एमपीएससी पेपर फुटी प्रकरण:
पुणे — महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमणवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या ११ दिवसांपासून विद्यार्थी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते.
राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमणवार यांना पदावरून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
भीमणवार म्हणाले, नैतिकतेला प्राधान्य
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर विवेक भीमणवार यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली. “मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना कायम प्राधान्य दिले असून यापुढेही तेच प्राधान्य राहील, असेही भीमणवार यांनी स्पष्ट केले.
तुकाराम मुंढेंच्या नियुक्तीची घोषणा
आंदोलनादरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच एमपीएससीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा केली.
सरकारचा मसुदा आमदार रोहित पवार यांच्याकडे देण्यात आला. त्यांनी तो विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, मसुद्यात भीमणवार यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख नसल्याने रोहित पवार यांनी राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली.
अखेर भीमणवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आंदोलनाला महत्त्वाचे यश मिळाले असले, तरी विद्यार्थ्यांची राजीनाम्याची मागणी आणि न्यायालयीन चौकशीच्या निष्कर्षाकडे आता लक्ष लागले आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर परीक्षेच्या आदल्या रात्रीच सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. टेलिग्राम चॅनेलवर ५० हजार रुपयांना हा पेपर विकला जात असल्याचे स्क्रीनशॉट विद्यार्थ्यांनी पुरावा म्हणून सादर केले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती.
या चौकशीसाठी सरकारने तुकाराम मुंढे यांची निवड केल्याने विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुंढे हे कडक आणि पारदर्शी प्रशासनासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नियुक्तीमुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र जोपर्यंत भीमणवार यांचा राजीनामा येत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले होते
.पुण्यात आंदोलनाची तीव्रता
पुण्यातील अलका चौकात गेल्या 11 दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होते. राज्यभरातून 5 हजारांहून अधिक विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. रोहित पवार यांनी या आंदोलनाला भेट देऊन सरकारने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांनी पुणे ते मुंबई असा लाँग मार्च काढण्याचा इशाराही दिला होता.
भीमणवार यांचा वादग्रस्त कार्यकाळ
विवेक भीमणवार यांच्यावर यापूर्वीही अनेक वेळा आरोप झाले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात MPSC च्या निकालात विलंब, मुलाखतीत पक्षपात आणि पेपर सेटिंगमध्ये अनियमितता झाल्याचे आरोप विद्यार्थ्यांनी केले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पुढे काय होणार?
सरकारने तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती 15 दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतर पेपर रद्द होणार की पुन्हा परीक्षा होणार, याचा निर्णय होईल. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले तरी मागणी पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
