मुंबई — साखरेच्या तुटवड्यामुळे किरकोळ बाजारात साखरेच्या दराने ७० ते ७५ रुपये किलोपर्यंत उसळी घेतल्यानंतर आता यंदाचा साखर गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी दसरा आणि दिवाळीच्या काळात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा केंद्राचा आग्रह आहे. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू केल्यास उसाचे वजन आणि साखर उतारा घटून शेतकरी व कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी साखर हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी नेमकी कधी पेटणार, म्हणजेच गाळप हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करायचा की नोव्हेंबरमध्ये, याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
साखरेचे दर ७५ वरून ५५ रुपयांवर
ऑगस्टमध्ये साखरेचा किरकोळ दर ७० ते ७५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे साखरेचे दर आता ५० ते ५५ रुपये किलोपर्यंत खाली आले आहेत. मात्र, सणासुदीच्या काळात मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता बाजारात नवीन साखर लवकर उपलब्ध करून देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
त्यामुळे ऑक्टोबरपासून साखर गाळप सुरू करून दसरा-दिवाळीपूर्वी बाजारात नवीन साखर उपलब्ध करण्याचा केंद्राचा आग्रह आहे.
पावसाच्या तुटीमुळे उसाची वाढ खुंटली
दुसरीकडे, यंदा राज्यात मोसमी पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. अपेक्षित पाऊस न झाल्याने अनेक भागांत उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू केल्यास साखर उतारा आणि उसाच्या वजनात घट होण्याची शक्यता आहे.
कारखानदारांच्या मते, ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू केल्यास साखर उतारा १ ते १.५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कारखान्यांना प्रति टन सुमारे ४५० ते ५०० रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय उसाची पुरेशी वाढ न झाल्याने वजनात १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन ३०० ते ३५० रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.
नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू करण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर साखर गाळप हंगाम नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. नोव्हेंबरमध्ये हंगाम सुरू केल्यास उसाला आणखी वाढीसाठी वेळ मिळेल आणि साखर उतारा व उसाचे वजन टिकून राहण्यास मदत होईल, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. कारखान्यांना प्रति टन ४५० ते ५०० रुपये, तर शेतकऱ्यांना प्रति टन ३०० ते ३५० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बुधवारी होणाऱ्या बैठकीकडे लक्ष
केंद्राचा ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू करण्याचा आग्रह आणि राज्यातील साखर कारखानदारांची नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याची मागणी, यामुळे सरकारसमोर निर्णयाचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी होणाऱ्या मंत्री समितीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणार असून, राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी कधी पेटणार याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाकडे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
