मुंबई — राज्यातील लाखो महिलांसाठी महत्त्वाची ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने या योजनेअंतर्गत मिळणारी मासिक आर्थिक मदत 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या वाढीची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
दरम्यान, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यास अहवालामुळे 2,100 रुपयांच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे. या अहवालात महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि ओडिशातील ‘सुभद्रा योजना’ यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता अशा थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांतील लाभाची रक्कम वेळोवेळी पुनरावलोकन करून आवश्यक असल्यास वाढवण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांतील सरासरी शिल्लक 84 टक्क्यांनी वाढली, तर त्यांच्या मासिक खर्चात 46 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हा खर्च प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजांसाठी करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
यासोबतच महिलांना केवळ आर्थिक मदत देण्याऐवजी डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास आणि स्वयं-सहाय्यता गटांशी जोडण्यावर भर देण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्या दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील.
दरम्यान, योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अर्जांची छाननी करण्यात आली. ई-केवायसी पूर्ण न करणे, पात्रतेच्या अटी पूर्ण न होणे तसेच अर्जातील त्रुटी अशा कारणांमुळे अनेक महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, पात्र असलेल्या कोणत्याही महिलेला योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. केवळ पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ थांबवण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या 2,100 रुपयांच्या आर्थिक मदतीबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा अंमलबजावणीची तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी केवळ अधिकृत घोषणांवरच विश्वास ठेवावा.
