औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
पाटोदा — बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढील चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव आणि शेख मोबीन शेख हमीद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
ॲड. नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत याचिकाकर्ते शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव, शेख मोबीन शेख हमीद यांनी बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (प्रतिवादी क्र. २) दाखल केलेल्या अपात्रता अर्ज क्रमांक १६७/२०२४ आणि अपात्रता अर्ज क्रमांक १६८/२०२४ वर तातडीने निकाल देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. हा निकाल लवकरात लवकर, शक्यतो दोन आठवड्यांच्या आत लागावा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी सूचनांनुसार माहिती दिली की, सदर अर्जावरील निकाल पुढील चार आठवड्यांत घोषित केला जाईल.
न्यायालयाने हे विधान हमीपत्र म्हणून स्वीकारले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत निकाल देण्याचे निर्देश देऊन ही रिट याचिका निकाली काढली.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले, तर शासनाच्या वतीने एजीपी मिस नेहा बी. कांबळे यांनी बाजू मांडली.
राजकीय दबाव ; उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही प्रकरण दोन वर्षांपासून प्रलंबित
पाटोदा नगर पंचायतचे दोन सदस्य (१. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बीड- सय्यद अब्दुल्ला २. माजी नगराध्यक्ष पाटोदा- बळी पोटे) या दोघांचे नगरसेवक अपात्रता प्रकरण बीड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून निकालासाठी प्रलंबित असून या प्रकरणात याचिकाकर्ते हे यापूर्वी देखील उच्च न्यायालयात गेले होते. कुठलाही निकाल राखीव ठेवण्यात आला तर निर्णय जाहीर लवकरात लवकर करणे अपेक्षित असते नसता सदरील निर्णयावर शंका निर्माण होऊ शकते,असे मा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे असे असतानाही केवळ राजकीय दबाव असल्याने हे प्रकरण निकालासाठी लाल फीतीत अडकवून ठेवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे दिसून येत आहेअसी चर्चा नागरिक करत आहेत
दरम्यान जिल्हा प्रशासन राजकीय दबावाखाली अपात्रतेचे प्रकरणे २ वर्ष लावत असेल व हलगर्जीपणा करत असेल तर सर्व सामान्य जनतेला जिल्हा प्रशासनाकडून काय न्याय मिळणार आहे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
