मुंबई —  रेल्वेमार्गा पासून कोसो दूर असलेले बीड शहर लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे Beed -AhilyaNagar railway गाडी सुरू करण्यात येणार असून यामुळे अनेक वर्षापासूनचे बीडवासियांचे रेल्वे सेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार  Ajit Pawar यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह Sahyadri rest house येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. उर्वरित बीड ते परळी वैजनाथ Beed Parli railway या रेल्वे मार्गातील अडथळे दूर करून गतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

बैठकीला महापारेषण  कंपनीचे MAHADISCOM महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे PWD सचिव दशपुते, सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेल्वेच्या पुणे विभागाचे अप्पर विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मुख्य प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगडे आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे Beed Parli railway मार्गाच्या भूसंपादनाचे. Land acquisition प्रलंबित प्रकरणे बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावे. उर्वरित १५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी. रेल्वेने आतापर्यंत दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

फलटण ते लोणंद faltan- lonand या रेल्वे मार्गावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. बारामती रेल्वे स्थानकाच्या Baramati railway station कामाला रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्या

तसेच कामाला गती देऊन पुढील काळात सुसज्ज रेल्वे स्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

असा आहे अहिल्यानगर – बीड – परळी रेल्वे मार्ग

रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर, जमिनीचे एकूण भूसंपादन १८२२.१६८ हेक्टर, रेल्वे खालील एकूण पूल १३०, रेल्वे वरील पूल ६५, मोठ्या पुलांची संख्या ६५, छोटे पूल ३०२. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाची एकूण किंमत ४८०५.१७ कोटी, प्रकल्पाच्या समप्रमाणात ५०:५० टक्के हिस्सा नुसार केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी हिस्सा २४०२.५९ कोटी.

मुंबई — मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत.त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.

जरांगे पाटलांनी सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला आहे. यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत. त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपोषण सोडायला यावं, तुमचं आमचं वैर संपलं असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी सरकारपुढे अट ठेवली आहे. तुम्ही या, नका येऊ आमची ही विनंती आहे, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं. त्यावर, आपण हे उपोषण आज सोडूया, उपोषण मागे घ्यावं, नंतर आपण मुख्यमंत्र्‍यांसमवेत भेटूया असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं.

आमचं म्हणणं एवढचं आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अजित दादा आणि आमच्या मराठ्यांमध्ये एक कटुता आहे, ते जर इथं आले तर ती कटुता संपुष्टात येईल पण ते आले नाहीत तर ही कटुता कायम राहिल, असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं. मात्र, विखे पाटलांच्या विनंतीनंतर अखेर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे.

मंत्रिमंडळ समितीचा प्रमुख मलाच सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यामुळे माझ्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यही आमच्यासोबत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अधिकार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच दिले आहेत, त्यामुळे आपण उपोषण सोडावं अशी विनंती असल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलं. त्यानंतर, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना विचारत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते पाणी पिऊन उपोषण सोडलं. तसंच, दमानं गाड्या चालवा म्हणत मुंबईतून आता गावाकडं जायचंय, घरी निघायचं असं आवाहनही केलं.

मुंबई — मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण लढ्याला मोठं यश मिळालं असून सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे दाखले मिळाले असल्यास या दाखल्यांच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून इतरांनाही कुणबी जातीचे दाखले देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयाचा फायदा मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तींना होणार असून कुणबी दाखले मिळाल्याने त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होईल.

सरकारने शासन निर्णय जारी करण्याआधी एक मसुदा तयार केला आणि तो मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना दाखवला. या मसुद्यावर जरांगे पाटील यांनी सहमती दाखवल्याने पुढील काही क्षणांत शासन निर्णय जारी होणार आहे.

सरकारच्या मसुद्यात नेमकं काय म्हटलंय?

१. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.
२. शासन निर्णय, क्र. सीबीसी-१४/२००१/प्र.क्र.२३२/मावक-५, दि.०१ जून, २००४.
३. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२, दि.०१ सप्टेंबर, २०१२
४. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०१८, दि.०३ जुलै, २०१८
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.०७ सप्टेंबर, २०२३.
६. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३.
७. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२३.
८. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि. १ डिसेंबर, २०२३.
९. शासन निर्णय, क्र.सीबीसी-२०२४/प्र.क्र.०९/मावक, दि. २५ जानेवारी, २०२४.
१०. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४

प्रस्तावनाः –

१. महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा असणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक, भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागात असणारा हा भौगोलिक प्रदेश संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशात प्रसिध्द आहे.

२. मराठवाड्यात इतिहासकालीन प्रसिध्द अशा सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ही त्यांची राजधानी होती. यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून आज सुध्दा त्याच दिमाखाने उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृध्द वारसा असणारा मराठवाडा दि.१७ सप्टेंबर, १९४८ साली भारतात विलीन झाला. या काळात या संतभूमितून औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, परळी-वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नरसी नामदेव व तेर अशी समृध्द तिर्थक्षेत्रे निर्माण झाली. जगभरात प्रसिध्द असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कलाशिल्पाने नटलेले अजिंठा व वेरूळ येथील लेणी आहेत.

३. मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक भूमितून संतश्रेष्ठ नामदेव, निवृत्ती, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई. जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना न्हावी व जनार्दन स्वामी अशा महनीय संतांनी या भूमिमध्ये सहिष्णूता, भागवत धर्माचा प्रसार, भूतदया, समानतेचा संदेश दिला आहे. तसेच श्री गुरू गोविंद सिंघजी यांची समाधी नांदेड येथे असून त्याठिकाणी शीख धर्मीय मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरिता येत असतात. या कारणाने मराठवाड्यात आजसुध्दा सर्व धर्म समभावाची वीण कायम आहे. मराठवाड्यातून मुख्यतः गोदावरी, पूर्णा व मांजरा या नद्या वाहतात. या नद्याने यांतील जनजीवन काही प्रमाणात समृध्द केले आहे. गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायिनी असून मोठ्या प्रमाणात नागरी समूह या नदीच्या तिरावर वसलेला आहे.

४. असा हा मराठवाडा महाराष्ट्रात दि. ०१ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि.०१ मे, १९६० पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तत्कालिन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकीय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती. अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट व निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पध्दतीमध्ये बऱ्याच अंशी तफावत आढळते. या संपन्न अशा मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यासाठी या भागातील कुणबी, कुणबी मराठा तसेच मराठा कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि या भागातील सदरहू जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दि.०७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बऱ्याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या आहेत. उक्त समितीमार्फत मराठवाड्यात जिल्हानिहाय भेटी/दौरे करून बैठका घेण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी घेण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागास आणि महसूल विभागास भेटी देऊन सुमारे ७ हजार पेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली आहेत. तसेच, देशाची जनगणना आणि त्याअनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली आहेत. याचदरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयात भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्रे जी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने आतापर्यंत विविध शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.

५. तथापि, मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून, त्याकरिता उक्त समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने हैदराबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधील पाच जिल्ह्यांची (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली आहे व सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये /गॅझेटिअरमध्ये (सन १९२१ व सन १९३१) कुणबी/कापू अशा नोंदी आहेत. यापुर्वी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :-
संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र. ३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेः –

समिती सदस्यः –
१. ग्राम महसूल अधिकारी
२. ग्रामपंचायत अधिकारी
३. सहायक कृषी अधिकारी
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.

मुंबई — सुरू असलेले मराठा आंदोलन Maratha protest हाताबाहेर गेलं आहे, आता कोणालाही मुंबईत Mumbai येऊ देऊ नका, असे शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने High court नाराजी व्यक्त केली आहे.
तसेच उद्या दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून सरकार पुन्हा परवानगी द्यायची असल्यास देऊ शकते, अशीही सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली. पण ही परवानगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानात Azad maidanसुरू असलेल्या मराठा आरक्षण Maratha protest आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात High court याचिका दाखल केली आहे. मनोज जरांगे आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत मी 29 तारखेला तक्रार दिली, आझाद मैदानाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना परिस्थिती जाणीव करून दिली. लेखी तक्रार दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला. पण, पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात म्हटले. तसेच, आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू आहे, असेही सदावर्तेंनी म्हटले.

दरम्यान आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे, जरांगे पाटील Manoj jarange Patil यांच्या आंदोलनाला यापुढे परवानगी मिळणार की नाही हे पाहावे लागेल. दरम्यान उद्या, मंगळवारी दुपारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुंबईसह संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचे न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आले. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. तर, आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा दावा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावेळी केला आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते हेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख आहे. मात्र, नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? अशीही विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. आंदोलकांकडून लिहून देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील असं मान्य केलं होतं, त्याआधारे परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. न्यायालयाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे.

गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही, आंदोलनाला केवळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पाळून परवानगी मागितली होती, म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही, 5000 लोकांचा जमाव असेल आणि 1500 वाहन असतील, असे सांगण्यात आले होते. तुम्ही सगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे राज्य सरकारने वेळोवेळी जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चालवल्या जात आहेत, शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. आंदोलक सगळीकडे आहेत, फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत, सीएसएमटी स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात फोटोही दाखवण्यात आले. त्यामुळे, याचा काय तोडगा काढणार अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.