सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धाराशिवसाठीच, पण बीडचा प्रश्न तोच! 2020 च्या अतिवृष्टीत विमा मिळालाच नाही, आता काय होणार?

Spread the love

धाराशिव पीक विमा 227 कोटी : सुप्रीम कोर्टाने 2020 चा पिक विमा धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना 227 कोटी रुपये 15 दिवसांत देण्याचे आदेश दिलेत.हाच प्रश्न बीडचाही आहे इथल्या शेतकऱ्यांनाही विमा मिळालेला नाही.

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा युवा सेना बीड जिल्हा

- जाहिरात -

धाराशिव / बीड : पीक विमा कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिलाय. धाराशिवच्या साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना 227 कोटी रुपये पंधरा दिवसांत द्या, असा आदेशच कोर्टाने दिलाय. सहा वर्षांपासून अडकलेला पैसा आता मिळणार म्हटल्यावर धाराशिवमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण हा निकाल फक्त धाराशिवपुरता असला तरी बीडमध्येही त्याची जोरदार चर्चा सुरू झालीय. कारण बीडच्या शेतकऱ्याची कहाणी अगदी तशीच आहे. 2020 ला बीडमध्येही पावसाने थैमान घातलं होतं, पिकं वाहून गेली होती, पण विमा मात्र आजपर्यंत मिळालेला नाही. बीडचा शेतकरी अजूनही पीक विमा मिळेल अशी आशा लावून बसला आहे.

धाराशिव पीक विमा 227 कोटी : 6 वर्षांच्या लढ्याला यश

2020 चं वर्ष धाराशिवच्या शेतकऱ्यांसाठी फार वाईट गेलं. खरीप हंगामात सोयाबीन चांगलं आलं होतं. अनेकांनी पीक काढून शेतातच ठेवलं होतं. नेमका त्याच वेळी अवकाळी पाऊस आला. शेतात ठेवलेलं सोयाबीन भिजलं, कुजलं. हातात आलेलं पीक डोळ्यादेखत वाया गेलं. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी दावे टाकले. विमा भरलेला होताच. पण कंपनीने एकच कारण पुढं केलं – 72 तासांच्या आत माहिती दिली नाही.

2020 मध्ये अतिवृष्टीने थैमान घातल्याने  शेतात नुकसान झाल, उभी पिक पाण्याखाली गेली होती.हे सगळ्यांना दिसत होतं. पंचनामेही झाले होते. तरीही विमा कंपनी कंपनी निकषाकडे बोट दाखवत विमा देण्यास टाळाटाळ करत होती . धाराशिव चे शेतकरी हायकोर्टात गेले. तिथे शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. तरीही कंपनीने पूर्ण पैसा दिला नाही. थोडी रक्कम देऊन वेळ मारून नेली. शेवटी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. कोर्टाने कंपनीचं म्हणणं साफ फेटाळलं. आता उरलेले 227 कोटी पंधरा दिवसांत वाटा, असं कोर्टाने बजावलंय. त्यामुळे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळालाय.

72 तासांची अट आणि शेतकऱ्याची अडचण

पीक विम्यात एक अट आहे. पीक काढून शेतात ठेवलं असेल आणि पाऊस आला तर 72 तासांत कंपनीला कळवायला हवं. कागदावर ही अट सोपी वाटते. पण गावातली परिस्थिती वेगळी असते. 2020 ला सलग पाऊस होता. अनेक गावांत लाईट नव्हती, नेटवर्क नव्हतं. शेतकरी पावसातच अडकला होता. अशा वेळी तो 72 तासांत कंपनीला कसं कळवणार? हाच मुद्दा शेतकऱ्यांनी कोर्टात मांडला. नुकसान झालंय हे खरं असताना फक्त वेळेची अट दाखवून विमा नाकारता येणार नाही, हे कोर्टानेही मान्य केलं. हाच मुद्दा बीडच्या शेतकऱ्यांनाही लागू होतो.

धाराशिव पीक विमा 227 कोटी - दुष्काळात विमा हाच आधार पण बीडचं काय होणार

राणा जगजितसिंह पाटील यांचा पाठपुरावा

या सगळ्या लढ्यात भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला. 2020 ला नुकसान झाल्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे होते. सरकारकडे मागणी केली, अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. तरीही पैसा मिळत नव्हता. मग न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. शेवटी सुप्रीम कोर्टात विजय मिळाला. आता धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना 227 कोटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय, असं पाटील यांनी सांगितलं. या निकालामुळे शेतकऱ्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा वाढलाय, असंही ते म्हणाले.

बीडचा प्रश्न : 2020 ची अतिवृष्टी आजही जखम तशीच

आता बीडकडे वळू. 2020 ला बीडमध्येही पावसाने कहर केला होता. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मूग, उडीद सगळं पाण्यात गेलं. गेवराई, माजलगाव, बीड, आष्टी, पाटोदा, केज, अंबाजोगाई या भागात शेतात पाणी साचलं होतं. काढणीला आलेलं पीक वाहून गेलं. बीडच्या शेतकऱ्यांनीही वेळेत विमा भरला होता. पण धाराशिवसारखंच इथेही झालं. 72 तासांची अट दाखवून दावे फेटाळले गेले. कुणाला थोडे पैसे मिळाले, कुणाला काहीच मिळालं नाही. सहा वर्षं झाली, तरीही अनेक शेतकरी आजही विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

म्हणूनच धाराशिवचा निकाल लागल्यावर बीडमध्ये एकच चर्चा आहे – धाराशिवला न्याय मिळाला, तर आम्हाला का नाही? आमचं नुकसान खोटं होतं का? आमचा विमा कुठे गेला? हे प्रश्न आता प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तोंडी आहेत. धाराशिव आणि बीडमधली परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे. फरक फक्त एवढाच की धाराशिवच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला, बीडमध्ये मात्र अनेक दावे तसेच पडून आहेत.

विमा भरूनही पैसा मिळत नसेल तर विमा कशासाठी?

शेतकरी नेहमी हाच प्रश्न विचारतो. वेळेत विमा भरायचा, पीक गेल्यावर अर्ज करायचा आणि नंतर कंपनीच्या अटींमध्ये अडकायचं. हीच परिस्थिती दरवेळी येते. एक रुपयात विमा योजना बंद झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा विम्यावरचा विश्वास कमी झालाय. अशा वेळी सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना सहा वर्षांनंतर न्याय मिळालाय. आता पंधरा दिवसांत पैसा खात्यात जमा होतो का, हे सगळे पाहत आहेत. आणि बीडच्या शेतकऱ्यांनाही हाच न्याय मिळणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय.

धाराशिवचा निकाल हा फक्त एका जिल्ह्याचा विजय नाही, तर सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. बीडच्या शेतकऱ्यांनी आता या निकालाचा आधार घेऊन आपला हक्काचा विमा मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागणार आहे. जर धाराशिवला 227 कोटी मिळू शकतात, तर बीडलाही नक्कीच मिळू शकतात. फक्त गरज आहे ती एकजुटीची आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्याची. येणाऱ्या दिवसांत बीडचे लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

धाराशिव पीक विमा 227 कोटी चा हा निकाल फक्त एका जिल्ह्याचा विजय नाही, तर सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे

📌 धाराशिव पीक विमा 227 कोटी : शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठा दिलासा आहे. अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

🌐 पीक विमा योजना – अधिकृत साईट

👉 सह्याद्री माझा – बीड पीक विमा बातमी वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *