नवी दिल्ली — देशातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांची दुरवस्था, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि शिक्षणासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारकडून नेमकी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याचा जाब त्यांनी या पत्रातून विचारला आहे.
अभिजीत दीपके यांनी ‘स्कूल ठीक करो’ हे अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून ते आणि त्यांची टीम देशभरातील विविध सरकारी शाळांना भेट देत असून, तेथील पायाभूत सुविधांची वास्तविक परिस्थिती समोर आणत आहेत. त्यानंतर आता त्यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे शाळांची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारी माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
मूलभूत सुविधांसाठी मुलांना संघर्ष का करावा लागतो?
स्वातंत्र्याला जवळपास ८० वर्षे होत असतानाही देशातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या आणि बसण्यासाठी बाके यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा दीपके यांनी उपस्थित केला आहे.
सोशल मीडियावर सरकारी शाळांची जी छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समोर येत आहेत, ती चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शिक्षण व्यवस्थेबाबत सरकारला ६ थेट प्रश्न
अभिजीत दीपके यांनी राज्य सरकारांकडून खालील सहा मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती मागितली आहे.
१. शाळांच्या दुरुस्तीची स्थिती काय?
गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळांची दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण झाले? सध्या किती शाळांना दुरुस्तीची अथवा पूर्ण नूतनीकरणाची गरज आहे?
२. शिक्षकांची किती पदे रिक्त?
सरकारी शाळांमध्ये एकूण किती शिक्षक पदे मंजूर आहेत? त्यापैकी किती पदे भरली आहेत आणि किती पदे अद्याप रिक्त आहेत?
३. मंजूर निधीपैकी किती खर्च झाला?
गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला आणि त्यापैकी प्रत्यक्ष किती निधी खर्च करण्यात आला?
४. आणखी किती सरकारी शाळांची गरज?
प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी मिळण्यासाठी राज्यात आणखी किती सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे?
५. शिक्षकांवर शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणती कामे?
अध्यापनाच्या कामाव्यतिरिक्त सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना कोणकोणत्या गैर-अध्यापन जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात?
६. डिजिटल व मूलभूत सुविधा किती शाळांमध्ये?
किती सरकारी शाळांमध्ये संगणक, डिजिटल शिक्षण सुविधा, स्वच्छ व वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान आणि आवश्यक क्रीडा साहित्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे?
हा राजकारणाचा नाही, मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न
हा मुद्दा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा सरकारचा नसून देशातील मुलांच्या भविष्याशी संबंधित असल्याचे अभिजीत दीपके यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचा जन्म कुठे झाला किंवा त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, यावर त्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा फरक पडू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित वर्गखोली, स्वच्छ पाणी, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह, बसण्यासाठी बाक आणि शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षक मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने सरकारी शाळांची वास्तविक स्थिती आणि उपलब्ध निधीचा वापर याबाबतची माहिती जनतेसमोर जाहीर करून शाळांच्या सुधारणेला युद्धपातळीवर प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी दीपके यांनी केली आहे.
