बीडमध्ये ७३ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द; आता वेतन वसुलीचे आदेश, तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी होणार?

Spread the love

बीड शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे….

बीड — जिल्ह्यातील शिक्षक भरती घोटाळ्यात शिक्षण विभागाने मोठी कारवाई करत माध्यमिक विभागातील ६६, तर प्राथमिक विभागातील ७ अशा एकूण ७३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द केल्या आहेत. या कारवाईनंतर आता संबंधितांनी घेतलेले वेतन आणि थकीत वेतन वसूल करण्याचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही, तर पदे उपलब्ध नसताना नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देणाऱ्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याची शिफारसही शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात आता संबंधित अधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या भूमिकेवरही कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

 बीड शिक्षक भरती घोटाळा : वेतन वसुली कशी होणार?  वेतन वसुलीची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर

जिल्ह्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेच्या चौकशीनंतर ७३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये माध्यमिक विभागातील ६६ आणि प्राथमिक विभागातील ७ जणांचा समावेश आहे. मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईनंतर आता या शिक्षकांनी घेतलेल्या वेतनाचा मुद्दा पुढे आला आहे. सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या संबंधित शिक्षकांचे वेतन आणि थकीत वेतन शासनाच्या खात्यात जमा करून घेण्याचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

पदे नसताना मान्यता देणाऱ्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पदे उपलब्ध नसताना संस्थांनी दिलेल्या नियुक्त्यांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची शिफारस शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर नियुक्त्यांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, याची चौकशी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

दरम्यान, या प्रकरणातील तक्रारदार इंजिनियर सादिक बाबा इनामदार (अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्य) यांनी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, वेतन अधीक्षक आणि संस्थाचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. नोकरी लावण्याच्या नावाखाली संस्थाचालकांनी शिक्षकांकडून लाखो रुपये घेतल्याचा, तसेच थकीत वेतनाच्या रकमेतून अधिकारी आणि संस्थाचालकांनी टक्केवारी घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बोगस शिक्षक भरती बीड

बनावट शुद्धिपत्रके, संच मान्यता आणि बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. थकीत वेतन काढणारे वेतन अधीक्षक, वैयक्तिक मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि शालार्थ आयडी देण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

सायबर सेल, आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत तपासाची मागणी; हायकोर्टात जाण्याचा इशारा

या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊन संपूर्ण तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवावा, तसेच संबंधित अधिकारी आणि बाहेरील व्यक्तींची बीड पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या सायबर सेलमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी इनामदार यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे आपल्या जीविताला धोका असल्याचे सांगत त्यांनी शासनाकडे विनाशुल्क पोलीस संरक्षणाचीही मागणी केली आहे.

संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून सखोल चौकशी न झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

७३ जणांच्या मान्यता रद्द करण्यापासून सुरू झालेली ही कारवाई आता वेतन वसुली आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, शासनाच्या निधीच्या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या इतर जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई होणार का आणि प्रत्यक्षात किती वेतन वसूल होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बीड शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाने आता संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली आहे. केवळ 73 शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करून हे प्रकरण थांबणार नाही, तर यापुढे आणखी किती नावे समोर येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पदे उपलब्ध नसताना बोगस नियुक्त्या देऊन शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामध्ये संस्थाचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची साखळी असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. बीड शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात आता वेतन वसुलीची प्रक्रिया किती वेगाने होते, थकीत वेतनाची रक्कम नेमकी किती आहे आणि ती प्रत्यक्षात शासनाच्या तिजोरीत जमा होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी होऊन त्यांना शिक्षा होणार का, याकडेही शिक्षक संघटना आणि सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले तर आणखी मोठे धागेदोरे उघड होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याबरोबरच जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये बोगस शिक्षक भरतीची प्रकरण झालेली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *