Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

बीड महावितरण घोटाळा प्रकरणात अखेर मोठी कारवाई झाली आहे. बीड विभागातील १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधी वितरणातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी अधीक्षक अभियंता प्रेमसिंग राजपूत यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.
बीड — महावितरणच्या बीड विभागीय कार्यालयातील १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधी वितरणातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता प्रेमसिंग राजपूत, कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांना महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाने निलंबित केले आहे. देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचे वितरण, कामांचे वाटप आणि देयकांच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पुराव्यांसह केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या चौकशीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर झाला आणि त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये बीडचे अधीक्षक अभियंता प्रेमसिंग राजपूत, कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे, गेवराईचे तत्कालीन उपकार्यकारी अभियंता शाम मोरे, उपकार्यकारी अभियंता शाम कुंभार, सहाय्यक अभियंता चंद्रकांत प्रधान आणि सहाय्यक अभियंता महेश गुंजाळ यांचा समावेश आहे. एकाच प्रकरणात वरिष्ठ स्तरापासून कनिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सहा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने महावितरणच्या बीड विभागातील कारभार चर्चेत आला आहे.
बीड महावितरण घोटाळा प्रकरणामुळे संपूर्ण बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
महावितरणने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बीड विभागातील वीजयंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी सुमारे १३ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. वीजवाहिन्यांची दुरुस्ती, रोहित्रांची देखभाल, विद्युत यंत्रणेतील बिघाड दूर करणे आणि ग्राहकांना अखंडित व योग्य दाबाने वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, यासाठी हा निधी खर्च होणे अपेक्षित होते.
मात्र, निधीचे वितरण करताना तांत्रिक निकष, संबंधित भागातील वीजभार, ग्राहकसंख्या आणि रोहित्रांची संख्या यांचा पुरेसा विचार झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देऊन आर्थिक संगनमतातून निधीचे वाटप करण्यात आल्याची तक्रारही करण्यात आली होती.
या व्यवहारात २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेतल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. काही कामे प्रत्यक्षात न करता किंवा कामांच्या वस्तुस्थितीशी विसंगत पद्धतीने देयके काढल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांची तपासणी न करता प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि तांत्रिक पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गेवराई उपविभागातील दुरुस्ती कामांच्या खर्चाची आकडेवारीही चर्चेत आली होती. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत गेवराई उपविभागात वीजवाहिन्या आणि वितरण रोहित्रांच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ८८ लाख ९७ हजार रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचे समोर आले होते.
यामध्ये २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २ कोटी ७२ लाख १० हजार ८९९ रुपये, तर १ एप्रिल ते १५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत आणखी २ कोटी १६ लाख ८६ हजार २८४ रुपयांची देयके दाखवण्यात आली होती. याच कालावधीत एका एजन्सीला एकूण १ कोटी ७ लाख रुपयांहून अधिक रकमेची कामे देण्यात आल्याची माहितीही प्रसिद्ध झाली होती.
दुरुस्तीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही वीजपुरवठा खंडित होणे, रोहित्र जळणे आणि वीजवाहिन्यांच्या समस्यांबाबत तक्रारी कायम असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. अर्थात, ही आकडेवारी स्वतंत्र कालावधीतील माहिती अधिकारातून समोर आलेली असून, त्यावरून स्वतःहून गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीच्या खर्चाची प्रत्यक्ष परिणामकारकता तपासण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली.

१३.७० कोटींच्या प्रकरणात चौकशी सुरू असतानाच तिच्या पद्धतीवरही आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच काही कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष कामांची माहिती मागवली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. चौकशी अधिकाऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन कागदपत्रे गोळा करावीत आणि प्रत्येक कामाची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी करावी, अशी भूमिका आमदार विजयसिंह पंडित यांनी मांडली होती.
दरम्यान, चौकशी अधिकारी नितीन काळे यांनी आवश्यक तांत्रिक कागदपत्रे आणि छायाचित्रांसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यामुळे चौकशीची निष्पक्षता आणि प्रत्यक्ष तपासणीचा मुद्दाही चर्चेत राहिला.
या संपूर्ण प्रकरणात आमदार विजयसिंह पंडित यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महावितरणच्या कार्यकारी संचालकांकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत महावितरणचे मुख्य अभियंता (वितरण) यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली.
अधीक्षक अभियंता नितीन काळे आणि कार्यकारी अभियंता सुनील पावरा यांचा या समितीत समावेश होता. समितीने बीड जिल्ह्यात येऊन संबंधित कामांची स्थळपाहणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि तांत्रिक पडताळणी केली. त्यानंतर आपला अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला. या अहवालाच्या आधारे सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
सहा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पुढील कारवाईची मागणी केली आहे. केवळ निलंबन करून प्रकरण संपवू नये. निधी वितरणातील गैरव्यवहारातून आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी आणि दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महावितरणच्या सहा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनानंतर आता १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीचे नेमके काय झाले, प्रत्यक्षात किती कामे झाली, आर्थिक नुकसान किती झाले आणि त्याची वसुली कोणाकडून होणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.बीड महावितरण घोटाळा प्रकरणात आता रक्कम वसुली आणि गुन्हे दाखल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🔗 अधिकृत स्त्रोत :
महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर माहिती तपासण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.