मुंबई — मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सलग १४ दिवसांपासून अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आता मुंबईकडे कूच करणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून किंवा आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाचा मार्ग पूर्णपणे बंद झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोणत्याही नागरिकाला शांततेत आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ मागील आंदोलनात काही अनुचित प्रकार घडले म्हणून यावेळी सरसकट आंदोलनाला प्रतिबंध करता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली.
मागील आंदोलनाचा दाखला देत विरोध
मनोज जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई दौऱ्याला आणि आझाद मैदानातील आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी दाखल केली होती. मागील मराठा आंदोलनादरम्यान दक्षिण मुंबईत मोठी गर्दी झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
गेल्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या वेळी आझाद मैदान रिकामे करण्यासाठी अखेर उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, मागील घटनेच्या आधारावर यावेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर थेट गदा आणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परवानगीशिवाय मुंबईत आंदोलन करता येणार नाही
हायकोर्टाने जरांगेंच्या आंदोलनावर सरसकट बंदी घातलेली नाही. मात्र, मुंबईत येऊन आंदोलन करायचे असल्यास पोलिसांची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगेंसमोर आता आंदोलनासाठी कायदेशीर परवानगी घेण्याचा मार्ग खुला आहे.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. १२ सप्टेंबरनंतर कोणत्याही क्षणी मुंबईकडे रवाना होण्याचा इशाराही त्यांनी यापूर्वी दिला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर जरांगे पुढील पाऊल काय उचलतात, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
१४ दिवसांच्या उपोषणामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
सलग १४ दिवसांपासून उपोषण सुरू असल्याने मनोज जरांगे यांच्या आरोग्याची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे मुंबई आंदोलनाचा कायदेशीर मार्ग खुला झाला असताना दुसरीकडे जरांगेंच्या प्रकृतीचा प्रश्नही प्रशासनासमोर महत्त्वाचा ठरला आहे.
आता जरांगे पाटील पोलिसांची परवानगी घेऊन मुंबईकडे रवाना होणार की आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवणार, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
