Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


दोन तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस; भरतीतील अनियमितता चौकशीत उघड
बीड : जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीतील अनियमिततेप्रकरणी शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. माध्यमिक विभागातील ६६ आणि प्राथमिक विभागातील ७ अशा एकूण ७३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीतील अनियमिततेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शासनाने प्रकाश मुकूंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. समितीने भरती प्रक्रियेतील कागदपत्रे आणि विविध बाबींची तपासणी केली. या चौकशीत तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांच्या कार्यकाळातील भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर समितीचा अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करण्यात आला.
समितीच्या अहवालानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात वैयक्तिक मान्यता मिळालेल्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत माध्यमिक विभागातील ६६ आणि प्राथमिक विभागातील ७ प्रकरणांमध्ये मान्यता देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार या ७३ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या चौकशीतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास माध्यमिक विभागातील अनियमिततेची व्याप्ती अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. माध्यमिक विभागातील सुमारे ४५० प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ६६ प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळली. तर प्राथमिक विभागातील सुमारे २० प्रकरणांपैकी ७ प्रकरणांत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. नियुक्ती करताना मंजूर पदे, आरक्षणाचे नियम, उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता आणि शासनाने निश्चित केलेल्या भरती प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, याची पडताळणी करण्यात आली.
दरम्यान, या प्रकरणात तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांच्यावर यापूर्वीच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आता ७३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयासोबतच या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शिक्षक भरती अनियमितता प्रकरणात शिक्षण विभागाची कारवाई अधिक तीव्र झाल्याचे दिसत आहे.
बोगस शिक्षक मान्यता प्रकरणात तक्रारदाराला कारवाईची प्रत देणं बंधनकारक असताना देखील ती दिली जात नाही. शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखिळे यांनी या निकालाची कानो कान खबर लागू देऊ नका असे तोंडी आदेश दिले असल्याची माहिती मिळत आहे. तक्रारदार इंजि. सादेक इनामदार यांना उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करता येऊ नये या निकाला विरोधात शिक्षकांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा राहावा हा यामागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे.
बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात संस्थाचालकांनी शिक्षकांचा आर्थिक शोषण मोठ्या प्रमाणावर केलं. या प्रकरणात संस्थाचालक मोठे दोषी असून शासनाकडून शिक्षकांचा थकीत वेतन शिक्षकांच्या नावावर काढलं नंतर ते स्वतःच्या नावावर ट्रान्सफर केल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. या प्रकरणात त्यामुळे संस्थाचालक मोठ्या प्रमाणावर दोषी असून शिक्षण विभागातील वेतन अधीक्षकासह शिक्षणाधिकारी कर्मचारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल कधी करणार? हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात यावं अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष सादेक इनामदार यांनी केली आहे.
हे देखील वाचा:
अधिकृत माहितीसाठी: