बीड — पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या अर्थकारणात जिल्हाधिकाऱ्यांसह सगळ्यांचेच हात बरबटले आहेत. एस पी ची ही तीच परिस्थिती आहे. कंपन्यांचे अधिकारी गुंडांच्या मदतीने शेतकऱ्यावर फसवणुकीसह दमनंशाहीचे अस्त्र वापरत असताना एसपींनीही त्यांनाच पाठबळ दिलं आहे. विकासाला विरोध कोणाचाच नसला तरी अन्याय पीडित शेतकऱ्यांची बाजू घेण्याची आवश्यकता नवनीत कावत यांना वाटली नाही. पीडित शेतकरी गावगुंड ठरवून त्यांच्या घरावर गाढवाचा नांगर फिरवण्याच रझाकारी फर्मान एस पी नी काढला आहे. ही लोकशाही आहे की मोगलाई असा प्रश्न या निमित्ताने पडू लागला आहे.
(हेच ते एसपींचं तुघलकी फर्मान)
पवन ऊर्जा कंपनी, सौरऊर्जा कंपनी यांचं बस्तान जिल्ह्यात बसवताना शेतकऱ्यांना लालूच दाखवायची. जमीन ताब्यात घ्यायची, ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचे भाडे पत्र असेल अथवा ठरलेला मोबदला कसा बुडवता येईल, अधिग्रहित केलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर अतिक्रमण कसं करता येईल, प्रकल्प उभा करताना शेतकऱ्यांच्या पिकाची वाहन घेऊन जाताना धुळधान करायची, एखादा शेतकरी जमीन द्यायला तयार नसेल तर गुंडांच्या मदतीने दहशतीचं वातावरण निर्माण करायचं यासारखे अनेक प्रकार बीड जिल्ह्यात घडू लागले आहेत. विकासाच्या नावाखाली शेतकरी देशधडीला लावायचा त्यातून आपली तुंबडी भरायची एवढाच फंडा जिल्हाधिकाऱ्यापासून पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत राबवला जात आहे. कंपन्यांनी कायदा धाब्यावर बसवला तरी पाठराखण करायला एवढी मोठी यंत्रणा बटीक म्हणून काम करत असेल तर शेतकऱ्यांचा कसं होणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाहीची थट्टा कशी उडवायची याचा चंग प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सध्या बांधला असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातच आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर कायदा सुव्यवस्थेच रक्षण करण्यासाठी डांगोरा वाजवत पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांच्या हातात जिल्ह्याची सूत्र दिली. त्यांनी तात्काळ पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत काळजी करू नका असा संदेश दिला. सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर गणेश ढवळे लिंबागणेश कर यांच्यासह शेतकऱ्यांनी एस पी नी आमची ही बाजू ऐकून घेऊन न्याय भूमिका घ्यावी अशी मागणी केली. पण कंपन्यांच्या बटीक मानसिकतेतून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्याला केराची टोपली दाखवली. आपण लोकसेवक आहोत लोकांच्या टॅक्सच्या पैशातून आपला उदरनिर्वाह चालतो. ही बाब पोलीस अधीक्षक विसरले. ते कंपन्यांचे कर्मचारी म्हणून आता काम पाहू लागले आहेत की काय असे प्रश्न पडू लागले आहेत. त्यांच्या लहरीपणाचा कहर म्हणून गुरुवारी (27 फेब्रुवारी) तूघलकी फर्मान जारी केलं. कंपन्यांच्या संरक्षणासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. शेतकरी गावगुंड यांची तुलना करताना सर्वतोपरी कंपन्यांचा संरक्षण करण्यात येईल. अन्याय पीडित शेतकरी असला, तो कितीतरी बोंबलला, आकांड तांडव करायला गेला तरी त्याला गाव गुंड ठरवून जेलमध्ये टाकण्याची मुभाच या फर्मानातून दिली. आता “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय”असं ब्रीद घेतलेल्या पोलिसांची भूमिका यापुढे “कंपनी रक्षणाय, शेतकरी निग्रहणाय”अशीच राहणार आहे. कावत यांनी किती जरी कायदा सुव्यवस्थेची दुहाई दिली असली तरी पवन ऊर्जा कंपन्यांची काम सुरळीत करण्यासाठी ते जिल्ह्यात आल्याचं त्यांच्या एकंदर वागणुकीवरून तरी लक्षात येऊ लागला आहे. मोगलाई पुन्हा बीड जिल्ह्यात सुरू झाली की काय? शेतकऱ्यांच्या घरावरून वरवंटा फिरवायचा आहे की काय? शेतकरी देशोधडीला लागला तरी वरिष्ठ पातळीवर आपलं महिमा मंडन कसं होईल याची काळजी एस पी नवनीत कावत घेत आहेत की काय? असे प्रश्न गोरगरीब शेतकऱ्यांना पडू लागले आहेत.
