नवी दिल्ली — मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) आता थेट देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा न दिल्यास देशभर निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन उभारणार असल्याचे CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
CJPने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारसमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवावा आणि ते कोणाच्या आदेशावर काम करत होते, याची चौकशी करावी, अशी मागणी दीपके यांनी केली. तसेच आगामी सर्व निवडणुकांवर तात्पुरते निर्बंध आणावेत, जानेवारी २०२४ची मतदार यादी पुन्हा प्रसिद्ध करावी आणि SIR अर्थात Special Intensive Revision प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
SIRशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि फाईली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात द्याव्यात, अशी मागणीही CJPने केली आहे. याशिवाय निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारा २०२३चा कायदा मागे घेऊन नागरी समाजाच्या सहभागासह नवीन कायदा आणावा, अशी भूमिका दीपके यांनी मांडली.
राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार
ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा दिला नाही तर दिल्लीमध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू करू, असे दीपके यांनी स्पष्ट केले. देशातील विविध राज्यांतील शहरांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्यात येईल. तसेच दिल्लीतील आंदोलनाला ‘जंतर मंतर २.०’चे स्वरूप देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाची पुढील रूपरेषा लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी नेत्यांची मते कमी झाल्याचा दावा
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील राजकीय परिस्थिती बदलत असल्याचे जाणवले होते, असा दावा दीपके यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप २४० जागांवर आला आणि प्रादेशिक पक्ष मजबूत झाले होते. मात्र त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या काही प्रमुख नेत्यांच्या मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे कमी झाल्याचा त्यांनी आरोप केला.
ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून ५० हजार मते आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून ४० हजार मते वगळल्याचा दावा दीपके यांनी केला. या दाव्यांबाबत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांची किंवा निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र भूमिका या वृत्तात उपलब्ध नाही.
‘आमचे कोणत्याही विरोधी पक्षाशी विशेष भावनिक नाते नाही. मात्र विरोधी पक्षांचे प्रमुख चेहरेच निवडणूक प्रक्रियेतून बाजूला झाले तर लोकशाही टिकेल का?’ असा सवालही अभिजीत दीपके यांनी उपस्थित केला.
CJPच्या या घोषणेमुळे SIR प्रक्रिया, मतदार यादी आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सुरू असलेल्या राजकीय व सार्वजनिक चर्चेला आता आणखी धार मिळण्याची शक्यता आहे. SIRच्या प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याचा दावा करणाऱ्या अलीकडील वृत्तांनंतर CJPने हा मुद्दा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.
