नवी दिल्ली — केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातही मुलांना नापास केलं जाऊ शकतं. इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल.
त्यातही ते नापास झाले तर नापास होतील आणि पुन्हा त्याच वर्गात शिकावे लागेल.
आत्तापर्यंत मुलांना आठवीपर्यंत नापास करण्याची तरतूद होती. 2010-11 पासून इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होण्याच्या तरतुदीवर बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजे मुले नापास होऊनही त्यांना पुढच्या वर्गात बढती मिळाली. मात्र शिक्षणाचा स्तर हळूहळू घसरत गेल्याचे दिसून आले, त्याचा परिणाम दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांवर होऊ लागला. या विषयावर बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर नियमात बदल करण्यात आला.
नापास मुलांकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला 2 महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी मिळेल, मात्र त्यातही तो अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाणार नाही, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र या काळात पुन्हा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाईल. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकडे शिक्षक विशेष लक्ष देतील आणि पालकांना वेळोवेळी मार्गदर्शनही करतील.
काय होती नो डिटेन्शन पॉलिसी?
नो डिटेन्शन पॉलिसी ही शिक्षण हक्क कायदा 2009 चे महत्त्वाचे धोरण होते. या धोरणांतर्गत इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण करण्यात आले नाही. या धोरणांतर्गत पारंपारिक परीक्षांना सामोरे न जाता सर्व विद्यार्थ्यांना आपोआप पुढील वर्गात बढती देण्यात आली. या धोरणात मुलांचे सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यावर भर देण्यात आला होता.
