हे बीडय काहीही घडू शकतं! कोर्टाच्या आदेशाने जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त

बीड — जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची शासकीय गाडी जप्त करण्याचे आदेश माजलगावच्या कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणीही तडकाफडकी करण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील चिखल बीड येथे 1998 मध्ये लघु सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी तीन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजा मोबदला देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 1998 पासून संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा अद्याप मिळालाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 32 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश माजलगाव सत्र न्यायालयाने दिले. कोर्टाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळाले नाही. नऊ वर्षांपासून जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारांच्या कार्यालयाच्या खेट्या घालूनही पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी हातबल झाले होते. शेतकऱ्यांनी अखेर कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतरही प्रशासनाला जाग आली नाही. त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. शेतकऱ्यांना बीड प्रशासन काय करु शकते याचे जीवंत उदाहरण देत कोर्टाच्या आदेशाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला दिलाच नाही. शेतकऱ्यांनी पुन्हा कोर्टाचे दार ठोठावले. कोर्टाने त्यांचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले. संपूर्ण प्रकरण समजून घेत कोर्टाने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आज बीडचे जिल्हाधिकारी अविनास पाठक यांची धावती कार अडवून जप्त करण्यात आली.

माजलगाव कोर्टाच्या या आदेशाने बीडच्या इतिहासात आणखी एक नवा अध्याय लिहिला गेला. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी इतिहासात प्रथमच जप्त करण्यात आली. बीडचे पालकमंत्री अजित पवार आहेत. त्यांनी बीडचे पालकत्व घेतले आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच आठवड्यात बीड जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी कोर्टाने जप्त करुन कोर्टाच्या आवारात आणून ठेवली आहे. कोर्टाने काही दिवसांची मुदत जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे. निर्धारित मुदतीमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा मावेजा दिला गेला नाही तर कोर्ट गाडीचा लिलाव करण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे.