‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ अभियान सुरू; कँटीन, मध्यान्ह भोजन, वसतिगृहातील जेवणावर एफडीएची कडक नजर
मुंबई — राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सकस आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध आहार मिळावा यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी, अनुदानित तसेच कोणत्याही शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांना एकसमान अन्नसुरक्षा नियम लागू होणार आहेत.
राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण आहार मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
नवीन नियमांनुसार शाळेतील कँटीन, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडीपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवणाऱ्या सर्व संस्थांकडे एफएसएसएआय (FSSAI) चा वैध परवाना असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच अन्नसामग्री खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी विकसित करण्यासाठी शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जास्त चरबी, मीठ आणि साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच अशा पदार्थांच्या जाहिरातीही शाळांच्या परिसरात करता येणार नाहीत.
या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक शाळेत ‘ईट राईट स्कूल’ संकल्पना राबविणे बंधनकारक करण्यात आले असून, वर्षातून किमान दोन वेळा एफडीएकडून अन्नाची तपासणी केली जाणार आहे. अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जाणार असून, प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे आणि फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करणेही आवश्यक राहणार आहे.
शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वयंपाकगृह आणि अन्नसुरक्षेच्या सर्व निकषांचे पालन करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या मोहिमेत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभाग सक्रिय सहभाग घेणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
