मुंबई — शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यभर गाजत असून अनेक अपात्र शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट केले. त्यांना वेतनही देण्यात आले. या प्रकरणाची वाढत असलेली व्याप्ती पाहता
शासनाने विशेष चौकशी पथकाला आणखी 4 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
राज्य सरकारला मागील काही महिन्यांत नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबईसह इतर अनेक ठिकाणी अपात्र किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना ‘शालार्थ’ प्रणालीतून वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने पूर्वीच विशेष तपास पथकाची म्हणजे एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटीत प्रमुख म्हणून पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, तर सदस्य म्हणून पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचे सदस्य सचिव हारुण आतार असून ते शिक्षण आयुक्तालयाच्या प्रशासन व नियोजन विभागातून कार्यरत आहेत. या समितीचा मूळ कार्यकाल ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला आहे; मात्र प्रकरणातील दस्तऐवजांची संख्या, विविध जिल्ह्यांतील चौकशी, शाळा व्यवस्थापनांचे निवेदन, तसेच अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व वेतन व्यवहारांची सविस्तर तपासणी यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे पथक प्रमुखांनी शासनाला कळवले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने चौकशी पथकाच्या मुदतीत ८ नोव्हेंबर २०२५ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत चार महिन्यांची वाढ दिल्याचे उपसचिव मो.बा. ताशिलदार यांनी कळवले आहे.विभागीय आयुक्तांनी पत्रात म्हटले, ‘घोटाळ्याचा विस्तार मोठा असून प्राथमिक चौकशीत अनेक नवे धागेदोरे समोर येत आहेत. तपास जलद व प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी अपरिहार्य आहे.’ त्यामुळे पुढील टप्प्यात तपास पथक जिल्हानिहाय तपासणी अहवाल, शाळा नोंदींची पडताळणी, संशयित अधिकाऱ्यांची चौकशी, तसेच वेतन व्यवहारांमधील आर्थिक अनियमिततेचे विश्लेषण करणार आहे.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडवणाऱ्या ‘शालार्थ’ घोटाळ्यात काही ठिकाणी ‘अदृश्य’ कर्मचारी तयार करून त्यांचे लाखो रुपयांचे वेतन काढल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक शाळांमधील कर्मचारी मनुष्यबळ, सेवा पुस्तिका आणि नियुक्ती प्रक्रियेच्या डिजिटल व मॅन्युअल दस्तऐवजामधील विसंगती तपासात उघड होत आहे. तपासाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर जबाबदार अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन प्रतिनिधी तसेच गैरव्यवहारात सामील व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
