बीड — बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील ‘बोगस शिक्षक मान्यता’ घोटाळ्याची त्रिसदस्यीय चौकशी प्रत्यक्ष सुरू झाली असून, आता वेतन प्रक्रियेतील अधिकारीही चौकशीच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. चौकशी समितीने प्राथमिक विभागातील सन २०१२ ते २०२३ पर्यंतचे आवक-जावक रजिस्टर ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली असताना, माध्यमिक विभागाचे वेतन अधीक्षक खटावकर हे समिती रजिस्टरची तपासणी करत असताना मध्येच हस्तक्षेप करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे बोगस शिक्षकांच्या वेतन प्रक्रियेत खटावकरची भूमिका महत्त्वाची होती. बोगस कागदपत्रांचा आधार घेऊन शासनाच्या तिजोरीवर डाका टाकण्याचे काम होत असताना खटावकर देखील तितकाच कारणीभूत आहे. दरम्यान चौकशी सुरू असताना समितीच्या कामात त्याचा हस्तक्षेप का होत आहे हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
त्रिसदस्यीय चौकशी समिती
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष इंजि. सादेक बाबामिया ईनामदार यांनी जावक रजिस्टर मध्ये टायपिंग केलेल्या नोंदीचे बोगस क्रमांक चिटकवाल्या संदर्भात तक्रार केली आहे. याप्रकरणी ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अध्यक्ष — सुनील पोलास
सहाय्यक संचालक, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
सदस्य — श्रीकृष्ण देशमुख
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, डाएट अंबाजोगाई, जि. बीड
रवी जोशी
उपशिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद जालना यांचा समावेश आहे. प्रामाणिक अधिकारी म्हणून यांची ओळख आहे.
समितीची जबाबदारी :
बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील आवक-जावक रजिस्टर, मान्यता प्रक्रिया आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून निष्पक्ष अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.
रजिस्टरचा घोळ आणि वेतनाचा संबंध काय?
सन २००६ ते डिसेंबर २०१२ या कालावधीत जावक रजिस्टरमध्ये मागील तारखांच्या नोंदी करणे, टायपिंग केलेली जावक क्रमांकांची यादी रजिस्टरवर चिकटवणे आणि मूळ अभिलेखात छेडछाड केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या नोंदींच्या आधारे बोगस शिक्षकांना मान्यता मिळाल्याचे प्रकरण चौकशीच्या केंद्रस्थानी आहे.
मात्र प्रश्न केवळ मान्यतेपुरता मर्यादित नाही. या मान्यतांच्या आधारे बोगस शिक्षकांचे वेतन काढण्यात आले आहे, या वेतन प्रक्रियेत सहभागी प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्याची भूमिका तपासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच ठिकाणी वेतन अधीक्षक खटावकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
मान्यता कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे स्वीकारण्यात आली? वेतन काढण्यापूर्वी त्या मान्यतांची पडताळणी झाली का? रजिस्टरमधील नोंदी आणि वेतन प्रस्ताव यांची तपासणी करण्यात आली का? जर रजिस्टरमधील घोळाच्या आधारे वेतन काढले गेले असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
चौकशी समिती तपासणी करत असताना खटावकरची ढवळाढवळ?
त्रिसदस्यीय चौकशी समिती जिल्हा परिषदेत दाखल होऊन जुने आवक-जावक रजिस्टर ताब्यात घेत असताना, वेतन अधीक्षक खटावकर हे समितीच्या तपासणी प्रक्रियेत मध्येच हस्तक्षेप करत असल्याचे चित्र दिसून आले.
चौकशी स्वतंत्रपणे सुरू असताना संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी समितीच्या कामापासून दूर राहणे अपेक्षित आहे. विशेषतः ज्या प्रक्रियेतून बोगस शिक्षकांचे वेतन काढले गेले असल्याचा मुद्दा तपासला जात आहे, त्या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्याने चौकशीच्या कागदपत्रांच्या तपासणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, हा सवाल उपस्थित होत आहे.
समितीला रजिस्टर तपासू द्या, कागदपत्रे तपासू द्या आणि सत्य बाहेर येऊ द्या, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.
२०१२ ते २०२३ चे रजिस्टर समितीच्या ताब्यात
चौकशी समितीने प्राथमिक विभागातील २०१२ पासून २०२३ पर्यंतचे आवक-जावक रजिस्टर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जुन्या नोंदी, जावक क्रमांक, मान्यता आदेश आणि त्यानंतरची वेतन प्रक्रिया यांची सांगड घातली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, २०१२ पूर्वी टायपिंग करून जावक रजिस्टरमध्ये नोंदी करण्यात आल्या असताना २०२६ मध्ये हाताने नोंदी होत असल्याचा मुद्दाही तपासात महत्त्वाचा ठरणार आहे. नोंदींची पद्धत का बदलली, रजिस्टरमध्ये कोणत्या काळात कोणत्या प्रकारे नोंदी करण्यात आल्या आणि त्या नोंदींचा पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेशी काय संबंध आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
एकाच प्रकरणात तीन वेळा समिती बदलली
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आतापर्यंत तीन वेळा चौकशी समिती बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच्या चौकशांचे काय झाले, समित्या का बदलल्या आणि आता नियुक्त करण्यात आलेली समिती चौकशी कुठपर्यंत नेते, याकडेही लक्ष आहे.
वारंवार समित्या बदलल्यानंतर आता चौकशी समितीने थेट मूळ रजिस्टर ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे यावेळी चौकशी कागदोपत्री न राहता मान्यता ते वेतन या संपूर्ण साखळीचा तपास होणे आवश्यक आहे.
खटावकर यांच्या भूमिकेची स्वतंत्रपणे तपासणी होणार का?
या प्रकरणात आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे वेतन अधीक्षक खटावकर यांची भूमिका नेमकी काय होती?
बोगस शिक्षकांच्या मान्यता प्रकरणातील कागदपत्रे वेतनासाठी कशी स्वीकारली गेली? त्या कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली? रजिस्टरमधील नोंदींच्या आधारे वेतन प्रस्ताव पुढे गेले का? वेतन काढताना संबंधित मान्यता आणि नोंदींची वैधता तपासण्यात आली होती का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चौकशी समिती रजिस्टर तपासत असताना खटावकर यांनी हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय होते?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे चौकशी अहवालात स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
समितीने दबावमुक्त चौकशी करावी
चौकशी समितीने संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या चौकशीपुरतेच सामोरे घेत, मूळ रजिस्टर आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे निष्पक्ष तपास करावा. चौकशीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ होऊ नये, याची दक्षता घेणेही आवश्यक आहे.
दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाईची शिफारस करावी, अशी अपेक्षा आहे.
रजिस्टरमध्ये फेरफार कोणी केला, त्यातून मान्यता कोणाला मिळाली, त्या मान्यतेच्या आधारे वेतन कोणी काढले आणि या संपूर्ण साखळीत वेतन अधीक्षक खटावकर यांची भूमिका नेमकी काय होती—या प्रश्नांची उत्तरे आता त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालातूनच समोर येणे अपेक्षित आहे.
