मुंबई — युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशभरात खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कृषी विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खतांची अवाजवी खरेदी रोखण्यासाठी आता खतांचे रेशनिंग करण्यात येणार असून, त्यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेतील शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) बंधनकारक करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांकडे अजूनही ओळख क्रमांक नाही, त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने केली जाणार आहे. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले की, 20 मे 2026 पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांनी ओळख क्रमांक काढणे आवश्यक आहे.
काय आहे नवीन नियम?
खत खरेदीसाठी अॅग्रीस्टॅक Farmer ID आवश्यक करण्यात आला आहे.पिकांची नोंद (Crop Registration) बंधनकारक करण्यात येऊन लागवड क्षेत्रानुसारच खतांचे वितरण करण्यात येणार असल्याने अवाजवी खत खरेदीवर नियंत्रण येणार आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारला दुप्पट दराने खत खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीवर ताण येत असून, शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा जाणवत आहे.
सरकारची कारवाई
खत विक्रीवर नियंत्रणासाठी फिरती पथके सक्रिय करण्यात आली आहेत. परिणामी
अनेक खत विक्रेत्यांवर कारवाई झाली आहे.
काही शेतकरी जास्त प्रमाणात खत खरेदी करत असल्याचे तपासणीतून उघड झाले आहे.त्यामुळे या दोन्ही बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी विभागाने खतांचे रेशनिंग करण्याचे ठरविले आहे.
अॅग्रीस्टॅक योजना काय आहे?
अॅग्रीस्टॅक योजना 14 नोव्हेंबर 2024 पासून राज्यात लागू झाली असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक (Farmer ID) दिला जातो. याच्या माध्यमातून शेती, पिके आणि अनुदान व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होणार आहे.
कृषी विभागाने सुरू केलेल्या रेशनिंग मुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID )नाही त्यांनी 20 मेपूर्वी नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा भविष्यात खत खरेदीत अडचणी येऊ शकतात
