भारत बंदची हाक..! बँकिंग, टपाल आणि वाहतूक सेवा ठप्प होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली — देशभरातील 25 कोटींपेक्षा अधिक कामगार उद्या (बुधवार 9 जुलै) केंद्र सरकारच्या श्रमविषयक धोरणांच्या विरोधात ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार आहेत. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेससह (आयटक) 10 प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने या बंदचे आयोजन केले आहे.
या आंदोलनात बँकिंग, विमा, टपाल सेवा, कोळसा खाणी, औद्योगिक कामगार आणि परिवहन कर्मचारी सहभागी होणार असून, ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजूर संघटनांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. बंदचा परिणाम देशभरातील विविध सेवा व्यवस्थांवर जाणवण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या सेवा ठप्प, कोणत्या सुरू?

संघटनांच्या माहितीनुसार, बँकिंग, विमा आणि टपाल सेवा ठप्प राहतील, तसेच अनेक राज्यांतील सरकारी वाहतूक व्यवस्थाही विस्कळीत होऊ शकते.
दरम्यान, शेअर बाजार आणि सराफा बाजार मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील, अशी माहिती आहे.

मागण्या काय?

कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारकडे 17 मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार, निवृत्तिवेतन, आणि कामाचे तास यासारख्या मूलभूत बाबींचा समावेश आहे.

हिंद मजदूर सभेचे हरभजन सिंग सिद्धू यांनी सांगितले की, “सरकारने गेल्या 10 वर्षांत एकही वार्षिक श्रम संमेलन घेतले नाही. ही सरकारची कामगारांप्रती असलेली उदासीनता दाखवते.”

सरकारवर गंभीर आरोप

संयुक्त मंचाचा आरोप आहे की, सरकारने अमलात आणलेल्या चार नव्या श्रम कायद्यांमुळे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. या कायद्यांमुळे सामूहिक करार प्रक्रियेवर मर्यादा, संघटनांच्या कार्यक्षमतेवर बंधने, आणि संपाचा अधिकार निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न आहे.

संघटनांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण, आउटसोर्सिंग, आणि कंत्राटी कामगार पद्धतीला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधारात जाते आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेवर गदा येते.

आंदोलनाला शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा

संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांच्या मंचानेही या संपाला संपूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.

संघटनांचे स्पष्ट मत आहे की, सरकारने केवळ भारतीय व विदेशी कॉर्पोरेट्सच्या हितासाठी काम केले असून, कामगार कल्याणाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हा संप म्हणजे केवळ मागण्यांचा लढा नाही, तर कामगारांच्या अस्तित्वासाठीचा संघर्ष आहे.