Saturday, December 13, 2025
Home Blog

पाकिस्तानातही मिळणार संस्कृतचे धडे; भगवद्गीता ही शिकवणार

0

इस्लामाबाद — पाकिस्तान फाळणीनंतर पहिल्यांदाच पाकिस्तानात संस्कृतचे धडे विद्यार्थ्यांना शिकवले जात आहेत. संस्कृत भाषेतील महाभारत व भगवद्गीतादेखील विद्यार्थ्यांना शिकवली जाणार असल्याचे विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी सांगितले आहे. पाकिस्तानात पुढील दहा ते पंधरा वर्षांत संस्कृत भाषेतील विद्वान तयार होतील, असा विश्वास लाहोर विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अली उस्मान कासमी यांनी व्यक्त केला आहे.
पाकिस्तानातील लाहोर विद्यापीठात संस्कृत भाषेचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात प्राध्यापक डॉ. शाहिद राशिद यांचा मोलाचा वाटा आहे. अरबी व फारसी भाषा आत्मसात केल्यानंतर राशिद यांनी संस्कृत भाषेचे अध्ययन सुरू केले. संस्कृत भाषा ही पाकिस्तानशीही संबंधित असून ती फक्त एका धर्माशी संबंधित नसल्याचे राशिद म्हणाले. लाहोर विद्यापीठात संस्कृत भाषेचा तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे राशिद यांनी सांगितले.
संस्कृतचा पाकिस्तानशी संबंध
हिंदू धर्माशी संबंधित असलेली संस्कृत भाषा अभ्यासासाठी का निवडली? असा प्रश्न राशिद यांना वारंवार विचारला जातो. त्यावर राशिद म्हणाले, “मला असा प्रश्न विचारल्यानंतर मी त्यांना विचारतो की संस्कृत भाषा का शिकू नये? संस्कृत भाषेत मोठ्या प्रमाणात लेखन हे सिंधू संस्कृतीच्या वेळी पाकिस्तानात झाले. संस्कृतचे व्याकरणकार पाणिनी यांचा जन्म देखील पाकिस्तानमध्ये झाला. संस्कृत भाषा आमची देखील आहे. ती फक्त एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित नाही.” दरम्यान, पाकिस्तानात सुरू झालेला संस्कृत भाषेचा अभ्यासक्रम भारत – पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यास देखील मदत करेल, असा विश्वास राशिद यांनी व्यक्त केला आहे.
पाकिस्तानात संस्कृत भाषेतील प्राचीन दस्तावेज
पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात संस्कृतमधील प्राचीन दस्तावेज असल्याचे लाहोर विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अली उस्मान कासमी यांनी म्हटले आहे. कासमी म्हणाले, “पाकिस्तानमधील पंजाब विद्यापीठात पाम वृक्षाच्या पानावर लिहिलेले संस्कृत भाषेतील दस्तावेज आहेत. १९३० मध्ये संस्कृत अभ्यासक जेसीआर वुलनर यांनी हे दस्तावेज जमा केले होते. त्या दस्तावेजांचा अभ्यास करण्यासाठी विदेशातून अभ्यासक येतात. येथील विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषेचे धडे दिल्यास हे चित्र बदलेल. पाकिस्तानात पुढील दहा ते पंधरा वर्षांत संस्कृत भाषेतील विद्वान तयार होतील.”

बंजारा आणि धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्या – आ. विजयसिंह पंडित

0

बंजारा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाची विधानभवनात केली मागणी

गेवराई — मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला हैद्राबाद स्टेट गॅझेटनुसार अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात तसेच धनगर समाजालाही एसटी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी आज विधानभवनात केली. अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलताना आ. विजयसिंह पंडित यांनी बंजारा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. गेल्या अनेक दिवसांपासून बंजारा आणि धगनर समाज एसटी प्रवर्गातील आरक्षणासाठी संघर्ष करत असून सरकारने त्यांच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवून बंजारा (लमाण) समाजाला आणि धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची आग्रही मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानभवनात केली.

नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे लोकप्रिय आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बंजारा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. विधानभवनात अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावर बोलताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, मराठवाडा हा प्रदेश सन १९४८ पर्यंत निजामशासीत हैद्राबाद राज्याचा भाग होता. हैद्राबाद गॅझेटियर सन १९२० मध्ये लांबडा/बंजारा (सुगळी) समाजाचा स्पष्ट उल्लेख अनुसूचित जमाती म्हणून केलेला आहे. बंजारा (लमाण) समाज मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे, हैद्राबाद गॅझेटियरच्या पुराव्यानुसार बंजारा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रशासकीय नोंदीनुसार आदिवासी समाजात आहे. तथापि मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर सन १९५६ नंतर या समाजाला ओबीसी/एनटीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. परंतु तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात याच गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने मराठा समाज बांधवांना हैद्राबाद गैझेटियर लागू केले त्यानुसार त्याचा आधार घेऊन मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात सामिल करून त्यांना या प्रवर्गातील आरक्षणाची लाभ देण्याची मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी केली.

आ. विजयसिंह पंडित यांनी धनगर समाजाचाही आरक्षणाचा मुद्या विधानभवनात लावून धरला. गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाजाकडून एसटी प्रवर्गात आरक्षणाची मागणी होत आहे. धनगर समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेता धनगर समाजाची मागणी योग्य आहे. धनगर समाजाचा इतिहास, लोकजीवन आणि परंपरा याचा विचार केल्यास धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. समाजाच्या जीवनमानानुसार धनगड हा समुदाय यावर्षीपासून अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठवाड्यातील त्याच बरोबर बीड जिल्ह्यातील आणि माझ्या गेवराई विधानसभा मतदार संघातील धनगर समाजाची आग्रही मागणी लक्षात घेता धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. त्यामुळे धनगर समाजाला शिक्षण, नोकरी यांसह इतर आरक्षणाचे लाभ मिळतील आणि त्यांच्या विकासाचा मार्ग सुकर होणार आहे असेही आ. विजयसिंह पंडित यांनी यावेळी सांगितले.

आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानभवनात बंजारा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवल्यामुळे बंजारा आणि धनगर समाजामधून आ. विजयसिंह पंडित यांचे आभार मानले जात आहेत.

मनरेगाच्या नावात बदल; मजुरांचाही होणार फायदा केंद्राचा नवा कायदा

0

नवी दिल्ली — केंद्र सरकार लवकरच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमात (मनरेगा)  बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत रोजगाराचे दिवस १०० वरून १२५ करण्याच्या आणि योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम’ करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली आहे.
मनरेगा कायद्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवसांच्या कामाची हमी दिलेली असली तरी, प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या रोजगाराचे सरासरी दिवस खूपच कमी आहेत. सध्याची स्थिती पाहता २०२४-२५ मध्ये योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला मिळणाऱ्या रोजगाराचे सरासरी दिवस केवळ ५० च्या आसपास होते. मागील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) केवळ ४०.७० लाख कुटुंबांनी १०० दिवसांची कामाची मर्यादा पूर्ण केली, तर चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा फक्त ६.७४ लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, रोजगाराचे दिवस वाढवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रस्ताव १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल, २०२६ पासून योजना सुरू ठेवण्याच्या प्रक्रियेनंतर आला आहे.मनरेगा २००५ मध्ये लागू झाली होती आणि तत्कालीन यूपीए सरकारने २ ऑक्टोबर २००९ पासून तिचे नामकरण ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम’ असे केले होते. सूत्रांनुसार, आता एनडीए सरकारला नाव बदलण्यासाठी आणि कामाच्या हमीच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ करण्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील.

वास्तविक पाहता, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी मनरेगा कामगारांसाठी १०० दिवसांच्या कामाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. राज्यांना १०० दिवसांपेक्षा जास्त काम देता येते, परंतु त्यासाठी त्यांना स्वतःच्या निधीतून पैसे द्यावे लागतात, जे फार कमी राज्ये करतात. मागील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) तयार झालेल्या एकूण २९० कोटी ‘मनुष्य-दिवसां’पैकी  केवळ ४.३५ कोटी मनुष्य-दिवस राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून निर्माण केले. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनांमधून अतिरिक्त काम दिले आहे.

मनरेगा कायद्यातील कलम ३ (१) नुसार, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात ‘शंभर दिवसांपेक्षा कमी नाही’ इतके काम देण्याचा नियम आहे. परंतु हेच १०० दिवस बहुतेकदा ‘वरची मर्यादा’ ठरतात. सध्या सरकार निश्चित १०० दिवसांव्यतिरिक्त ५० दिवस अतिरिक्त काम देण्यास परवानगी देते.

वनहक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत जमीन मिळालेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब १५० दिवसांच्या कामासाठी पात्र आहे. याशिवाय, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ग्रामीण भागात (गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार) १०० दिवसांव्यतिरिक्त ५० दिवसांचे अकुशल काम दिले जाऊ शकते. मनरेगा योजनेच्या २००५ मधील सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण ४८७२.१६ कोटी ‘मनुष्य-दिवस’ (४८.७२ अब्ज दिवसांपेक्षा जास्त काम) निर्माण झाले असून, या योजनेवर एकूण ११,७४,६९२.६९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तोफखाना विजय अभियान : स्वराज्याच्या संरक्षणाची आणि आधुनिक युद्धदृष्टीची क्रांती. ✍️ चंद्रकांत शेळके

0

वो जो तलवार के साथ अक़्ल भी रखता था ,
वही हर जंग में तारीख़ बदलता था .

इतिहासात काही योद्धे तलवारीने ओळखले जातात , काही सैन्यसंख्येने , तर काही रणांगणावरच्या धैर्याने . परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज हे असे राष्ट्रनिर्माते होते , ज्यांनी युद्धाला बुद्धी , विज्ञान आणि दूरदृष्टीची जोड दिली . स्वराज्य उभारताना त्यांनी केवळ मावळ्यांच्या पराक्रमावर विसंबून न राहता आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला . या दूरदृष्टीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तोफखाना विजय अभियान . हा अभियान एखाद्या एका लढाईपुरता मर्यादित नसून स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी उभारलेली दीर्घकालीन , सुसूत्र आणि प्रभावी युद्धनीती होती .
तोफेच्या नळीतून निघाली गर्जना ,
ती केवळ आग नव्हे — ती होती स्वराज्याची घोषणा .


डोंगर हलले , आभाळ दुमदुमले ,
पण मावळ्यांच्या मनात भीती नाही उरली .
त्या काळात भारतातील युद्धपद्धतीत तोफखान्याचे महत्त्व झपाट्याने वाढत होते . मुघल , आदिलशाही , कुतुबशाही आणि पोर्तुगीज सत्तांकडे मोठ्या प्रमाणावर तोफा , बारुद आणि प्रशिक्षित तोफधारी होते . डोंगरी किल्ले असले तरी शत्रूच्या तोफखान्यापुढे ते टिकणार नाहीत , अशी सर्वसाधारण धारणा होती . मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हीच धारणा मोडून काढली . त्यांनी तोफखान्याला केवळ आक्रमणाचे शस्त्र न ठेवता संरक्षण , प्रतिबंध आणि मनोवैज्ञानिक दहशतीचे प्रभावी साधन बनवले .
तोफखान्याचे महत्त्व ओळखणारा दूरदृष्टीचा राजा : लहान वयातच शिवाजी महाराजांनी निजामशाही , आदिलशाही आणि मुघल सैन्याच्या हालचाली जवळून पाहिल्या होत्या . भविष्यातील युद्धे केवळ तलवार आणि भाल्यांवर चालणार नाहीत , हे त्यांनी अचूक ओळखले होते . म्हणूनच स्वराज्य उभारणीच्या सुरुवातीपासूनच तोफखान्याच्या विकासाकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले . किल्ले जिंकताना शत्रूच्या तोफा ताब्यात घेणे , त्यांची दुरुस्ती करणे , आणि स्थानिक कारागिरांकडून नव्या तोफा तयार करून घेणे — ही प्रक्रिया त्यांनी योजनाबद्ध पद्धतीने राबवली .
राजगड , तोरणा , पुरंदर , सिंहगड , पन्हाळा , विशाळगड , प्रतापगड यांसारख्या किल्ल्यांवर मजबूत तोफखाना उभारण्यात आला . किल्ल्यांच्या बुरुजांवर तोफा अशा प्रकारे बसवण्यात आल्या की शत्रूला चढाई करताना अनेक स्तरांवरून मारा सहन करावा लागे . सह्याद्रीचा डोंगर उतार , अरुंद वाटा आणि नैसर्गिक भूप्रदेश यांचा वापर करून तोफांचा प्रभाव अधिक तीव्र करण्यात आला .
तोफखाना विजय अभियान म्हणजे केवळ तोफा जिंकणे नव्हे , तर शत्रूची संपूर्ण युद्धक्षमता खिळखिळी करणे होय . शिवाजी महाराजांनी अनेक वेळा शत्रूच्या किल्ल्यांवरील तोफा जिंकून त्या स्वराज्याच्या किल्ल्यांवर बसवल्या . त्यामुळे शत्रूला दुहेरी फटका बसत असे — एकीकडे त्यांची ताकद कमी होत असे आणि दुसरीकडे स्वराज्याची संरक्षणव्यवस्था अधिक मजबूत होत असे .
पुरंदरच्या मोहिमेत , पन्हाळ्याच्या संघर्षात , तसेच कोकणातील किल्ल्यांच्या संरक्षणात तोफखान्याचा अत्यंत प्रभावी वापर झाला . कधी थेट मारा , कधी दबाव , तर कधी केवळ तोफांची उपस्थिती दाखवून शत्रूला माघार घ्यायला भाग पाडले गेले . हे युद्ध केवळ रणांगणावर नव्हते , तर शत्रूच्या मनावर चाललेले होते .
डोंगर बोलले तोफांच्या गर्जनेतून ,
स्वराज्य जागे झाले मावळ्यांच्या रक्तातून ,
तलवार होती हातात , पण बुद्धी होती डोळ्यांत ,
म्हणूनच इतिहास झुकला शिवरायांच्या पावलांत .
आरमारी तोफखाना आणि समुद्रावरील नियंत्रण : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तोफखाना अभियान डोंगरी किल्ल्यांपुरते मर्यादित नव्हते . त्यांनी समुद्रकिनाऱ्यावरही तोफखान्याचे महत्त्व ओळखले . सिंधुदुर्ग , विजयदुर्ग , कुलाबा , सुवर्णदुर्ग यांसारख्या किल्ल्यांवर शक्तिशाली तोफा बसवण्यात आल्या . या तोफांमुळे पोर्तुगीज , इंग्रज आणि सिद्दी यांच्यासारख्या समुद्री सत्तांना थेट आव्हान देण्यात आले .
विजयदुर्ग हा त्या काळातील सर्वात आधुनिक आरमारी किल्ला मानला जातो . येथील तोफखान्यामुळे शत्रूची जहाजे किनाऱ्याजवळ येण्याचे धाडस करत नसत . हा तोफखाना म्हणजे स्वराज्याच्या सागरी सीमांचे अभेद्य कवच होते .
स्वराज्याच्या संरक्षणातील तोफखान्याची भूमिका : तोफखान्यामुळे स्वराज्याच्या किल्ल्यांवर दीर्घकाळ वेढा घालणे शत्रूसाठी अत्यंत कठीण झाले . पाणी व्यवस्था , अन्नसाठा आणि तोफांचा अचूक समन्वय यामुळे किल्ले महिनोन्‌महिने टिकत . परिणामी शत्रू थकून माघार घेत असे किंवा तहासाठी भाग पाडला जाई .
शिवाजी महाराजांनी कधीही अंधाधुंद तोफगोळेबार केला नाही . त्यांचा मारा नेहमी मोजका , नेमका आणि उद्दिष्टपूर्ण असे . हीच त्यांची लष्करी शिस्त आणि आधुनिक युद्धदृष्टी होती .
आजच्या पिढीसाठी संदेश :

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तोफखाना विजय अभियान आपल्याला महत्त्वाचा धडा देते — परंपरेला आधुनिकतेची जोड दिली , तरच राष्ट्र टिकते . संरक्षण , तंत्रज्ञान , प्रशिक्षण आणि नियोजन या सर्व घटकांना समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे .
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तोफखाना विजय अभियान म्हणजे स्वराज्याच्या इतिहासातील सुवर्णअध्याय आहे . तलवारीइतकाच निर्णायक ठरलेला हा तोफखाना , स्वराज्याच्या आत्मविश्वासाचा आवाज बनला . आजही सह्याद्रीच्या किल्ल्यांवर उभ्या असलेल्या त्या तोफा आपल्याला सांगतात — स्वराज्य केवळ जिंकले गेले नाही , तर बुद्धीने , नियोजनाने आणि आधुनिक विचारांनी घडवले गेले .

         ✍️ चंद्रकांत शेळके,                                      तहसीलदार,बीड

धुळे सोलापूर महामार्गावर जबरी चोरी करणारी टोळी पकडली

0

बीड — धुळे-सोलापूर महामार्गासह बीड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी प्रवाशांची वाहने अडवून शस्त्राचा धाक दाखवून मारहाण करत रोड रॉबरी करणाऱ्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुक्रवारी जेरबंद केले. या कारवाईत आणखी चार गुन्हे उघडकिस आले आहेत
धुळे-सोलापूर महामार्गावरील वडगाव ढोक ता. गेवराई येथे रस्त्यावर तेलंगणातील प्रवाशांची गाडी आडवून. आरोपींनी वाहनातील प्रवाशांना मारहाण करत.सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लुटली होती. लुटीची ही घटना गुरुवार दि. 4 डिसेंबर रोजी रात्री घडली होती. या प्रकरणी गेवराई पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बीड शहरातील संभाजी महाराज चौक परिसरात चालक झोपलेला असताना वाहनाची काच फोडून प्रवाशांना मारहाण करत सोने-चांदीचे दागिने लंपास केल्याची घटना 25 सप्टेंबर रोजी घडली होती.
याप्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल होता. यांसह आणखी दोन गुन्हे देखील उघडकीस आले असून गुरुवार दि. 11 डिसें. रोजी सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींची माहिती मिळाली. आरोपी चारचाकी वाहनातून कळंब-केज मार्गे येत असल्याची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने नाकाबंदी केली.पोलिसांना पाहताच आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पाठलाग करून राहुल अनिल काळे वय 19 वर्ष, विकास अनिल काळे वय 21 वर्ष, अनिल रामा काळे वय 40 वर्ष ;सर्व रा. खामकरवाडी, ता. वाशी, जि. धाराशिव या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत आरोपींनी त्यांचे अन्य साथीदार सुनील हिरामण शिंदे, सचिन उर्फ आवड्या रामा काळे व बबलू शिवा शिंदे यांच्या मदतीने वरील गुन्हे केल्याची कबुली दिली आहे. आरोपींकडून विना नंबरची एमजी व्हेक्टर चारचाकी गाडी, एक कोयता व लोखंडी रॉड जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास सपोनि अण्णासाहेब पवार करीत आहेत. सदरील कारवाई नवनीत कॉवत, पोलीस अधीक्षक, बीड, सचिन पांडकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो नि शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी व अंमलदारांनी केली.

आरक्षण 50 टक्क्यात; बीड जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका कधी? आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

0

बीड — जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादांच पालन ज्या ठिकाणी झाल आहे. त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने आयोगाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात निवडणूकीचे पडघम वाजणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.निवडणुक विभागाने आयोगाला आरक्षणा बाबतचा अहवालही पाठविल्याने निर्णयाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जवळपास चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. सुरुवातीला कोविड संसर्गाची लाट, नंतर आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना आदी मुद्द्यांमुळे सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या.मार्च 2026 पूर्वी निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.त्यानंतर प्रभाग रचना, आरक्षण या तांत्रिक प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या. ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तेथे निवडणूक घेता येणार नसल्याची स्थिती आता निर्माण आहे. बीड जि.प. व पं. स.मध्ये आरक्षणाची कुठलीही मर्यादा ओलांडलेली नसल्याने बीडच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेची पूर्वीची सदस्यसंख्या 60 आणि पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 120 होती. यात एका गटाची आणि दोन गणांची वाढ होऊन आता जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या 61 व पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 122 झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांपैकी अनुसूचित जाती (आठ), अनुसूचित जमाती (एक) आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 16 गट आरक्षित आहेत. म्हणजे आरक्षित गटांची संख्या 25 (41.98 टक्के) इतकी आहे. म्हणजेच आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आतच आहे.
नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची मर्यादा 27 टक्के देण्यात आलेली आहे. या बाबतीतही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मर्यादेतच असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाने आयोगाला पाठविलेल्या अहवालात दिसत आहे.

जिल्ह्यातील आरक्षणाची स्थिती
( सदस्य संख्या.       आरक्षण टक्केवारी)
जिल्हा परिषद – 61- 41.98
गेवराई पंचायत समिती-18 – 38.88
माजलगाव पंचायत समिती : 12 – 41.66
वडवणी पंचायत समिती- 4 – 50
बीड पंचायत समिती – 16 – 37.50
शिरूर कासार पंचायत समिती – 8 – 37.50
पाटोदा पंचायत समिती -6 – 33.33
आष्टी पंचायत समिती- 14 –35.71
केज पंचायत समिती- 14 -42.85
धारूर पंचायत समिती – 6 –33.33
परळी पंचायत समिती -12 41.66
अंबाजोगाई पंचायत समिती — 12 — 41.66

गोदाकाठच्या 32 गावांच्या पुर्नवसनाची आ. विजयसिंह पंडितांची लक्षवेधी

0

मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिले बैठकीचे आश्वासन

गेवराई —  गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे आ. विजयसिंह पंडित यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गेवराई विधानसभा मतदार संघातील गोदावरी काठच्या ३२ पूरग्रस्त गावांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी लक्षवेधीद्वारे मांडली. लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुर्नवसन मंत्री ना. मकरंद जाधव पाटील यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर या बाबत मुंबईमध्ये बैठक घेऊन पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी गेवराई तालुक्यातून जाणाऱ्या गोदावरी नदीकाठावरील ३२ पुरग्रस्त गावांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे मांडला. यावेळी बोलताना आ. पंडित म्हणाले की, नाशिक तसेच जायकवाडी धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यास जायकवाडी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत सोडावा लागत असून यामुळे गेवराई विधानसभा मतदार संघातील पाथरवाला, गुंतेगाव, सुरळेगाव, पांचाळेश्वर, राक्षसभूवन (शनिचे), गुळज यांच्यासह एकूण ३२ गावांना दरवर्षी पुराचा गंभीर धोका निर्माण होतो. सन २००६ मध्ये जायकवाडी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आल्याने गोदावरी नदीस महापूर आला आणि गेवराई तालुक्यातील गोदाकाठच्या ३२ गावांमधील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होवून घरांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक नागरीकांना स्थलांतर करावे लागले. त्या अनुषंगाने तत्कालीन सरकारने सदर ३२ गावांचा पुर्नवसन करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आज १९ वर्षे उलटूनही पुर्नवसनाचा प्रश्न कायम प्रलंबित आहे. यावर्षी २०२५ मध्येही जायकवाडी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग झाल्याने संबंधित गावांत पुन्हा एकदा पुर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे नागरीकांमध्ये प्रचंड भितीचे वातावरण पसरले होते. अशावेळी आम्ही त्यांना धिर दिला, अशा या गंभीर परिस्थितीत प्रशासनाकडून वेळेवर सक्षम उपाययोजना करणे आवश्यक असून त्याअनुषंगाने जिवीत व वित्तहानी टाळण्यासाठी गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी यावेळी केली.

आ. विजयसिंह पंडित यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मदत व पुर्नवसन मंत्री  मकरंद जाधव पाटील म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबई येथे या बाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. बैठकीला आ. विजयसिंह पंडित यांच्यासह मराठवाड्यातील आमदारांना निमंत्रित करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. गेवराई विधानसभा मतदार संघातील गोदाकाठच्या पुरग्रस्त ३२ गावांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न आ. विजयसिंह पंडित यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडल्यामुळे गोदाकाठावरील गावातील शेतकरी आणि नागरीकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

साडेसहा लाख शेतकरी अजूनही सरकारच्या कर्जमाफी पासून वंचित; सरकारची कबुली

0

मुंबई — ज्यातील शेतकऱ्यांसाठी  जाहीर करण्यात आलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभेत राज्य सरकारने मान्य केले की 2017 पासून पात्र ठरलेल्या सुमारे 6.56 लाख शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा निधी आणि सरकारकडून उपलब्ध केलेली तरतूद यामध्ये मोठे अंतर असल्यामुळे प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामीण भागात नाराजीचा सूर  अधिक तीव्र झाला आहे.

विधानसभेतील कबुलीनंतर शेतकरी संघटना आणि विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असून, कर्जमाफीसारख्या महत्त्वाच्या योजनांबाबत शासनाची गंभीरता किती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकऱ्यांची ही आठ वर्षांची प्रतिक्षा संपणार कधी, यावर अद्यापही साशंकता कायम आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक अब्ज, पण शेतकऱ्यांवर केवळ 75 हजार खर्च

0

नागपूर – अतिवृष्टी,गारपीट आणि पिकांवरील किडीने हैराण झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा असताना, मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल एक अब्जाहून अधिक रक्कम जमा असूनही शेतकऱ्यांवरील खर्च मात्र अत्यल्प असल्याच धक्कादायक वास्तव माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
वैभव कोकट यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जाला प्राप्त झालेल्या उत्तरातून ही विसंगती समोर आली. कोकट यांनी 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी संबंधित विभागाकडे माहिती अर्ज केला होता.

कोकट यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2025 महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत तब्बल 1,065796331 रुपये (एक अब्ज सहा कोटी सत्तावन्न लाख शहाण्णव हजार तीनशे एकतीस रुपये) इतकी मोठी रक्कम जमा झाली. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने नागरिक, सामाजिक संस्था आणि उद्योगसमूहांकडून या निधीत मोठ्या प्रमाणावर देणग्या येतात. मात्र या महाकाय निधीपैकी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांवर केवळ 7500 रुपये (पंचाहत्तर हजार) इतकाच खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाने दिलेल्या उत्तरानुसार, पूरग्रस्त व इतर आपत्तीग्रस्तांकडून येणाऱ्या अर्जांची छाननी करून मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार मदत वितरित केली जाते. ऑक्टोबर महिन्यात नियमित प्राप्त अर्जांच्या आधारे शेतकऱ्यांना एकूण 75 हजारांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली. परंतु जमा झालेल्या रकमेच्या तुलनेत मदत अत्यल्प असल्याने निधीचा वापर, मदतीचे नियोजन आणि प्रशासनाची कार्यपद्धती या सर्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

आरटीआय उत्तर समाधानकारक न वाटल्यास अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत प्रथम अपिल दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी देवानंद धनावडे, प्र. सहायक संचालक (निधी व लेखा) तथा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी, मुख्यमंत्री सहायता निधी, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे अपिल करता येईल, अशी माहिती मनिषा सावंत, लेखा अधिकारी तथा जनमाहिती अधिकारी यांनी दिली.

या तपशील समोर आल्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. निधीत अब्जावधी रुपये जमा होत असतानाही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारी मदत इतकी कमी का, निधीचा उपयोग कोणत्या निकषांवर होतो, आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत वाढ का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

बीड परभणी लातूर सह 14 जिल्ह्यात थंडीचा कडाका वाढणार

0

पुणे — पुढील दोन दिवसांत राज्यातील नागरिकांना तीव्र थंडीचा सामना करावा लागणार आहे. उत्तरेकडून वेगाने थंड वारे वाहत असल्याने राज्याच्या अनेक भागांमध्ये तापमान सरासरी सामान्य तापमानापेक्षा कमी नोंदवले जाईल.

हवामान विभागाने पुढील 48 तासांत थंडीत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील 14 जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे.

या जिल्ह्यांवर थंडीचा  होणार परिणाम

राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

मराठवाडा — जालना, परभणी, बीड, नांदेड आणि लातूर.
विदर्भ — गोंदिया आणि नागपूर.
उत्तर महाराष्ट्र —नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर.
पश्चिम महाराष्ट्र — पुणे आणि सोलापूर

सरासरी तापमानात घट होणारं असल्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी अस आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.