बीड — बदली प्रक्रियेत पोलीस दलाने आदर्श निर्माण केलेला असतानाच महसूल मध्ये मात्र अधिकार पदाचा “स्वामी“आपणच असं म्हणत घोडेबाजार भरवण्यासाठी खेळी खेळण्याचं षडयंत्र सध्या सुरू आहे. या घोडेबाजारातून लाखोंचा “महसूल” जमवत नियमांना घोडे लावण्याचे काम सुरू आहे. एकाच तालुक्यात अनेक वर्ष कुंडली मारून बसलेल्यांना अभय दान द्यायचं तर जे भरवलेल्या बाजारात उभे नाहीत त्यांचा खेळ खंडोबा करायचा असा हा सगळा डाव आहे. जिल्हाधिकारी हा डाव उधळून लावणार का? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.
बीड जिल्ह्यामध्ये सध्या बदली प्रक्रियेचे वारे जोराने वाहत आहे. पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत यांनी जिल्ह्याच्या नेहमीच्या परंपरेला फाटा देत आदर्श पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेचं कौतुकही मोठ्या प्रमाणावर झालं. आता हाच आदर्श “महसूल प्रशासनातील बदली प्रक्रियेत नवीन आलेले जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनीही स्थापन करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या व सहा वर्ष कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेगवेगळी यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. ती प्रसिद्ध करून कर्मचाऱ्यांकडून विकल्प मागवण्याचं काम केलं जातं. याच पद्धतीने सहा वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मात्र तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी जाहीर न करताच बदली प्रक्रियेचा आपणच “स्वामी” आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून नियमांना फाटा देत ” शिव“(हद्द) सहज पार करू शकतो असा “कुमार“(बालक) शेंबडा चाळा सुरू केला आहे. महसूल मधल्या उच्चपदस्थ “स्वामी“समजणाऱ्या अधिकाऱ्याने आपला तट्टू या कामी जुंपला आहे. वैयक्तिक पातळीवर हा तट्टू कर्मचाऱ्यांना फोन करून विनंती अर्ज द्या, विकल्प सांगा असं म्हणत भंडावून सोडत आहे.यादी प्रसिद्ध न करताच कर्मचाऱ्यांनी खाजगीत संपर्क साधावा अशी ही खेळी खेळली जात आहे. यातून लाखो रुपयांचा घोडेबाजार भरवला जाणार आहे. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध न केल्यामुळे कुठे रिक्त जागा आहे हे समजणं अवघड होऊन बसला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने बदली पात्र ठरविण्यात येत आहे. तालुक्यामध्ये अनेक वर्ष कुंडली मारून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना तालुक्याबाहेर पाठवा अशी तक्रार वजा आर्जव तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करून देखील “त्या” कर्मचाऱ्यांना बदल्यांपासून संरक्षण देण्याचा खेळ मांडला जात आहे. त्यासाठी तांत्रिक बाबीचा आधार घेत बदली प्रक्रियेतून कुंडली मारून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना बदली प्रक्रियेतून दूर ठेवण्याचं षडयंत्र रचलं जात आहे. विकृत मनोवृत्तीतून “कुमारा“चा (बालक) नियमांचा “शिव” (हद्द) ओलांडण्याचा प्रयत्न करून शेंबडा खेळ खेळणाऱ्या घोडेबाजाराच्या या “स्वामी” ला विवेकाची वेसन घालून जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी महसूल प्रशासनात नवा आदर्श निर्माण करावा अशी मागणी होऊ लागली आहे. जिल्हाधिकारी पारदर्शक पणाने कोणावरही अन्याय न होता वशिलेबाजीला फाटा नक्कीच देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

परळी — परळी वैद्यनाथ मतदारसंघाचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून परळी हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाचवे स्थान असल्याने येथील एसटी महामंडळाच्या आगारात नव्या दहा लाल परी बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून या बसेसचे युवक नेते अजय मुंडे यांच्या सह मान्यवरांच्या हस्ते व महामंडळाच्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पूजन करून लोकार्पण करण्यात आले.

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाचवे स्थान असलेल्या परळी आगारात ये – जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याने येथे नवीन २० बसेसची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली होती. त्यापैकी महामंडळाच्या वतीने सध्या दहा नवीन बसेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

या बसेसचे आज विधिवत पूजन करून लोकार्पण करण्यात आले, यावेळी अजय मुंडे यांच्या सह मान्यवर पदाधिकारी व नागरिकांनी नवीन बस मधून फेरफटका मारला.

यावेळी अजय मुंडे यांच्या सह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वैजनाथराव सोळंके, शहराध्यक्ष बाजीराव भैय्या धर्माधिकारी, प्रा. विनोद जगतकर, बालाजी उर्फ पिंटू मुंडे, सुरेश टाक, के डी उपाडे, एजाज शेख, अनंत इंगळे, नितीन कुलकर्णी, शंकर कापसे, वसंत तिडके, संजय आघाव, सय्यद सिराज, दीपक तांदळे, रवी मुळे, अविनाश गवळी, सय्यद मुसा, रवी आघाव, महेंद्र रोडे, दत्ताभाऊ सावंत, गिरीश भोसले, गणेश सुरवसे, यांसह पदाधिकारी तसेच परळी आगाराचे अधिकारी – कर्मचारी उपस्थित होते.

धनंजय मुंडेंच्या मागणीला यश, परळीतील जुन्या थर्मलच्या जागेत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासह नवीन संच उभारणीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आदेश 

परळी — राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या परळी दौऱ्यात धनंजय मुंडे यांच्या एका महत्त्वाच्या मागणीला यश आले आहे. परळी येथील जुन्या औष्णिक विद्युत केंद्राच्या जागेत बंद असलेल्या संच क्रमांक १ ते ५ च्या जागेत नवीन मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यासह नवीन थर्मल मध्ये प्रस्तावित संच क्रमांक ९ ची उभारणी करणे, राख प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना जुन्या विश्राम गृहाचे नूतनीकरण, संच क्रमांक ६ ते ८ साठी स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत आदी मागण्याना सकारात्मक प्रतिसाद देत अजितदादा पवार यांनी याबाबत चे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी याबाबत सातत्याने मागणी केली होती, त्यानुसार या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज संबंधित अधिकारी यांनी अजितदादा पवार यांच्या समक्ष सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या सर्वच मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज औष्णिक विद्युत केंद्रातील विविध मागण्यांसह परळी वैद्यनाथ येथील श्री वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या कामांचाही समग्र आढावा घेण्यात आला. माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांच्या सहमंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या प्रयत्नातून वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थळाच्या व परिसराच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून 286.68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिल्यात आलेली असून यातून विविध विकास कामे सुरू आहेत. या कामांना निधीची कमतरता कुठेही भासू देणार नाही मात्र अत्यंत दर्जेदार पद्धतीने व ठराविक वेळ येथे कामे पूर्ण केली जावीत असे अजित दादांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस अजितदादांसह मंत्री पंकजाताई मुंडे, माजी मंत्री धनंजय मुंडे, आयुक्त राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल उपुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहेत.

सर्व ग्रामसेवकांनी खबरदारी घेण्याच्या कडक सूचना

बीड — प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या सेल्फ सर्व्हे ला ३१ मे २०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळालेली आहे‌‌. परंतु ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे सेल्फ सर्व्हे करण्यासाठी अडचण येत आहे. त्यामुळे कुठलाही लाभार्थी सर्व्हेपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने सर्व ग्रामसेवकांना कडक सूचना द्याव्यात, असे निर्देश आ.संदीप क्षीरसागर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील पात्र नागरिकांना घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मोबाइलद्वारे सेल्फ सर्व्हे करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे आणि विलंबामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये याकरिता सेल्फ सर्व्हे करण्यासाठी प्रशासनाकडून मुदतवाढही देण्यात आली आहे. परंतु ग्रामीण भागातील अनेक पात्र लाभार्थी हे अशिक्षित आहेत तसेच अनेकांकडे स्मार्टफोन नाहीत, आणि अनेकांना तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे सेल्फ सर्व्हे करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. या बाबींचा विचार करून गावपातळीवर, ज्या पात्र लाभार्थींना सेल्फ सर्व्हेबाबत अडचणी आहेत त्या लाभार्थींचा सर्व्हे ग्रामसेवकांनी करून द्यावा. एकही पात्र लाभार्थी सेल्फ सर्व्हेपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी घेण्याचे कडक निर्देश ग्रामसेवकांना द्यावेत. अशा सूचना आ.संदीप क्षीरसागर यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी बीड व शिरूर (का.) यांना दिल्या आहेत.

बीड — जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार पालकमंत्री झाल्यानंतर विकासाची गंगा वाहत राहील अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र ही गंगा उलटी वाहू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. विकासाच्या नावाखाली पवनचक्क्या सौर ऊर्जा कंपन्यांनी नंगानाच सुरू करत शेतकरी उध्वस्त करण्याचं काम सुरू केलं आहे.तर जिल्हा प्रशासन मात्र शेपूट हलवत कंपन्यापुढे गोंडा घोळत आहे. वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांना चावा घ्यायला देखील मागेपुढे पहात नसल्याचं चित्र सामान्य बनला आहे. गायरान जमिनी कसणारा शेतकरी उध्वस्त तर केलाच केला शिवाय दंडेलशाहीला सशुल्क संरक्षणाच्या नावाखाली प्रोत्साहन देत शेतकरी खंडणीखोर ठरवला जात आहे. प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची मावेजा मिळावा एवढीच अपेक्षा धरल्याने हे होत आहे. बाधित जमिनीचा मावेजा मिळावा ही मागणी करणं देखील गुन्हा ठरू लागली आहे. तर जिल्ह्यातील खरे खंडणीखोर, दरोडेखोर, चोर मात्र अजूनही कायद्याला ठेंगा दाखवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दादा…! बीड जिल्ह्याने नेहमीच तुमची असो की काकाची राष्ट्रवादीला नेहमीच साथ दिली. त्या मोबदल्यात मात्र जिल्ह्याला काहीच मिळालं नाही हे वास्तव आहे. सध्या तर आपण पालकमंत्री झाल्यापासून शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नागवण्याचं काम पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपन्यांनी सुरू केला आहे. पवनचक्की कंपन्या म्हणजे गोऱ्या इंग्रजांची काळी आपत्य असल्याचं संतप्त शेतकरी आता बोलत आहेत. इंग्रजांच्या धोरणाचाच वापर कंपन्यांनी जिल्ह्यात सुरू केला आहे.फोडा तोडा राज्य करा ही नीती कंपन्यांकडून राबवली जात आहे.
जिल्ह्यातील 595 हेक्टर गायरान जमीन कंपन्यांना लीजवर देण्यात आली आहे. कंपन्यांना 2200 एकर जमीन हवी आहे. 1472 एकर जमीन आगाऊ देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कंपन्यांना दिलेल्या गायरान जमिनी शेतकऱ्यांचं पोट भरण्याचं काम करत होती. या शेतकऱ्यांना देखील पिटाळून लावण्यात आलं.अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव मधील शेतकऱ्यांची घरं उध्वस्त केली. 1981 पासून भूमिहीन शेतकरी कसत असलेली गायरान जमीन कंपनीच्या घशात घातली येथील शेतकऱ्यांनी विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. तीच स्थिती सार्वत्रिक बनली.पवनचक्क्या कंपन्यांनी पाळलेले पाच 25 गुंड, 50 — 60 पोलिसांचा फौज फाटा, शेतकऱ्यांकडे एरवी डूंकून न पाहणारे तहसीलदार, गिरदावर, तलाठी यांची कुमक, सोबत कंपन्यांचे अधिकारी, मजूर, कर्मचारी तितक्याच संख्येने काळ्या स्कॉर्पिओ गाड्या शेतकऱ्यांची उभी पिक उध्वस्त करीत शेतकऱ्याच्या जमिनीवर हल्लाबोल करत ताब्यात घ्यायचा त्यात गोंधळलेला शेतकरी दबावात घेऊन आपलं काम करून घ्यायचं, नाहीच एखाद्या शेतकऱ्याने काम करू दिलं तर गुंडा मार्फत दमदाटी करायची, दमदाटी करूनही भागत नसेल तर पोलीस यंत्रणेचा वापर करायचा, शेतकरी धमकावल्यानंतरही काम करू देत नसेल तर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवायचा , बाधित शेतकऱ्यांचा मावेजा बुडवायचा हे चित्र सध्या निर्माण झाला आहे.
यातच कहर म्हणून पाटोदा तालुक्यातील बेडूकवाडी येथील शेतकऱ्यावर खंडणी सारखा गुन्हा दाखल करण्यात देखील. पोलीस यंत्रणा कमी पडली नाही. पवनचक्की कंपन्यांनी पाळलेल्या कुत्र्यासारखी अवस्था जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे.”छू” म्हणताच जिल्हा प्रशासनासह पोलीस यंत्रणा शेतकऱ्यावर तुटून पडत आहेत. इतकंच नाही तर पाटोदा तालुक्यातील धनगर जवळका येथील साठवण तलावाची जमीन रेन्यू कंपनीने बळकावली आहे. या जमिनीवर चार ते पाच कोटी रुपये खर्च करून विद्युत उपकेंद्र उभे केले आहे. आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पाण्याची सोय असणारे तलाव देखील कंपन्या बळकावणार असतील तर हा उध्वस्त करणारा विकास जनतेच्या विशेषतः शेतकऱ्यांच्या लक्षात राहणारा आहे.

आमचे लोकप्रतिनिधी ही गप्प
ज्या जिल्ह्याने राष्ट्रवादीला भरभरून साथ आजपर्यंत दिली त्याच राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी आमदार खासदार पवनचक्की कंपन्यांच्या हैदोसामूळे रझाकारी काळाचा अनुभव शेतकरी घेत असले तरी मूग गिळून गप्प आहेत. मग हे बुजगावणे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या काय कामाचे असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे

सशुल्क संरक्षणाखाली कंपन्यांनी दरोडे घालायचे काय?
पवनचक्की कंपन्या ना दिल जाणार पोलीस संरक्षण सशुल्क असल्याचं पोलीस अधीक्षक सांगतात. कंपनीने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले तर ते शेतकऱ्यांना मिळावेत याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत का घेत नाहीत हा मोठा प्रश्न आहे.पवनचक्की कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर दरोडे घालत आहेत ही बाब त्यांच्या मात्र लक्षात येत नाही किंवा त्याकडे पाहण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. पोलीस संरक्षणाच्या नावाखाली नव्या गुंडशाहीला पोलीस प्रशासनच बळ देत आहे. यातूनच पवनचक्की कंपन्यांच्या गुंडांना देखील संरक्षण मिळत असेल तर दरोडेखोरांना देखील सशुल्क पोलीस संरक्षण देणार काय? असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

अधिकारीच पवनचक्की कंपन्यांना खंडणीचे गुन्हे दाखल करा असे सल्ले देऊ लागले
जनसेवक असलेले सरकारी कर्मचारी जनतेशी इमान न राखता कंपनीचे पाय चाटण्यात धन्यता मानत आहे. कंपनीने इशारा करताच शेपट वर करून शेतकऱ्यावर भूंकत दहशत निर्माण करू लागले आहेत. आता तर शेतकऱ्यावर खंडणीचे गुन्हे दाखल करा असे हरामखोरी सल्ले देखील ते देऊ लागले आहेत.
दादा….! कंपन्यांपुढे गोंडा घोळणाऱ्या या नोकरशाहीच्या शेपटात फुकारी घालून सरळ करा

पवनचक्की कंपन्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवत आहेत. त्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी कंपनी विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश द्या. शेतकऱ्यांनी पवनचक्की विरोधात केलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेण्याचे देखील आदेश द्या. कंपनीने शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवलेच तर जबाबदार अधिकारी यांच्या पगारातून तो पैसा शेतकऱ्यांना मिळेल याची व्यवस्था करा.अशी मागणी देखील जनतेतून होत आहे. दादा..‌! शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा कंपन्यांनी सुरू केलेला विकासाला आता तरी आळा घालावा…! अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. नाहीतर पालकमंत्री दादांचा विकास खास…! जिल्हा झालाय भकास..! असं म्हणण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घ्या असे आर्त हाक शेतकऱ्यातून मारली जात आहे