मुंबई — भारत-अमेरिका व्यापार कराराला शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अमेरिकन शेती उत्पादनांवरील कर कमी केल्याने किंवा पूर्णपणे हटवल्याने भारतीय शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती संयुक्त किसान मोर्चाने व्यक्त केली आहे.
अमेरिकन शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोठ्या अनुदानामुळे भारतीय शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत, हा प्रमुख आक्षेप आहे. याविरोधात 12 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यान प्रस्तावित अंतरिम व्यापार करार हा भारतीय शेतीचे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर संपूर्ण शरणागती आहे.
हा व्यापार करार सुक्या धान्याच्या चुऱ्यासारख्या वस्तू, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी आणि सोयाबीन तेलासाठी बाजारपेठ खुली करून कृषी क्षेत्रावर खोलवर परिणाम करेल आणि यामुळे दुग्धव्यवसाय क्षेत्रावरही परिणाम होईल, असा दावा त्यांनी केला. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबत (ईयू) हे करार त्यांच्या स्थिर अर्थव्यवस्थांना फायदा पोहोचवण्यासाठी केले जात आहेत आणि ते भारतासाठी फायदेशीर नाहीत.
या करारामुळे आधीच कमी उत्पन्न आणि कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी परिणाम होईल. याच्या निषेधार्थ देशभरातील प्रत्येक गावांमध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी निदर्शने केली जातील. या आंदोलनात सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी आणि शेतमजूर संघटना, कामगार संघटनांनी सहभागी सामील होण्याचे आवाहन केले.
