मुंबई — राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील छ. संभाजीनगर लातूर सह राज्यातील 16 महत्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना आता राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आहे.
याचा अर्थ असा की, आता या बाजार समित्या केवळ स्थानिक किंवा राज्य स्तरावर मर्यादित राहणार नाहीत, तर देशभरातील ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल अधिक सुरक्षित आणि जास्त भावात विकता येईल. सरकारने या निर्णयासाठी आवश्यक कायदे आणि दुरुस्ती केली असून, विधी व न्याय विभागाने याचे गॅझेटही प्रसिद्ध केले आहे.
“या” बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय दर्जा
सध्या या निर्णयासाठी कोल्हापूरसह राज्यातील सोळा बाजार समित्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. यामध्ये बाजार समित्यांमध्ये वर्षभरात येणारी आवक आणि त्यातील परराज्यातून येणारा शेतीमाल याची माहिती विचारण्यात आली आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये ८० हजार टनांपेक्षा जास्त मालाची आवक होते, अशा ५१ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. पहिल्या टप्यात कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, आहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आणि नागपूर अशा सोळा समित्यांचा समावेश आहे.राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील. सर्वप्रथम, शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. दुसरे, विक्रीत पारदर्शकता येईल. सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जातील आणि कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होईल. तिसरे, ई-नाम प्रणालीशी जोडल्यामुळे शेतकरी देशभरातील ग्राहकांशी थेट व्यवहार करू शकतील. यामुळे त्यांचा फायदा वाढेल आणि मध्यस्थावर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
शासनाने मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये (२०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५) शेतीमालाची आवक तपासून, कोणत्या बाजार समित्या राष्ट्रीय दर्जास पात्र आहेत हे ठरवले आहे. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये एक देशव्यापी परवाना आणि शुल्क प्रणाली लागू होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ अधिक स्पष्ट आणि सुरक्षित होईल.शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा आणखी फायदा म्हणजे त्यांना आपला माल जास्त भावात विकता येईल. पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी कमी भाव मिळत असे, परंतु राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
तसेच, स्थानिक बाजारपेठेत माल विकण्याची मर्यादा नाही, त्यामुळे शेतकरी बाजारातील सर्वोत्तम संधीचा फायदा घेऊ शकतील.सोप्या भाषेत सांगायचं तर, राज्यातील काही प्रमुख कृषी बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे जीवन सोपे होईल. त्यांना आपला शेतीमाल जास्त भावात, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने विकता येईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. तसेच राज्यातील कृषी उद्योगाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनेल. यामुळे शेतकरी फक्त आपल्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील आणि बाजारभावासाठी चिंता करण्याची गरज नाही.
