नवी दिल्ली — नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणावरून झालेल्या CJP आंदोलनाने केंद्र सरकारला मोठा राजकीय धक्का दिला. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या आंदोलनाची धग अजून ओसरलेली नसतानाच आता E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हा नवा मुद्दा देशभर पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
यावेळी विद्यार्थी नव्हे, तर वाहनधारक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि वाहतूक संघटना सरकारविरोधात एकवटताना दिसत आहेत. दिल्लीत 31 जुलैपासून 4 ऑगस्टपर्यंत सलग आंदोलनांची घोषणा करण्यात आली असून, E20 धोरणावर केंद्र सरकारला कठीण प्रश्नांचा सामना करावा लागू शकतो.
या आंदोलनाची पहिली ठिणगी 31 जुलै रोजी पडणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व उद्योगपती तहसीन पूनावाला यांनी इंडिया गेट ते संसद मार्ग असा वाहन मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी नागरिकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करत इथेनॉल धोरणावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
यानंतर 1 ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘नॅशनल टाऊनहॉल अगेन्स्ट E20’ आयोजित केले आहे. कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये होणाऱ्या या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून नागरिक सहभागी होऊ शकणार आहेत. CJP आंदोलनाप्रमाणेच लोकांनी एकत्र येऊन सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दरम्यान, 4 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील टॅक्सी आणि वाहतूक संघटनांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. E20 इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनवर होणारा परिणाम, देखभाल खर्च आणि व्यावसायिक वाहनचालकांच्या अडचणींबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
एकाच मुद्द्यावर अवघ्या चार दिवसांत तीन मोठ्या आंदोलनांच्या घोषणा झाल्याने E20 वाद आता सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. CJP आंदोलनाप्रमाणेच या आंदोलनालाही व्यापक लोकसमर्थन मिळाले, तर केंद्र सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दिल्लीतील या घडामोडींवर आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

