बीड — चंपावती शिक्षण संस्थेच्या चंपावती प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदाच्या नियुक्तीवरून वाद चिघळला असून, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शिक्षकाला जातीय भेदभावातून पदोन्नतीपासून डावलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी शिक्षक राम गणपती शिंदे यांनी बीडच्या पोलीस उपअधीक्षकांकडे तक्रार देत संबंधित संस्था पदाधिकारी, संचालक आणि इतरांविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तसेच फसवणुकीसह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
शिंदे यांच्या तक्रारीनुसार, ते 9 डिसेंबर 1991 पासून चंपावती प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. मुख्याध्यापक मच्छिंद्र सखाराम गायकवाड हे 31 जानेवारी 2025 रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मुख्याध्यापक पद रिक्त झाले. सेवाज्येष्ठतेनुसार आपण पात्र असल्याने 15 जानेवारी 2025 रोजी संस्थेकडे तसेच शिक्षण विभागाकडे मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
शिक्षण विभागाने तीन वेळा प्रस्ताव मागविल्याचा दावा
मुख्याध्यापक पदासाठी आपले नाव विचारात घेण्याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने संस्थेला 28 मे 2025, 7 जुलै 2025 आणि त्यानंतरच्या पत्राद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. मात्र, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जातीय भेदभावाच्या कारणातून प्रस्ताव पुढे पाठवला नसल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
यानंतर त्यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे अपील केले. त्या अपिलाचा निर्णय आपल्या बाजूने झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने 18 डिसेंबर 2025 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने मुख्याध्यापक म्हणून मान्यता दिल्याचे शिंदे यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
‘मान्यता रद्द करण्यासाठी खोटी माहिती दिली’
मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असताना संस्थेचे सचिव प्रा. जगदीश वासुदेवराव काळे यांनी शिक्षण विभागाकडे आपल्या विरोधात खोटी तक्रार केली, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. त्यानंतर मुख्याध्यापक पदाची मान्यता रद्द करण्यात आली. हा आदेश 29 जून 2026 रोजीचा दाखवण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात तो 30 जून रोजी रात्री 8.38 वाजता व्हॉट्सॲपद्वारे मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
याच कालावधीत संस्थेच्या बैठकीच्या तारखांमध्येही गंभीर विसंगती असल्याचे शिंदे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. 1 जुलै रोजी सूचना देऊन 3 जुलै रोजी बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, ही बैठक संस्थेच्या घटनेनुसार नसल्याचे काही संचालकांनी लेखी नमूद केल्यानंतर ती रद्द करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना 29 जून 2026 रोजीच बैठक झाल्याचे दाखवून ठराव तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
कनिष्ठ शिक्षकाला मुख्याध्यापकपदाची केली नियुक्ती
तक्रारीतील आणखी गंभीर आरोप म्हणजे, सेवाज्येष्ठता यादीत 20व्या क्रमांकावर असलेल्या सारंग तुकाराम जोशी यांना मुख्याध्यापकपदी नियुक्त करण्यासाठी सेवाज्येष्ठतेचे नियम डावलण्यात आल्याचा दावा. जोशी यांची नियुक्ती 7 फेब्रुवारी 2015 रोजी झाली असून, नियुक्तीच्या वेळी ते शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. त्यानंतर 24 जून 2015 रोजी त्यांनी TET उत्तीर्ण केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नियुक्तीची आणि मुख्याध्यापक पदावरील मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात आली का, असा सवाल तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता आणि नियमबद्धता तपासणे आवश्यक असताना शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुरेशी पडताळणी न करता सारंग जोशी यांच्या मुख्याध्यापक पदाला मान्यता दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
शिंदे यांनी हा संपूर्ण प्रकार आपल्याला केवळ अनुसूचित जातीतील असल्यामुळे मुख्याध्यापक पदापासून दूर ठेवण्यासाठी करण्यात आलेले पूर्वनियोजित कारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे. जातीय भेदभाव, मानसिक व आर्थिक त्रास तसेच सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
अॅट्रॉसिटीसह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
या प्रकरणात संबंधित संस्था पदाधिकारी, संचालक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तसेच खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे आणि फसवणुकीसंदर्भात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. तसेच संबंधितांकडून आपल्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली असून संरक्षण आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
