बीडमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांच्या आधारे संचमान्यता? ६० टक्क्यांपर्यंत पटसंख्येवर संशय; कोट्यवधींच्या अनुदानाचा मुद्दा ऐरणीवर

Spread the love

बोगस विद्यार्थ्यांच्या आधारे संचमान्यता मिळवली जात असल्याचा प्रकार बीडच्या चंपावती विद्यालयात उघड झाला होता. यावरून संशय व्यक्त केला जात आहे.

दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा युवा सेना बीड जिल्हा

- जाहिरात -

बीड : शाळेत प्रत्यक्ष विद्यार्थी कमी आणि कागदोपत्री पटसंख्या जास्त दाखवून संचमान्यता मिळविण्याचा प्रकार बीड जिल्ह्यात सुरू आहे का? बोगस विद्यार्थी, बाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या संशयास्पद नोंदी आणि बनावट शासन शुद्धिपत्रकांच्या आधारे संचमान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर संशय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने व्यक्त केला आहे. काही प्रकरणांमध्ये दाखविण्यात आलेल्या विद्यार्थी संख्येपैकी ६० टक्क्यांपर्यंत विद्यार्थी बोगस असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकारातून शिक्षक पदे आणि वेतन अनुदानात वाढ करून शासनाची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचमान्यता प्रक्रियेवरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही शाळांकडून प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या दाखवून संचमान्यता प्रस्ताव सादर केले जात असल्याच्या तक्रारी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे प्राप्त झाल्या आहेत. हे प्रस्ताव केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिन आयडीवर आल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते का, याबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.

कागदावर विद्यार्थी जास्त, प्रत्यक्षात किती?

संचमान्यता निश्चित करताना विद्यार्थ्यांची संख्या हा महत्त्वाचा निकष असतो. त्यानुसार शाळेतील शिक्षक पदांची आवश्यकता आणि मंजुरी ठरते. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखविल्यास अतिरिक्त शिक्षक पदे मंजूर होण्याबरोबरच शासनाच्या वेतन अनुदानावरही आर्थिक भार पडू शकतो.

शाळांची खरी पटसंख्या तपासण्यासाठी शासनाचे UDISE+ पोर्टल आणि शिक्षण विभागाची अधिकृत वेबसाईट यांचा आधार घेतला जातो.

समितीला प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार काही शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस विद्यार्थी दाखविण्यात आल्याचा संशय आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही संख्या ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. मात्र, ही आकडेवारी अद्याप अधिकृत तपासणीतून सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे शाळानिहाय प्रत्यक्ष तपासणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची गरज आहे.

 

बाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या नोंदीही संशयाच्या भोवऱ्यात

काही शाळांमध्ये बाहेरील राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या संशयास्पद नोंदी, दुबार प्रवेश आणि प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दाखविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ ऑनलाइन पोर्टलवरील माहितीवर विश्वास न ठेवता प्रवेश नोंदवही, निर्गम नोंदवही, उपस्थिती रजिस्टर आणि वर्गनिहाय पटसंख्या तपासणे आवश्यक आहे.

UDISE+ पोर्टलवरील विद्यार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांची तुलना केल्यास अनियमितता समोर येऊ शकते. यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष पथके नियुक्त करून शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बोगस विद्यार्थी

केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनवरून प्रस्ताव पुढे जातात कसे?

बोगस विद्यार्थी आधारे संचमान्यता प्रक्रियेत केंद्रप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची असते. शाळांकडून सादर केलेले प्रस्ताव केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिनवर प्राप्त झाल्यानंतर पडताळणी करून पुढील मंजुरीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. मात्र, संबंधित शाळेतील विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित आहेत का, प्रवेश नोंदी योग्य आहेत का आणि दाखविलेली पटसंख्या खरी आहे का, याची तपासणी होते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

केंद्रप्रमुखांनी कोणताही प्रस्ताव केवळ ऑनलाइन माहितीच्या आधारे पुढे पाठवू नये. प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन विद्यार्थी संख्या आणि कागदपत्रांची खात्री केल्यानंतरच प्रस्ताव अग्रेषित करावा, असे आवाहन समितीने केले आहे. तसेच केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिन आयडीवरून पाठविण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांचे डिजिटल ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बनावट शासन शुद्धिपत्रकांचा वापर झाला का?

संचमान्यता प्रक्रियेत वापरण्यात आलेले शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्रके, मान्यता आदेश आणि प्रशासकीय पत्रव्यवहार यांच्या सत्यतेचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बनावट किंवा फेरफार केलेल्या शासकीय दस्तऐवजांच्या आधारे कोणत्याही शाळेला अथवा संस्थेला अनुचित लाभ देण्यात आला आहे का, याचा तपास व्हावा, असे समितीने म्हटले आहे.

बोगस विद्यार्थी दाखवून संचमान्यता मिळविण्यासाठी संस्थाचालक, मुख्याध्यापक किंवा संबंधित मध्यस्थांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

बोगस विद्यार्थी:भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या शासनाकडे सात प्रमुख मागण्या

बीड जिल्ह्यातील संचमान्यता प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता उघड करण्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने शासन आणि शिक्षण विभागाकडे सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

  1. उच्चस्तरीय चौकशी : बीड जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या संचमान्यता प्रस्तावांची विशेष लेखापरीक्षणासह उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
  2. शाळानिहाय पटसंख्येची पडताळणी : मागील संचमान्यता प्रक्रियेतील प्रत्येक शाळेची आणि वर्गनिहाय विद्यार्थी संख्या तपासण्यात यावी.
  3. शैक्षणिक अभिलेखांची तपासणी : प्रवेश नोंदवही, निर्गम नोंदवही, उपस्थिती रजिस्टर, UDISE+ पोर्टलवरील माहिती आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्या यांची पडताळणी करण्यात यावी.
  4. डिजिटल ऑडिट : केंद्रप्रमुखांच्या लॉगिन आयडीवरून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेल्या सर्व संचमान्यता प्रस्तावांचे डिजिटल ऑडिट करण्यात यावे.
  5. संशयास्पद प्रस्तावांवर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही : चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संशयास्पद संचमान्यता प्रस्तावांबाबत नियमानुसार आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.
  6. दोषींवर कायदेशीर कारवाई : बोगस विद्यार्थी दाखवून अतिरिक्त शिक्षक पदे किंवा वेतन अनुदान मिळविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
  7. शासकीय निधीची वसुली : शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून रकमेची वसुली करून कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

दोषींना पाठीशी घालू नका; समितीचा पाठपुरावा सुरू राहणार

बोगस विद्यार्थी प्रकरणात बीड जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील संभाव्य गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती शासनदरबारी पाठपुरावा करणार आहे. केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला किंवा आमिषाला बळी न पडता नियमांनुसार कामकाज करावे, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.

दरम्यान, नेमक्या किती शाळांच्या संचमान्यता प्रस्तावांमध्ये अनियमितता आहे, किती विद्यार्थ्यांच्या नोंदी संशयास्पद आहेत आणि शासनाचे संभाव्य आर्थिक नुकसान किती आहे, हे अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, या तक्रारींमुळे शिक्षण विभागाच्या संचमान्यता प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

सादिक इनामदार यांची प्रतिक्रिया

याबाबत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंजि. सादिक बाबामिया इनामदार म्हणाले, “संचमान्यता ही केवळ ऑनलाइन आकडेवारीवर मंजूर होणारी प्रक्रिया नाही. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा प्रश्न आहे. एखाद्या शाळेत प्रत्यक्ष विद्यार्थी नसताना कागदोपत्री विद्यार्थी दाखवून शिक्षक पदे आणि वेतन अनुदान मिळविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हा गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सर्व शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी झाली पाहिजे. केंद्रप्रमुखांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी. बोगस विद्यार्थी दाखविणे, चुकीची माहिती प्रमाणित करणे किंवा संगनमतातून शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शासनाच्या पैशांची संभाव्य लूट थांबविण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकविण्यासाठी समितीचा पाठपुरावा सुरूच राहील.”


हे देखील वाचा:


हे देखील वाचा:

शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार संचमान्यता ही पटसंख्येवर ठरते. याबाबत अधिक माहिती महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहता येईल. शाळांची पटसंख्या UDISE+ पोर्टलवर तपासता येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *