Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

मामाच्या मुलीशी लग्न करण्यावर निर्बंध येणार का? या प्रश्नावर आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून भूमिका मागवली आहे.
नवी दिल्ली — मामाची मुलगी, मावस किंवा आते भावंडांशी विवाह करण्याची प्रथा काही समाजांमध्ये आजही पाहायला मिळते. मात्र, अशा जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या विवाहांवर कायदेशीर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून भूमिका मागवली आहे. त्यामुळे भविष्यात रक्ताच्या जवळच्या नात्यांमधील विवाहाबाबत कायद्यात बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शुक्रवारी (दि. २० नोव्हेंबर) सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याच्या प्रथेमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला मर्यादित उद्देशाने नोटीस बजावली. अशा विवाहांबाबत योग्य कायदा करण्याची आवश्यकता आहे का किंवा जनजागृतीसाठी व्यापक उपाययोजना करता येतील का, याचा विचार करण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.
बेंगळुरू येथील चार्वी एस. या २० वर्षीय कायद्याच्या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली आहे. तिच्या आई-वडिलांचा विवाह जवळच्या रक्ताच्या नात्यात झाला होता. या विवाहातून जन्मलेल्या चार्वीला जन्मजात डोळ्यांच्या आजाराचा सामना करावा लागत आहे. तिला कोन डिस्ट्रॉफी आणि रेटिनायटिस पिगमेंटोसा यांसारख्या डोळ्यांच्या विकारांमुळे दृष्टीविषयक अडचणी आहेत.

आई-वडील जवळच्या नात्यातील असल्यामुळे आपल्याला या आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे पुढील पिढ्यांमध्ये आनुवंशिक आजारांचा धोका वाढू शकतो, असा मुद्दा तिने उपस्थित केला आहे.
वैद्यकीय संशोधनानुसार, जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील दोन व्यक्तींमध्ये काही समान जनुकीय दोष असण्याची शक्यता अधिक असते. अशा दोघांचा विवाह झाल्यास त्यांच्या अपत्यांना काही आनुवंशिक आजार होण्याचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः जनुकीय दोषांमुळे होणारे आजार, जन्मजात शारीरिक व्यंग, दृष्टी आणि श्रवणविषयक समस्या तसेच विकासातील अडथळे यांचा धोका वाढण्याची शक्यता असते.
याचिकेत याच मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये अशा विवाहांचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचेही याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, अशा विवाहातून जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होतात, असे नाही. संबंधित आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता हा या याचिकेतील मुख्य मुद्दा आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. कोणाशी विवाह करायचा हा प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि निवडीचा विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय स्वतःहून अशा विवाहांवर थेट बंदी घालू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मात्र, सामाजिक प्रथा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित या विषयावर कायदा करायचा की नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य कायदेशीर उपाययोजनांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अशा विवाहांच्या संभाव्य परिणामांबाबत समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त केली. यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम, अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचाही पर्याय सुचवण्यात आला.
भारतात जवळच्या नात्यातील विवाहांबाबत सर्वांसाठी एकसारखे नियम नाहीत. हिंदू विवाह कायदा १९५५ मध्ये प्रतिबंधित नातेसंबंधांमध्ये विवाह करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सगोत्र किंवा सपिंड नातेसंबंधांबाबतही विशिष्ट मर्यादा आहेत. मात्र, संबंधित समाजात मान्यताप्राप्त प्रथा किंवा रूढी असल्यास कायद्यात काही अपवादांची तरतूद आहे.
विशेष विवाह कायद्यातही प्रतिबंधित नातेसंबंधांबाबत तरतुदी आहेत. काही मान्यताप्राप्त प्रथांना त्यात अपवाद दिले आहेत. दुसरीकडे, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातही विवाहासाठी मान्य आणि प्रतिबंधित नातेसंबंधांचे स्वतंत्र नियम आहेत. त्यामुळे कोणत्या नात्यात विवाह करता येतो, हे संबंधित वैयक्तिक कायदा आणि लागू असलेल्या प्रथांवर अवलंबून असते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांचा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. केंद्र सरकार या प्रकरणात काय भूमिका मांडते, तसेच अशा विवाहांबाबत कायद्यात बदल करण्याची किंवा जनजागृतीसाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबवण्याची तयारी दाखवते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या अशा विवाहांवर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. केंद्र सरकारला नोटीस बजावणे आणि कायदा करण्याचा विचार करण्यास सांगणे, एवढाच या सुनावणीचा सध्याचा निर्णय आहे. त्यामुळे मामाच्या मुलीशी किंवा इतर जवळच्या नात्यात विवाह करण्यावर देशभरात कायदेशीर बंदी लागू झाली आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
🔗 अधिकृत माहिती :
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया – अधिकृत वेबसाईट
👉 हे देखील वाचा :
मामाच्या मुलीशी लग्नावर बंदी येणार? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस