नवी दिल्ली — उत्तर प्रदेशातील गाजलेल्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सेंगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत त्या निर्णयावरच स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे सेंगरची तुरुंगातून सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशभरात संताप
२३ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे त्याला जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, या निकालानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.पीडिता आणि तिच्या नातेवाईकांनी थेट दिल्ली गाठून आंदोलन केले, तर सोशल मीडियावरही या निर्णयाविरोधात प्रचंड रोष व्यक्त करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयची दखल
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर झाली.केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की,हा प्रकार अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्यंत गंभीर आणि अमानवी गुन्हा आहे.सेंगरवर पोक्सो कायदा कलम ५ व ६ भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाला असून, अशा प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती देणे धोकादायक ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश भविष्यात चुकीचा आदर्श ठरू शकतो.“जर असा आदेश स्वीकारला गेला, तर उद्या एखादा हवालदार किंवा शिपाईसुद्धा स्वतःला सार्वजनिक सेवक म्हणत शिक्षेत सवलत मागू शकतो. आमदार, खासदारही याच आधारावर सूट मागण्याचा प्रयत्न करतील,” असे स्पष्ट शब्दांत खंडपीठाने नमूद केले.या निरीक्षणांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला आणि कुलदीप सिंह सेंगरची तुरुंगातून सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
