कांवत साहेब..! आज तर गोसावींनी डंकाच वाजवला; मुलीचा शोध लागेना म्हणून तक्रारदाराचा नातेवाईकच झोडपला

बीड — पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांच्या कारकिर्दीत अजब काय घडेल सांगणं अवघड झालं आहे. पोलीस ठाण्याला तक्रारी तर घेतल्या जात नाहीत पण घेतलीच तक्रार तर तपासात यश येत नाही. मग काय तक्रारदाराचे नातेवाईक झोडपायचे गुन्हे दाखल करायची धमकी द्यायची हा नवा फंडा एसपींच्या लाडक्या गोसावींनी सुरू केला आहे. धावज्याचीवाडी येथील अल्पवयीन मुलगी दोन महिन्यापासून गायब आहे. पालक पोलीस ठाण्याचे उंबरे झिजवत आहेत. नेहमीप्रमाणे आजही ते नेकनूर मध्ये आले. पोलिसांची त्यांची बाचाबाची झाली मग काय आपल्या कर्तुत्वाचा डंका वाजवण्यासाठी तक्रारदाराच्या नातेवाईकांना झोडपून काढलं. पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवलं. वार्तांकन करायला गेलेल्या पत्रकाराला ही धमकावलं. यापेक्षा वेगळी कायद्याच्या राज्याची संकल्पना काय असू शकते? बीडची जनता मात्र अशा घटनांनी धन्य धन्य होऊ लागली आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बीडमध्ये जाळपोळ झाली. त्यावेळी पोलीस अधीक्षक असलेले नंदकुमार ठाकूर यांच्यावर हे प्रकरण शेकले गेले त्यांची बदली झाली. जाळपोळ झाली असली तरी जनता सुरक्षित होती हे वास्तव मान्य करायची वेळ आली आहे. पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांची बदली झाल्यानंतर काही काळासाठी अविनाश बारगळ विराजमान झाले होते. मात्र त्यानंतर जिल्ह्यात घडलेल्या अप्रिय घटनेनंतर  मोठ्या वल्गनेसह गाजावाजा करत नवनीत कांवत अधीक्षक पदावर विराजमान झाले. त्यांच मोठेपण जितकं मिरवलं गेलं तितकाच त्यांच्या मोठेपणाचा फुगा फाडकनं फुटला आहे. कायदा सुव्यवस्थेची जिल्ह्यात पुरती वाट लागली आहे. पोलीस अधीक्षक फक्त एम पी डी ए, मकोका प्रकरण करण्यात धन्यता मानत आहेत. पण जिल्ह्यात सगळी घाणच घाण झाली आहे. सगळ्या अवैध धंद्यांना पोलिसांचं संरक्षण मिळत आहे. माध्यम याचा उहापोह करीत असली तरी ज्या बीडच्या पत्रकारांनी पोलीस अधीक्षकांना डोक्यावर घेतलं तेच पोलीस अधीक्षक पत्रकारांची पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत लायकी काढण्यापर्यंत मजल मारत असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही कदाचित वदंता ही असू शकते. पण कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
धावज्याची वाडी येथील अल्पवयीन मुलगी एक डिसेंबर 2025 पासून गायब झाली. मुलीच्या वडिलांनी 4 डिसेंबर रोजी नेकनूर पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली. संशयितांची नाव देखील सांगितली. घटनेला दोन महिन्याहून अधिकचा काळ उलटून गेला आहे. पालक मात्र नेकनूर पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारून परेशान आहेत. मुलीचा शोध लागत नाही म्हणून मुलीच्या आईने काही दिवस अन्न पाणी ही वर्ज्य केले होते. तब्येत खालावत होती. नातेवाईकांच्या आग्रहास्तव मुलीच्या आईने खाण पान सुरू केले. 12 जानेवारी रोजी अल्पवयीन मुलीच्या नातेवाईकांनी मुलीचा शोध लागावा म्हणून नेकनूर पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन देखील केले होते. प्रत्येक वेळी पोलिसांचं एकच उत्तर तपास सुरू आहे. नातेवाईकांच पोलीस ठाण्याचे उंबरे झिजवण्याचं चक्र गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू आहे. आज देखील असेच नातेवाईक पुन्हा पोलीस ठाण्यात आले. पोलिसांना विचारणा करायला गेले. संतापलेल्या पोलिसांनी पीडित कुटुंबाच्या नातेवाईकांना झोडपून काढले. त्यातल्या एका नातेवाईकाला पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची दमदाटी केली गेली कदाचित गुन्हा दाखल देखील झाला असेल. शेवटी ते पोलीस आहेत त्यांच्यापाशी ओल ही जळतं वाळलं ही जळतं असं सांगितलं जातं.आता खरा एसपींना अपेक्षित न्याय झाला. असं म्हणायची वेळ आली.एक बिचारा पत्रकारही गोंधळाचा आवाज ऐकून न रहावल्यामुळे पोलीस ठाण्यात काय घडत आहे याचा वार्तांकन करायला गेला. त्यालाही पोलिसांनी दमदाटी करून दादागिरी ची भाषा वापरली. आता पोलीस अधीक्षकांच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या जिल्ह्यात पत्रकारांना वार्तांकन करणे देखील अवघड होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. असे प्रकार मात्र नंदकुमार ठाकूर यांच्या काळात कधीच पाहायला मिळाले नाहीत. हे वास्तव देखील नाकारता येत नाही. पोलीस कर्मचारी देखील इतके लाडवून कधीच ठेवले नाहीत. इतिहासात पहिल्यांदाच असे प्रकार घडू लागल्याचं पहायला मिळू लागला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक चंद्रकांत गोसावी पोलीस अधीक्षकांचा लाडका आहे. मग जनतेला न्याय मिळणार कसा? पीडित अल्पवयीन मुलीचं तिच्या नातेवाईकाचं काहीही झालं तरी देणं घेणं काय? आपला खास मर्जीतला माणूस मजेत राहिला म्हणजे झालं एवढ महत्त्वाचं. मग कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले पोलीस दलाची इभ्रत टांगली गेली तर काय हरकत आहे कदाचित असा विचार केला असावा. पोलीस अधीक्षकांनी कमीत कमी तक्रार दाखल करू नये दाखल केलीच तर तपास कुठपर्यंत आला आहे याची विचारणा करू नये, पत्रकारांनी वार्तांकन करू नये असे अलिखित फतवे तरी काढावेत म्हणजे वर्तमानपत्राचे रकाने काळे करण्याची वेळ तरी येणार नाही असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. पीडित कुटुंबांला न्याय मिळणारच नाही असं तरी सध्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.