अंबाजोगाई — जन्म घेताच नवजात बालकाला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं दुःखी कुटुंब बाळाला घेऊन गावाकडे गेले अंत्यसंस्काराची तयारी केली. त्याचवेळी बाळाने अचानक टाहो फोडला. उपस्थितां मध्ये आनंदाचा वातावरण निर्माण झालं. ही घटना अंबाजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयात उघडकीस आली ‌पण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

केज तालुक्यातील होळ येथील रहिवासी घुगे कुटुंबाच्या नवजात बाळाला मृत घोषित केल्यानंतर अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असतानाच बाळ अचानक रडू लागल्याने नातेवाईकही थरथर कापले.
मिळालेल्या माहितीनुसार,केज तालुक्यातील होळ येथील रहिवासी घुगे कुटुंबातील
महिलेला प्रसुतीसाठी अंबाजोगाई च्या स्वामी रामानंद वैद्यकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. प्रसुतीनंतर डॉक्टरांनी बाळ मरण पावल्याचं सांगितलं. कुटुंबीय बाळाला आपल्या गावी घेऊन गेले आणि अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू केली.मात्र या तयारी दरम्यान बाळाने अचानक रडायला सुरुवात केली. हा प्रकार पाहून नातेवाईक आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी तत्काळ परत अंबाजोगाई येथील रुग्णालय गाठलं आणि बाळाला तातडीने अति दक्षता कक्षात दाखल केलं. ही घटना घडल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.डॉक्टरांनी मृत घोषित केलेलं बाळ जिवंत निघणं, ही बाब केवळ धक्कादायक नसून संतापजनकही आहे. हा अक्षम्य दुर्लक्षाचा प्रकार आहे की उपचार प्रक्रियेत काही चूक झाली होती, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. विशेष म्हणजे, बाळाच्या कुटुंबीयांनी अद्याप रुग्णालय प्रशासनाकडे कुठलीही तक्रार दाखल केलेली नाही. या घटनेनंतर रुग्णालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून नवजात बाळांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

मुंबई — गेल्या चार दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात विनाअनुदानित शिक्षकांचं विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरु आहे.
तर आता या आंदोलनाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. विनाअनुदनित शिक्षकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या असल्याची घोषणा राज्याचे मंत्री गिरीष महाजन यांनी केली आहे. यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंत्री गिरीष महाजन यांनी आंदोलनस्थळाला भेट देत ही मोठी घोषणा केली आहे.
यावेळी मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, आमची जी भूमिका आहे ती सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणि सरकारला तुमची काळजी आहे. आम्हाला माहिती आहे की, आपण सामन्य कुटुंबातील आहात. तुमची रोजीरोटी ही आहे. त्यामुळे धाडसी निर्णय फडणवीसांनी घेतला आहे. त्यानुसार 20 टक्के, 40 टक्के त्यानंतर 60 टक्के पगार खात्यात जमा केला जाणार आहे. सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक संकटामुळे आमच्याकडून पुढचे टप्पे देण्यास उशीर झालेला आहे. मात्र आता तुमचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. तुमच्या शिक्षकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हे ठरलं की, आम्हाला तुमच्या खात्यात पगार टाकायचाच आहे. पण या दोन-तीन दिवसात सर्व तांत्रिक बाजू समाजावून घेऊन 18 जुलैला अधिवेशन संपेल तेव्हा तुमच्या खात्यात पैसे पडलेले असतील आणि यात कोणताही बदल होणार नाही. असं मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले.तर दुसरीकडे विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे , राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासह आमदार रोहित पवार यांनी देखील शिक्षकांची भेट घेत राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

नवी दिल्ली — देशभरातील 25 कोटींपेक्षा अधिक कामगार उद्या (बुधवार 9 जुलै) केंद्र सरकारच्या श्रमविषयक धोरणांच्या विरोधात ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार आहेत. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेससह (आयटक) 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने या बंदचे आयोजन केले आहे.
या आंदोलनात बँकिंग, विमा, टपाल सेवा, कोळसा खाणी, औद्योगिक कामगार आणि परिवहन कर्मचारी सहभागी होणार असून, ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजूर संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. बंदचा परिणाम देशभरातील विविध सेवा व्यवस्थांवर जाणवण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या सेवा ठप्प, कोणत्या सुरू?

संघटनांच्या माहितीनुसार, बँकिंग, विमा आणि टपाल सेवा ठप्प राहतील, तसेच अनेक राज्यांतील सरकारी वाहतूक व्यवस्थाही विस्कळीत होऊ शकते.
दरम्यान, शेअर बाजार आणि सराफा बाजार मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील, अशी माहिती आहे.

मागण्या काय?

कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारकडे 17 मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार, निवृत्तिवेतन, आणि कामाचे तास यासारख्या मूलभूत बाबींचा समावेश आहे.

हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंग सिद्धू यांनी सांगितले की, “सरकारने गेल्या 10 वर्षांत एकही वार्षिक श्रम संमेलन घेतले नाही. ही सरकारची कामगारांप्रती असलेली उदासीनता दाखवते.”

सरकारवर गंभीर आरोप

संयुक्त मंचाचा आरोप आहे की, सरकारने अमलात आणलेल्या चार नव्या श्रम कायद्यांमुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. या कायद्यांमुळे सामूहिक करार प्रक्रियेवर मर्यादा, संघटनांच्या कार्यक्षमतेवर बंधने, आणि संपाचा अधिकार निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न आहे.

संघटनांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण, आउटसोर्सिंग, आणि कंत्राटी कामगार पद्धतीला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधारात जाते आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेवर गदा येते.

आंदोलनाला शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा

संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांच्या मंचानेही या संपाला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.

संघटनांचे स्पष्ट मत आहे की, सरकारने केवळ भारतीय व विदेशी कॉर्पोरेट्सच्या हितासाठी काम केले असून, कामगार कल्याणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हा संप म्हणजे केवळ मागण्यांचा लढा नाही, तर कामगारांच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष आहे.

नवी दिल्ली — सर्वोच्च न्यायालयातील नोकऱ्यांमध्ये केवळ एससी-एसटीच नाही तर ओबीसी-दिव्यांग जनांनाही आरक्षण मिळणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच कर्मचारी नियुक्त्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू केले आहे.
त्याच प्रमाणे शारीरिकदृष्ट्या अपंग, माजी सैनिक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आश्रितांसाठी देखील आरक्षण देण्यात आले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयात असे कोणतेही आरक्षण नव्हते.
दरम्यान, न्यायालयात कर्मचारी नियुक्त्यांमध्येअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(एससी/एसटी)साठी आरक्षण लागू करण्याचा अलीकडेच घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणदेखील लागू करण्यात आले आहे. तब्बल ६४ वर्षांनंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून आता सर्वोच्च न्यायालय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, माजी सैनिक व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, सरन्यायाधीशांनी एक खूप मोठा व महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत एससी/एसटी व्यतिरिक्त ओबीसी, दिव्यांग जन, माजी सैनिक व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना आरक्षणाचा लाभ देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही समाजातील सर्व घटकातील लोकांना नोकरीत समान संधी मिळावी यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

नवीन निर्णय काय आहे?

हा निर्णय मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक(सेवेच्या अटी आणि आचारसंहिता) नियम, १९६१ च्या नियम ४अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्याकलम १४६(२) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयस्वतःचकर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी नियम ठरविते. आता या सर्व राखीव वर्गांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आरक्षणानुसार लाभ मिळणार आहे.