मुंबई — महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) ने राज्य सरकारकडे तीन महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आरोपी लोकसेवकांची तब्बल 6.63 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.
📍 कोणत्या विभागांवर कारवाई?
या कारवाईत तीन महत्त्वाचे शासकीय विभाग समाविष्ट आहेत:
जलसंपदा विभाग – 2.82 कोटींची मालमत्ता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 2.48 कोटी
नगर विकास विभाग – 1.32 कोटी
यामध्ये सर्वाधिक मालमत्ता जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्याची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
📊 पुणे आघाडीवर, संभाजीनगरमध्येही प्रकरण
ACB च्या आकडेवारीनुसार:
सर्वाधिक प्रकरणे पुणे येथे (2 प्रकरणे)
एक प्रकरण छत्रपती संभाजीनगर येथे
⚠️ 208 अधिकारी अद्याप निलंबित नाहीत!
धक्कादायक बाब म्हणजे:208 अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात आरोपी असूनही अद्याप सेवेत हे अधिकारी 20 वेगवेगळ्या विभागांमधील आहेत
अधिकारी वर्गनिहाय आकडे:
🕳️. वर्ग-1 : 39 अधिकारी
🕳️. वर्ग-2 : 41 अधिकारी
🕳️. वर्ग-3 : 117 अधिकारी
🕳️. वर्ग-4 : 11 अधिकारी
🏙️ कोणत्या जिल्ह्यात जास्त कारवाई होण्याची शक्यता?
ठाणे – 44
मुंबई – 43
छत्रपती संभाजीनगर – 29
नाशिक – 24
पुणे – 23
अमरावती – 17
नागपूर – 17
नांदेड – 17 (टीप: आकडेवारीत सुधारणा शक्य)
🏢 कोणते विभाग आघाडीवर?
भ्रष्टाचार असूनही निलंबन न झालेल्या अधिकाऱ्यांचे विभाग:
शिक्षण/क्रीडा – 49
महानगरपालिका/नगरविकास – 34
महसूल/नोंदणी/भूमी अभिलेख – 26
पोलीस/कारागृह/होमगार्ड – 26
ग्रामविकास – 14
⏳ काही प्रकरणे 2014 पासून प्रलंबित!
काही भ्रष्टाचार प्रकरणे 2014 पासून प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
