नवी दिल्ली — देशभरात वारंवार उघड होणाऱ्या पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे. ‘द पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या दुरुस्तीमुळे केवळ दोषींवरील शिक्षाच कठोर होणार नाही, तर तपास आणि न्यायप्रक्रियाही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत विधेयक मांडताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत विविध राष्ट्रीय स्पर्धा आणि भरती परीक्षांतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे विद्यमान कायद्यात अधिक प्रभावी आणि वेळबद्ध तरतुदी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.
दुरुस्तीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
प्रत्येक राज्यात पेपरफुटी प्रकरणांच्या तपासासाठी स्पेशल टास्क फोर्स (STF) स्थापन करण्यात येणार.
तपास निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक.
प्रकरणांच्या जलद निकालासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना.
संघटित पेपरफुटी रॅकेटवर अधिक कठोर कारवाई.
परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढविण्यावर भर.
शिक्षेत मोठी वाढ
नव्या तरतुदीनुसार, वैयक्तिक स्तरावर पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹10 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तर संघटित रॅकेट चालवणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹1 कोटीपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. गैरप्रकारातून मिळालेल्या आर्थिक फायद्याची वसुलीही केली जाणार आहे.
कोणत्या परीक्षांना लागू होणार?
हा कायदा केंद्र सरकार किंवा अधिसूचित संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांना लागू राहणार आहे. यात UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA तसेच केंद्र सरकार अधिसूचित करेल त्या इतर भरती आणि प्रवेश परीक्षांचा समावेश आहे.
राज्यसभेची मंजुरी बाकी
लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा सुधारित कायदा देशभर लागू होईल.
