मुंबई — विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक, शिक्षण आणि ज्ञान असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, राज्यातील शाळांमध्ये आता महिनाभर चालणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियान’ च्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देण्याचे कार्यक्रमही घेतले जाणार आहेत. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान हे अभियान राबविण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले असून, २ ऑक्टोबरला प्रत्येक तालुक्यात ‘नमो सेवागाथा’ कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी कला आणि नाट्यपथकांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. त्यामुळे शाळा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानार्जनासाठी आहेत की सरकारच्या योजनांचा प्रचार करण्यासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. विविध कृती कार्यक्रम शाळांसाठी अनिवार्य असले, तरी विद्यार्थ्यांचा सहभाग ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या विषयावर चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार असून, उत्कृष्ट सादरीकरणांचे शाळा, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर प्रदर्शन केले जाणार आहे.
‘सेवा माझे योगदान’ या नावाखाली स्वच्छता, वृक्षारोपण, प्लास्टिकमुक्ती, कचरा वर्गीकरण, जलसंधारण, रस्ता सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, सैनिकांचा सन्मान आणि दिव्यांगजनांना सहकार्य असे अनेक उपक्रम घेता येणार आहेत. इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन आणि डिजिटल साक्षरतेसह वंचित विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांवर कोणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणे निश्चितच गरजेचे आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती कला व नाट्यपथकांच्या माध्यमातून देणे आणि त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे हा शिक्षणाचा भाग कसा ठरतो? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
शाळांमध्ये आधीच अभ्यासक्रमाचा ताण, परीक्षा, अपूर्ण अभ्यासक्रम, शिक्षकांची विविध अशैक्षणिक कामे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांना आणखी विविध अभियानांची जबाबदारी देताना शिक्षणाच्या मूळ उद्देशाला किती प्राधान्य दिले जात आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणा आणि माहिती-प्रसाराची साधने आहेत. त्यासाठी शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा वापर करण्याची गरज नेमकी का निर्माण झाली? सेवा उपक्रमांच्या नावाखाली सरकारी योजनांची माहिती देणे हा सामाजिक जागृतीचा भाग आहे की शासनाच्या कामाचा प्रचार करण्याचा मार्ग, याचे उत्तर शिक्षण विभागाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांना स्वच्छता, पर्यावरण, सायबर सुरक्षा, संविधानिक मूल्ये, नागरिकांची कर्तव्ये आणि सामाजिक जबाबदारी शिकवली तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल. पण विद्यार्थ्यांना सरकारच्या योजनांचा प्रचारक बनवणे ही शिक्षण व्यवस्थेची भूमिका असू शकते का? हा मूलभूत प्रश्न या अभियानामुळे समोर आला आहे.
प्रत्येक शाळेने स्थानिक गरजेनुसार किमान एका अर्थपूर्ण सेवा उपक्रमाची अंमलबजावणी करायची आहे. मुख्याध्यापक शाळास्तरीय समन्वयक, गट शिक्षण अधिकारी तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी जिल्हास्तरीय समन्वयक असतील. उपक्रमांचे फोटो, व्हिडिओ आणि यशोगाथांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सेवा, सामाजिक बांधिलकी आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास याला विरोध नाही; प्रश्न आहे तो शाळेच्या व्यासपीठाचा वापर नेमका कशासाठी केला जातोय याचा. ज्ञानाच्या मंदिरात विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळणार की सरकारी योजनांचा प्रचार शिकवला जाणार, याचे उत्तर शिक्षण विभागाने द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
