नवी दिल्ली — शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला असताना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षालाच मिळावे, अशी मागणी मांडतानाच सिब्बल यांनी पर्यायी युक्तिवाद म्हणून शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी न्यायालयासमोर केली.
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दहाव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल, अशा पद्धतीने तिचा अर्थ लावता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. २१ जून आणि १९ जुलै रोजी पक्षातील परिस्थिती जशी होती, त्याच घटनांचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर मिळालेल्या राजकीय पाठिंब्याचा आधार घेतल्यास पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळू शकते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
नंतर मिळालेला पाठिंबा ग्राह्य धरता येणार नाही
सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी तरतुदींवर राहिला. सत्तेवर असलेल्या व्यक्तीला नंतर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पाठिंबा मिळणे स्वाभाविक असू शकते; मात्र त्या नंतरच्या पाठिंब्याच्या आधारे पक्षाच्या मूळ मालकीचा दावा मजबूत करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
त्यांच्या मते, २१ जून आणि १९ जुलै रोजीची परिस्थिती महत्त्वाची असून त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा वापर पक्षांतराला वैधता देण्यासाठी करता येणार नाही.
शिवसेना नाव ठाकरे यांचेच असल्याचा दावा
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर स्पष्टपणे मांडले की, ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला हे नाव व चिन्ह मिळण्याचा न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. शिंदे गटाने धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर केला असला तरी त्या वापरातून त्यांच्या बाजूने कोणताही स्वतंत्र न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र, न्यायालयाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला नाही आणि ते शिंदे गटालाही देण्यायोग्य नसल्याचे ठरवले, तर दोन्ही गोष्टी गोठवाव्यात, असा सिब्बल यांचा पर्यायी युक्तिवाद आहे.
हा माझा पर्यायी युक्तिवाद
सिब्बल यांनी आपल्या भूमिकेतील हा मुद्दा पर्यायी युक्तिवाद म्हणून मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास शिंदे गट पात्र नव्हता, असा ठाकरे गटाचा दावा आहे; त्यामुळे त्या लाभाच्या आधारे आता शिंदे गटाला कोणताही न्याय्य हक्क सांगता येणार नाही.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय येतो, याकडे महाराष्ट्रासह देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा आगामी महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
