लखनौ — काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या कथित दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात मोठा न्यायालयीन ट्विस्ट समोर आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court ) च्या लखनौ खंडपीठाने एफआयआर नोंदवण्याच्या स्वतःच्या आदेशालाच स्थगिती दिली आहे.
शनिवारी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर झालेल्या आदेशानुसार, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या वकिलांना एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्यात आला होता—मुख्य आरोपी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावणे आवश्यक आहे का?
यावर सर्व पक्षांच्या वकिलांनी एकमताने “नाही” असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर खुल्या न्यायालयात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आदेशाची अधिकृत प्रत तयार होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती. सुभाष विद्यार्थी (Subhash Vidyarthi )यांनी २०१४ च्या पूर्णपीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
त्या निर्णयानुसार, एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर दाखल होणाऱ्या पुनरीक्षण याचिकेत प्रस्तावित आरोपीला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना नोटीस न देता अंतिम आदेश देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वतःचाच आदेश स्थगित करत पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण कर्नाटकातील रहिवासी एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय दंड संहिता, शासकीय गुप्तता कायदा, परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायदा अंतर्गत गंभीर आरोप केले आहेत.
17 डिसेंबर 2025 लाख हे प्रकरण रायबरेलीहून लखनौ येथे हस्तांतरित केले 28 जानेवारी 2026 विशेष न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली
त्यानंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले
आता पुढे काय?
या प्रकरणात आता मुख्य मुद्दा “नोटीस बजावणे आवश्यक आहे का?” यावर मुद्दा केंद्रित झाला आहे. 20 एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
