बीड — फुकटचं खायचं म्हणलं की कुठल्याही पदावर बसलेली व्यक्ती असो ती काळं बेरं करून कसं शासनाला लुटता येईल एवढ्याच विचार करते. ही बाब नायब तहसीलदाराच्या बाबतीत उघडकिस आली आहे. त्याच्या धडा वर असलेले सुपीक “डोके”चालवून त्याने चक्क अपंगांच्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकिस आले आहे.

बीडचे नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके तसे शेजारच्या जिल्ह्यातील असले तरी बीड मध्ये मात्र त्यांनी आपली पाळमूळ खोलवर रुजवली आहेत. “दिसायला नेक बंदा, काळबेर करण हाच आपला धंदा “हे ब्रीद धरून त्यांनी बीडमध्ये नायब तहसीलदार पदाचा अक्षरशः धंदा बनवला आहे. आता हेच पहा ना धडधाकट असलेल्या या नायब तहसीलदार पदावर बसलेल्या व्यक्तीने चक्क अपंगत्वाच सर्टिफिकेट मिळवलं. 19 जुलै 2019 रोजी त्यांनी ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांच्या समस्यांशी संबंधित पन्नास टक्के आलेलं असल्याचं प्रमाणपत्र मिळवलं. विशेष म्हणजे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी देखील ते दिलं. त्यांनी मिळवलेल्या प्रमाणपत्राचा क्रमांक: MH 3130920000031944 हा आहे.तर नोंदणी क्रमांक 5731/00001/2192/624543 आहे.
वास्तविक पाहता 50% व्यंग या व्यक्तीत कुठे हि आढळत नाही. मग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र कसं दिलं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रमाणपत्र सत्य आहे की असत्य याची पडताळणी होणं गरजेचं आहे. हे प्रमाणपत्र‌ बनावट असेल तर नायब तहसीलदार सुरेंद्र डोके वर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे. याबरोबरच या प्रमाणपत्राचा वापर करून अपंगांच्या सवलती पदोन्नतीसाठी मिळवल्या की आणखी दुसऱ्या काही सवलती मिळवल्या याची चौकशी होण देखील गरजेचे आहे. नायब तहसीलदार सारख्या जबाबदार पदावरील व्यक्ती भरमसाठ पगार असूनही जर असे अपंगाच्या सवलतीवर दरोडा टाकीत असेल तर गोरगरीब अपंगांनी जगायचं कसं? अपंगांचे अधिकार अशी माणसं लुबाडत असतील तर अशा व्यक्तीवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात यावी ते खरंच सवलतींच्या नियमात बसतात का? याची पडताळणी करावी. सवलतीत बसत नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून घरचा रस्ता दाखवण्यात यावा. पदावरून हाकलून देत त्यांनी जो जो लाभ घेतला आहे त्याची भरपाई त्यांच्याकडून करून घ्यावी अशी मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.

बीड — सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना यांसह शासनाच्या विविध घरकुल योजनेची कामे प्रशासकीय स्तरावर सुरु आहेत. या योजनेतील लाभार्थी हे गरजू आणि वंचित असतात. गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास कसल्याही प्रकारचा अडथळा होऊ नये, तसेच या योजनांच्या प्रक्रियेत कुठल्याही स्तरावर आर्थिक मागणी अथवा इतर कसलाही गैरप्रकार होऊ नये याची पुरेपूर दक्षता घ्या. तसेच पात्र लाभार्थींना तातडीने घरकुल हप्ता वितरीत करा, असे कडक निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड नगरपालिका, बीड पंचायत समिती व शिरूर कासार पंचायत समिती व बीड नगरपालिका येथील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवीन उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. त्याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर सध्या प्रस्ताव दाखल करून घेणे सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीचे ऑनलाईन अर्ज दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया झाली आहे. रमाई आवास योजनेचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून दाखल करवून घेऊन पंचायत समितीमार्फत समाजकल्याण विभागाकडे दाखल करण्यात आले आहेत तसेच त्रुटी असलेले प्रस्तावांची पुर्तता करणे सुरू आहे.
बर्‍याचवेळा या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून अधिकारी आर्थिक मागणी करत असल्याच्या तक्रारी येत असतात. जे नागरिक या योजनेचे लाभार्थी आहेत ते सर्व अतिसर्वसामान्य, गरीब आणि वंचित घटकातील असतात. त्यांची अडवणूक करणे, आर्थिक मागणी करणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार या योजनेच्या कार्यवाहीत होता कामा नये. तसेच जे लाभार्थी पात्र आहेत त्यांचे हप्ते तातडीने वितरीत करा अशाप्रकारचे कडक निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड व शिरूर कासार तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, बीड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

बोगसगिरी आणि लाभार्थ्यांची पिळवणूक अजिबात खपवून घेणार नाही

दरम्यान, घरकूल योजनेचा लाभ घेऊन घर न बांधताच अधिकार्‍यांच्या संगनमताने रक्कम उचलल्याचे गैरप्रकार जिल्ह्यात समोर आले आहेत. असले प्रकार बीड विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात अजिबात खपवून घेणार नाही. त्यासोबतच लाभार्थ्यांची अधिकार्‍यांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूकही सहन केली जाणार नाही. अशी तंबीही आ.संदीप क्षीरसागरांनी अधिकार्‍यांना दिली आहे.

बीड तालुक्याने विशेष लक्ष देण्याची गरज, दिरंगाई चालणार नाही

घरकुलाचा पहिला हप्ता सोडविण्यात बीड तालुका मागे पडला आहे. बीड पंचायत समिती अंतर्गत एकूण २९२९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बीड पंचायत समितीने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. याबाबतीत दिरंगाई चालणार नाही. यासोबतच घरकूल संदर्भात बीड नगरपालिकेच्याही अनेक तक्रारी नागरिकांमधून होत आहेत. त्याची तातडीने सोडवणू प्रशासनाने करावी. असेही आ.संदीप क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.

बीड —  महाराष्ट्र काँग्रेसने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या सद्भावना यात्रेचा पहिला टप्पा बीड जिल्ह्यातून सुरू झाला. यामध्ये महिला दिना दिवशी केज तालुक्यातील मस्साजोग ते बीड अशा सद्भावना पद यात्रेला सुरुवात झाली. अतिशय मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळालेल्या या सद्भावना यात्रेचा पहिला टप्पा आज पूर्ण झाला.

तालुक्यातील सकाळी नऊ वाजता सद्भावना पद यात्रेला सुरुवात झाली. यावेळी सर्वप्रथम स्वर्गीय संतोष देशमुख यांना आदरांजली वाहून छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आले. यानंतर सेवा दलाचे ध्वजारोहण संपन्न झाल्यानंतर पदयात्रा बीड कडे मार्गस्थ झाली. यावेळी या पदयात्रेसाठी सुमारे पाच हजार नागरिकांनी सहभाग नोंदवला आणि प्रत्यक्ष पद यात्रेमध्ये चालायला सुरुवात केली. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार रजनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पदयात्रा सुरू झालेली आहे.तर सदरील पदयात्रा यशस्वी करण्यासाठी बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल सोनवणे यांनी मोठ्या प्रमाणावर संघटन करू आणि परिश्रम घेऊन पदयात्रेतील अर्धा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण केलेला आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची पदयात्रे संबंधी असलेली संकल्पना यावेळी दिसून येत होती. यात्रेला सुरुवात झाल्यानंतर ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पद यात्रेचे स्वागत झाले आणि आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर पद यात्रेमध्ये सहभाग नोंदवला. मस्साजोग पासून वीस किलोमीटर अंतरावर आल्यानंतर दुपारी ढोणे मंगल कार्यालयामध्ये सर्वांनी भोजन करून विसावा घेतला. नंतर पाच वाजता पदयात्रा मार्गस्थ झाली. नेकनुर येथे सदरील पद यात्रेचा मुक्काम असून रविवारी सकाळी साडेआठ वाजता सद्भावना पदयात्रा बीड कडे मार्गस्थ होणार आहे.
दरम्यान सदरील पद यात्रेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व नागरिकांनी कसल्याही प्रकारची तप्त उन्हाची तमा न बाळगता सामाजिक सलोखा निर्माण व्हावा या हेतूने मार्गक्रमण सुरू केलेली दिसून येत होते.

बीड — लोकशाही संपून रजाकारी राजवट सुरू झालेली आहे. लोकशाहीत शेतकरी वर्ग माजला होता.पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या लोकांना पिकातून गाड्या नेऊ न देणे, अतिक्रमण करताना अडथळा आणणे, मावेजा मागणे यासारख्या गोष्टी करून शेतकरी न्याय अधिकाराच्या गप्पा मारून आडवे येत आहेत. जिल्ह्यातील चोर, दरोडेखोर माफिया, गुंड माजले तरी चालतील पण एस पी साहेब एकदा या शेतकऱ्यांना कायमचा धडा शिकवा. कंपन्यांच्या मिठाला जागणं काय असतं हे एकदा आपल्या कर्तव्यातून दाखवून द्या अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

एस पी साहेब… मोगली राजवट शेकडो वर्ष गोरगरीब जनतेने सहन केली.त्यानंतर इंग्रज राजवटीत ही घराची होणारी धूळधाण गोरगरीब जनतेने अनूभवली एव्हाना गुलामगीरी अनेकांच्या रक्तात मूरली जायला पाहिजे होती.असं असताना अन्याय अत्याचार पिढ्यान् पिढ्या सहन करायची सवय रक्त सांडून घरावर तुळशीपत्र ठेवून मिळवलेल्या लोकशाहीत मोडली गेली शिक्षणामूळे न्याय अधिकार जनतेला कळू लागला. इथच सगळं अवघड झालं.

सध्या अघोषित मोगली राजवट सुरू आहे. कंपन्यांची गुलामगिरी ज्यांच्या रक्तात मुरली आहे ते पुन्हा कंपन्यांचे दलाल म्हणून काम करू लागले आहेत. मग हे करताना थोडाफार शेतकऱ्यांनी अन्याय अत्याचार सहन केला तर त्यांच्या बापाचं काय जातंय? उगाच अधिकार न्यायाच्या गप्पा मारून कंपन्यांच्या कामात अडथळा आणू लागले आहेत.

झाली एखाद्या शेतकऱ्याच्या घराची धूळधाण, पवन ऊर्जा कंपन्यांनी केल अतिक्रमण, उभ्या पिकातून कंपन्यांनी गाड्या घातल्या तर यांचा बिघडतं कुठं? काय फरक पडणार आहे यांची लेकरं बाळ उपाशी मेली नाही शिकली तर..‌‌ हा विचार का केला जात नाही शेवटी शेतकऱ्यांनी गुलामगिरी नाही करायची तर कोणी करायची अपयशी ठरली म्हणून काही शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या तर थोडाच फरक पडणार आहे. कंपन्यांना मावेजासाठी काम न करू देणे कुठल्या कायद्यात बसते हे तुम्ही सांगा. फरक फक्त वतनदार (नोकरदार), मनसबदार(लोकप्रतिनिधी) यांच्या लेकरा बाळांसाठी विनाकारण अन्न पिकवण्याचे काम हे करत आहेत. नाहीतरी दुसरं ते काय करणार? चौकीदारीचे काम करताना थोड्याफार चोरी, दरोडे, गुंडगिरी, माफियागिरी, महिलावर अत्याचार, झाले तरी त्यांच्यावर कधीही कारवाई करता येऊ शकते. कृष्णा आंधळे सारखे सतीश भोसले उर्फ खोक्यासारखी माणसं फरार झाली तरी ते कधीही पकडता येतील हो!
मात्र शेतकऱ्यांनी न्याय हक्काची मागणी करून माज दाखवला नाही पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे. “जय जवान जय किसान”हा नारा लोकशाहीत दिला गेला. कुठेतरी भलं होईल अशी अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त केली गेली. मात्र सध्याच्या रजाकारी जमान्यात असे नारे मातीमोल करण कर्तव्य नाही काय? कंपन्यांचा मीठ खाल्ल्यावर त्यांची रखवाली करायची नाही तर उपटसुंभ्यांची का करायची? हा मोठा प्रश्न आहे.

साहेब आता हेच बघा ना गेवराई तालुक्यातील महादेव तांड्यावरिल शेतकऱ्यांनी सेल रिपावर प्रायव्हेट लिमिटेड विरोधात उपोषण केलं. का तर म्हणे भाडे पत्र करून घेतलं पण भाडं देण्यास कंपनीने नकार दिला. अहो दिला नकार तर बिघडलं कुठं त्यांना धमकावलं तरी मुकाट गप्प बसायला हवं होतं. हो..! ना ..! एवढं सुद्धा शेतकऱ्यांना तसदी घ्यावी वाटत नाही हे व्यवस्थेच दुर्दैव नाही काय? रिन्यू कंपनी मुळूकवाडी शिवारात पवन चक्की उभारण्याचं काम करत आहे. रोहित ढास या शेतकऱ्याची गट नंबर 657 मध्ये जमीन आहे. या जमिनीतील उभ्या पिकातून कंपनीच्या लोकांनी गाड्या नेल्या. पीक उध्वस्त केलं. मला सांगा साहेब कंपनीच्या लोकांचं काय चुकलं? तरी तो शेतकरी माझं नुकसान झालं माझं नुकसान झालं म्हणून निवेदन देऊन हाकाटी मारीत बसला असं कुठे असतं का?

चौसाळ्याजवळील सुलतानपूर येथील शेतकऱ्यांने ओटू कंपनीने पोलीस संरक्षणात तारा ओढण्याचं काम सुरू केलं. यावेळी देखील शेतकऱ्यांनी असाच माज दाखवला. कंपनीने पोलिसांसोबत भाडोत्री गुंड देखील सोबत आणले होते. त्यांना न जुमानता पीक निघाल्यानंतर काम करा. मावेजा द्या असं म्हणून पंजाब अनुरथ नाईकवाडे या शेतकऱ्याने अंगावर पेट्रोल टाकून जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी मात्र त्याला चांगलाच धडा शिकवला. पंजाब नाईकवाडे व त्यांचे वडील अनुरथ नाईकवाडे या दोघांनाही चौसाळ्याच्या चौकीत नेऊन गुन्हा दाखल करण्याचा धाकधपशा दाखवला. अहो तो दाखवण गरजेचंच आहे. मावेजा दिला नाही म्हणून कुणी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करतो का? धनगर जवळका येथे पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर रेण्यू पावर कंपनीने 220 केव्हीचे उपकेंद्र बांधले. ते बांधलं म्हणून शेतकऱ्यांना संतापन्याची गरज काय होती. पण नाही यांना शेतीला पाणी पाहिजे म्हणे? अहो शेतीला पाणी मिळालं शेतकऱ्यांना समृद्धी आली. तर आत्महत्या करून मरणार कसे? लोकसंख्या कमी होणार कशी? शेवटी कुठेतरी याचा विचार करावाच लागेल ना? पाटोदा तालुक्यातील बेनसुर येथील शेतकरी बापू बंकट आर्सूळ तसेच मयूर भाऊसाहेब झोडगे या दोन शेतकऱ्यांनी देखील मावेजा मिळाल्यानंतर शेतातून काम करा असं सांगितल्यानंतर पाटोदा पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या बांधून रात्रभर डांबून ठेवले. याच ठिकाणी वार्तांकन करण्यासाठी मुस्तफा पठाण नावाचा पत्रकार गेला. काय गरज होती त्याला असले कुटाणे करण्याची शेतकऱ्यांची बाजू मांडल्याने कुठे पोट भरत असत का? एवढं सुद्धा त्याला कळालं नाही. ज्ञानी विद्वान समजले जाणारे अधिकारी कर्मचारी कंपन्यांपुढे लाळघोटेपणा करतात एवढं सुद्धा त्याला माहीत नसावं हे किती दुर्दैव म्हणावे लागेल या रजाकरी जमान्याचं हो ना? अहो अशाच देशोधडीला लागलेल्या शेतकऱ्यांची मुलं येणाऱ्या काळात गुंड म्हणून कंपन्यांना वापरायला मिळणार नाहीत काय? त्यातून अर्थचक्र फिरणार नाही काय? हे का कळत नसावं या शेतकऱ्यांना?
त्यातच पुन्हा डॉक्टर असलेले गणेश ढवळे लिंबागणेशकर सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून एकटेच लढत आहेत काय गरज आहे हो त्यांना असल्या गोष्टी करण्याची? थोडं आपल्याही व्यवसायाकडे लक्ष द्यावं हे त्यांना का कळत नसेल? शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा आहे म्हणे त्यांना? त्यासाठी कागदाची चिठोरी एस पी साहेब तुम्हाला पाठवली पण बरं झालं तुम्ही त्याला केराची टोपली दाखवली. नाहीतर काय? कंपन्यांच संरक्षण महत्त्वाचं की असल्या फुटकळ गोष्टीकडे लक्ष देत वेळ घालवायचा? हे का कळालं नसेल? डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकरांना? अहो शेवटी कंपन्या अर्थचक्राला गती देतात म्हणूनच तर सर्व कर्मचाऱ्यांना पोटभर खायला मिळते. ही बाब ते का विसरतात हे त्यांनाच ठाऊक? शेवटी शेतकऱ्यांच योगदानच काय? एस पी साहेब…! तुम्ही कंपन्यांच संरक्षण करण्याचं फर्मान काढलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना जाग आली. तुमच्याच फर्मानाची रि ओढत त्यांनी देखील नव फरमान काढलं. शेवटी असं शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडायची रणनीती आखायला बुद्धिवंत, कर्तव्यदक्षच चौकीदार असावा लागतो. याची प्रचिती येऊन देखील शेतकरी अधिकाराची न्यायाची भाषा करून कंपन्यांना वेठीस धरण्याचं काम करताहेत हे सशक्त रजाकारी जमान्याला अशोभनीय नाही काय? जिथे जिथे कंपन्यांचं काम आहे त्या त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या मुंडक्यावर एकदाचा “वामना’ सारखा पाय द्या? बळीराजा पाताळात गेला हे पुरानातच नव्हतं तर सध्याही हेच सुरू आहे हे दाखवून द्या? तुमच्या कर्तव्यदक्षतेची चांगलीच दहशत या मुजोर शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे एवढंच…..!

बीड — फेरफार प्रलंबित ठेवत शासकीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरून लिंबागणेशचे मंडळ अधिकारी अशोक गोरख डरफे यांना जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी शासन सेवेतून निलंबीत केले आहे.

गेवराई येथे प्रलंबित फेरफारबाबत 5 मार्च रोजी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रलंबित फेरफार संबंधि प्रत्येक महसूल मंडळाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी बीड तहसील कार्यालयांतर्गत असलेल्या लिंबागणेशचे मंडळ अधिकारी अशोक डरफे यांनी 56 फेरफार प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून आले. सदरील प्रलंबित फेरफार बाबत डरफे यांना विचारणा केली असता त्यांनी मोघम उत्तर दिले. लिंबागणेश येथील प्रलंबित फेरफारची संख्या जास्त असल्याने अशोक डरफे यांना बैठकामध्ये वारंवार सूचना देऊनही त्यांनी 56 फेरफार प्रलंबित ठेवले.

शासकीय कामकाजात अक्ष्यम दुर्लक्ष, कर्तव्यात सचोटी न ठेवता गंभीर स्वरुपाची बाब आहे. हे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979, चा नियम 3 नुसार गैरवर्तन ठरते. अशोक डरफे यांच्या गैरवर्तनाचे गांभीर्य विचारात घेऊन 5 मार्च रोजी पासून निलंबीत करण्यात आले आहे. या संबंधीचा आदेश जिल्हाधिकारी पाठक यांनी दिला आहे. निलंबन कालावधीत परळी तहसील हे मुख्यालय देण्यात आले असून सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच अशोक डरफे यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.