नवी दिल्ली — देशाच्या राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ झाली आहे. आम आदमी पार्टी (AAP) चे सात राज्यसभा खासदार अचानक भाजप ( Bharatiya Janata Party) मध्ये सामील झाल्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
या घडामोडींवर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत हा प्रकार “लोकशाहीवरील हल्ला” असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, AAP चे नेते संजय सिंह ( Sanjay Singh) यांनी मोठा निर्णय घेत सातही खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी यासाठी राज्यसभा सभापतींकडे अधिकृत याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे पक्षबदल विरोधी कायदा?
भारतामध्ये 1985 साली लागू झालेला पक्षबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) हा लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्यापासून रोखण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. हा कायदा 52 व्या घटना दुरुस्ती द्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे.(52nd Constitutional Amendment ) या कायद्या नुसार
पक्ष सोडल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते
पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
निर्णयाचा अधिकार सभापती/अध्यक्ष यांच्याकडे
आहे.
कायद्यात काही महत्त्वाचे अपवाद देखील आहेत
पक्षातील किमान एक-तृतीयांश सदस्यांनी एकत्र फुटली व नवा गट काढल्यास अथवा
दुसऱ्या पक्षात अधिकृत विलीन झाल्यास
अशा परिस्थितीत सदस्य अपात्र ठरत नाहीत.
आता पुढे काय होणार?
राघव चढा Raghav Chadha यांच्यासह सात खासदारांनी AAP सोडून BJP मध्ये प्रवेश केला असल्यास, त्यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.त्यांनी पक्ष कसा सोडला?
प्रक्रिया वैध होती का? सभापतींचा काय निर्णय येतो? यावर अवलंबून असेल.
