं. नव्याचे नऊ दिवस म्हणून त्याचं कौतुकही झालं. पण थोड्याच दिवसात नवलाई संपली अन् शेतातल्या बुजगावण्याला जी किंमत असते ती देखील या बुजगावण्याला आज राहिली नाही. बुजगावण्यानच अंगा खांद्यावर पाखर खेळवायला सुरवात केली . अन् चोर पावलाने शेतात घुसणाऱ्या व लचके तोडणाऱ्या श्वापदांची रात्रीच्या अंधारातली भीती देखील मेली.यामध्ये शेताच्या मालकाला (जनतेला) नासाडी झालेलं शेत बघून उर बडवायची वेळ आली. ही कहाणी नाही तर बीडचं वास्तव चित्र बनलं आहे. यामुळे घरातल्या कर्त्या पुरुषाची आत्महत्या झाली असली तरी आत्महत्येस भाग पाडणारा महाभाग अख्या पोलीस यंत्रणेला फाट्यावर मारून गायब आहे. माय माऊली वर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याची वेळ आणली गेली आहे. मग फडणवीस साहेब…! तुम्हीच सांगा तुमचा कारभार न्यायाचा आहे काय? असल्या बुजगावण्याच्या जीवावर अच्छे दिन येणार काय? तुम्हाला मतदान करून निवडून दिले त्याची ही फळ आहेत काय? यासारखे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.

बीड जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे रोज निघताना उघड्या डोळ्याने पहावे लागत आहेत.न्यायासाठी आंदोलन करावी लागत आहेत.रक्षण कर्तेच भक्षण कर्ते झाले आहेत. आरोपींना पाठीशी कसं घालायचं याचा नवा पायंडा बीड जिल्ह्यामध्ये पाडला गेला आहे. खबरदार…! न्यायासाठी आंदोलन केलं तर तुम्हालाच आरोपी ठरवून कठड्यात उभा करणार असा नवा अलिखित अध्यादेश बुजगावण्या ने काढला आहे. बार्शी नाक्यावर लहान मुलगा वीज डीपीला चिटकला म्हणून महावितरणच्या दोषी अधिकाऱ्यां विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारावरच गुन्हे दाखल केले गेले. पतीची हत्या झाली म्हणून न्याय मिळावा यासाठी उपोषण करूनही तो मिळालाच नाही म्हणून महादेव मुंडे च्या पत्नीला पोलीस अधीक्षक कार्यालयात विष प्राशन करून  आत्महत्येची वेळ आणली गेली. एवढ्यावरच भागलं नाही तर तिच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला गेला. यश ढाका खून प्रकरणात देखील आंदोलन कर्त्यावर गुन्हे दाखल केले गेले. अशा एक ना अनेक घटना बीड जिल्ह्याच्या इतिहासात कधी नव्हे ते घडू लागल्या. 40 दिवसा हून आधी कालावधी उलटून गेलेल्या जीएसटी अधिकारी सचिन जाधवर आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी प्रदीप फाटे याला अटक करावी म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयाला पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषण करण्याची वेळ शेवटी आणलीच. जीएसटी अधिकारी जाधवर यांच्या पत्नीला पतीने आत्महत्या केलेली असताना देखील शोक करायला वेळ पोलिसांनी मिळू दिला नाही. प्रेत तसंच ठेवून ग्रामीण पोलीस ठाण्यात यावं लागलं. दुसऱ्या दिवशीही तीच परिस्थिती तिला अनुभवायला मिळाली.एवढ्यावरच भागलं नाही तर जाधवर कुटुंबाने उपोषण काळात उन्हापासून संरक्षण मिळावं म्हणून मंडप उभारला तो देखील पोलिसगिरी करून व गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देऊन उखडून टाकला असा आरोप केला जात आहे. पाच पाच सहा वर्षाची चिमुकली देखील आपल्याआई-वडिलांसोबत उपोषणाला भर उन्हात बसली होती. हे दृश्य पाहून माणुसकी असणाऱ्यांच देखील हृदय कळवळलं पण पोलिसांना याचं काहीच वाटलं नाही. त्या बालकांना सावलीत बसवावं एवढी देखील माणुसकी पोलिसांनी दाखवली नाही हे चित्र काळजाचा थरकाप उडवणार होतं.

प्रदीप फाटे सारखा फुटकळ पांढरपेशा नोकरदार आरोपी पोलिसांना सापडत नाही. तो सहज हातावर तुरी देतो आहे. हे सांगूनही पटणार नाही. मग या प्रदीप फाटे ला संरक्षण कोणाचं मिळत आहे. वरिष्ठांच्या मनात आलं तर क्षणात लपून बसलेला फाटे फरफटत आणण्याची धमक बीडच्या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आहे‌. पण वरिष्ठां पुढे जाण्याची हिंमत दाखवायची कशी हा खरा प्रश्न आहे.संरक्षण कर्ताच पाठीराखा असेल तर आरोपी सापडणार कसा? असा प्रश्न विचारला जात आहे. जाधवर कुटुंबीयांनी देखील असेच आरोप केले आहेत. जाधवर कुटुंबीय आज उपोषण करत असताना त्यांनी केलेला आरोप उल्लेखनीय आहे. जाधवर कुटुंबाने आरोप करताना म्हटले आहे की, पोलीस अधीक्षकांची पत्नी आणि आरोपी प्रदीप फाटे ची पत्नी मैत्रिणी आहेत म्हणून ही पाठराखण केली जात आहे. दरम्यान या आरोपाची पुष्टी “सह्याद्री माझा ” करत नाही.

‌‌. जाधवर कुटुंबीयांची ही कैफियत तर होत्या तर नव्हतं आणि नव्हत्याचं होतं करणारे वकील देखील बुजगावण्या कारभारामूळे भरडून निघाले. मंगळवारी दुपारी बाराच्या सुमारास एड. राम डोंगरे यांना राधाकिसन करपे नावाच्या इसमाने महिलांना सोबत घेऊन येत न्यायालयाच्या आवारात मारहाण केली. या प्रकरणात संतप्त झालेल्या वकिलांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. रीतसर तक्रारही दिली. पोलीस अधीक्षकांची देखील भेट घेतली पण दुसऱ्या दिवशी देखील गुन्हा दाखल झाला नाही. वकील संघाने न्यायालयाच्या पायऱ्यावर बसून आंदोलन केलं. न्यायालयाच्या कामकाजात सहभाग घेतला नाही. वकील संघाच्या अध्यक्षांनी तर मारहाण करणारा आरोपी हा दलाल असून त्याचे पोलिसांशी लागेबांधे असल्याचा आरोप केला. महिलाही दलालीतल्याच होत्या तरीदेखील पोलीस आरोपींना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप माध्यमांसमोर केला. तरीदेखील पोलीस यंत्रणेला फरक पडला नाही. शेवटी वकिलांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात मोर्चा नेला. नाही हो नाही हो करत घटनेच्या 27 तासानंतर पोलिसांना आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करावा लागला. पण जोपर्यंत आरोपी अटक होणार नाही तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेणार नसल्याचं वकील संघाने निर्धार केला आहे. दरम्यान या अशाच एक ना अनेक घटनांनी सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय या ब्रीद वाक्याला काळीमा फासण्याचे काम केलं जात आहे. दरम्यान फडणवीस साहेब बीडची जनता आता तुमच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागली आहे. कायदा सूव्यवस्थेच जीवन बीडच्या जनतेला मिळणार का? बीडचा बिहार होताना मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही तरी थांबवणार का? सामान्य जनतेला न्याय मिळणार का? यासारखे देखील प्रश्न विचारले जात आहेत.

बीड — जिल्हा परिषदेत जवळपास प्रत्येक विभागातच खुर्चीला चिकटलेले जळू दहा-दहा वर्षे झाली तरी निघायला तयार नाहीत. मिळून मिसळून खाण्याचा धंदा जोरात चालावा यासाठी प्रतिनियुक्तीवर आपलाच माणूस जवळ करायचा फंडा सुरू केला. बापाची जहागिरी समजून आयुक्तांचे अधिकार देखील वापरायला सुरुवात केलेल्या मस्तवाल वळूंची बेबंदशाहीला सिईओ जतीन रहमान तरी आळा घालणार का? सामान्यांची होणारी लूट थांबवली जाणार का? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी आपला नंगा नाच सुरू केल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.                                                     प्रतिनियुक्तीचा जो अधिकार आपल्याला नाही तो अधिकार बापाची जहागिरी समजून कसा वापर करायचा याच इंगित अधिकाऱ्यांना चांगलंच कळलं आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देखील प्रतिनियुक्तीचा अधिकार नाही. तो अधिकार फक्त विभागीय आयुक्तांनाच आहे ती ही फक्त सहा महिन्यांसाठीच करता येते पुन्हा नव्याने आदेश काढावे लागतात. असं असताना मात्र विभागीय आयुक्तांपेक्षा स्वतःला मोठे समजून अधिकाऱ्यांनी याचा सर्रास वापर सुरू केला आहे. अतिरिक्त कामकाजाच्या गोंडस नावाखाली अधिकाऱ्यांचा हा धांगडधिंगा सुरू आहे. याचाच परिणाम अनेक कर्मचारी एकाच विभागात जळू सारखे चिटकून बसले आहेत तर अनेक कर्मचाऱ्यांची फक्त या विभागातून त्या विभागातच पाठवणी करण्यात येते. हा खेळ फक्त स्वतःची सोय साध्य करण्यासाठी खेळला जात आहे. एक महाभाग कर्मचारी तर इतका लाडका व अधिकाऱ्यांच्या विश्वासातला की, त्याचे लाड पुरवण्यासाठी व त्यानेही आपली सेवा प्रामाणिकपणाने शेपूट हलवित करावी यासाठी गेवराईहून बीडला घेतले असल्याची सुरस चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं. खुर्चीला चिटकून बसलेले हे जळू खरंच जनहितासाठी आहेत का? खरंच हे इतके कर्तबगार प्रामाणिक आहेत का? आहेत तर खुर्चीला चिटकून बसण्याची गरज काय? यामध्ये कसला स्वार्थ दडला आहे? एकमेकांचे हित जोपासण्यासाठी जनहिताचा खळखंडोबा राजरोस केला जात आहे. तरी देखील “आळीमिळी” गुपचिळी” चा खेळ का सुरू आहे?
या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दीडशे कर्मचारी अतिरिक्त कामकाजाच्या नावाखाली दीडशे बोगस प्रतिनियुक्त्या देण्यात आले असल्याचं जिल्हा परिषद, विभागीय आयुक्त यासोबतच महाराष्ट्र शासनासोबत देखील तक्रारीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला. डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांना यामध्ये यश आले. सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र काही दिवसांपूर्वी सर्व विभाग प्रमुखांना पाठवले होते . असं असलं तरी अतिरिक्त कामकाज पाहणारा कर्मचारी मूळ पदस्थापनेवर रुजू होत नाही. जो पर्यंत संबंधित कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात रुजू होत नाही तोपर्यंत संबधित विभागांनी त्यांचे वेतन भत्ते अदा करू नयेत. अशी मागणी देखील ढवळे यांनी केली होती .