बीड — येथील पंचायत समितीत कार्यरत असलेल्या विस्तार अधिकाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना परळी येथे उघडकीस आली असून, या घटनेने खळबळ उडाली आहे. यापूर्वी वडवणी येथील सरकारी वकील त्यानंतर डॉक्टर आणि आज विस्तार अधिकाऱ्याने जीवन संपवल्यामुळे जिल्ह्यात नेमकं काय घडत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
विलास डोंगरे रा. शिवाजीनगर परळी असे आत्महत्या केलेल्या विस्तार अधिकारी यांचे नाव आहे. ते बीड पंचायत समिती मध्ये विस्तार अधिकारी या पदावर कार्यरत होते. कुटुंबासह ते परळी येथे राहत होते. परळी येथे रहात्या घरीच त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना आज गुरुवारी दुपारी उघडकीस आली. वडवणी येथील सरकारी वकील, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा डॉक्टर यांनी आत्महत्या
केल्याची घटना ताजी असतानाच आज डोंगरे या विस्तार अधिकाऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना समजताच जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी दवाखान्यात पाठवला. या आत्महत्ये मागील कारण अद्याप गुलदस्त्यात असून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. मयत विलास डोंगरे यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली, आई, भाऊ असा परिवार आहे. ते ग्रामविकास अधिकारी होते पण त्यांची पदोन्नतीवर बीड पंचायत समिती येथे विस्तार अधिकारी म्हणून ते सध्या काम पाहत होते.
आत्महत्यांच सत्र सुरूच: सरकारी वकील, डॉक्टर आता विस्ताराधिकाऱ्याने संपवले जीवन
जिल्हाधिकाऱ्यांचा इव्हेंट चा “अ”विवेकी कारभारच फट्टू; जनतेसह प्रशासनाचं मन खट्टू !
बीड — महसूल विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांच म्हणण मांडण्याची संधी न देता निलंबन करण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. परिणामी महसूलची व्यवस्था पूर्ण कोलमडली. अन्याया विरोधात कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनाची माहिती नाही. बेमुदत काम बंद आंदोलनाच तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गावीही नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसलेल्या लोकांना भेटायला वेळ नाही. यामध्ये काम घेऊन आलेल्या ग्रामीण जनतेची होरपळ होऊ लागली आहे याचं सोयर सुतक नाही.इव्हेंट करण्याला मात्र भरपूर वेळ असल्याचं विदारक चित्र सध्या निर्माण झाला आहे. या लहरी कारभाराला च अविवेकी फट्टू कारभार असं जनतेत म्हटलं जाऊ लागल आहे.
जिल्ह्याच नेतृत्व करणारी व्यक्ती ही सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन चालणारी,जनतेत तसेच सहकारी यांच्यात विश्वासाचं नातं निर्माण करून प्रशासनाला गतिमान करत विकासाला चालना देणं, न्याय भूमिका घेणं, सोबत काम करणाऱ्यांना नवी ऊर्जा देणं सोबतच शिस्तही लावण.हे जिल्हाधिकाऱ्यांचं काम असतं तसे नेतृत्व गुण असावे लागतात. बीडमध्ये मात्र या उलट चित्र निर्माण करण्याचा जाणीव पूर्वक प्रयत्न जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्याला कारणही तसेच घडले आहे. विवेक जॉन्सन यांनी कामात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत तीन कर्मचाऱ्यांचा निलंबन केलं. त्यानंतर या तीन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणं ऐकून घेणं देखील गरजेचं होतं. लहरीपणात कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणं देखील गरजेचं होतं. पण “हम करे सो कायदा”या भूमिकेमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. गेल्या दोन-तीन दिवसापासून आंदोलनाचा इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. मात्र जिल्हाधिकारी इतके सजग आहेत की त्यांना याची माहितीच नाही असं माध्यमां समोर म्हणायला देखील त्यांना काहीच वैशम्य वाटलं नाही. स्वतःच्या कार्यालयात कर्मचारी हजर आहेत नाहीत याची दखल घेण्याची तसदी न घेणारा व्यक्ती जिल्हाधिकारी म्हणून पालकमंत्र्यांनी माथी मारला. बाराशेहून अधिक कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलनावर गेले असले. लोकांची काम खोळंबली असली तरी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीच फरक पडत नाही कारण जनता जगली काय मेली काय? पगारात आणि रुबाबात थोडाच फरक पडणार आहे? असं म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. स्वतःच्या कार्यालयात जर एवढी गू घाण होत असेल त्याच “अ”विवेकी जिल्हाधिकाऱ्यांना काहीच वाटत नसेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर न्यायासाठी उपोषणाला बसलेल्या लोकांचं काय? न्यायाची अपेक्षा करायचीच नाही का? कासारी येथील रामहरी महादेव वायबसे कुटुंब न्यायासाठी 15 ऑगस्ट च्या दिवशी उपोषणाला बसलं होतं. न्याय मिळतच नाही. हे बघून 29 ऑगस्ट रोजी त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यावेळी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रशासन जागं झालं. आजही पाच-सहा जण जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण करत आहेत. जिथं विवेक जॉन्सन यांना कार्यालय ओस पडल्याचं दिसत नाही. तिथं बाहेर बसलेले उपोषणकर्ते कधी दिसणार? त्यांना न्याय कसा मिळणार? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात आहे.आरक्षण विषय ताजा आहे.अशावेळी विवेक जॉन्सन यांच्या तुघलकी कारभाराने महसूल व्यवस्था कोलमडल्याने जनतेचे मात्र हाल होऊ लागले आहेत. इव्हेंट चा बादशहा असलेले जिल्हाधिकारी मात्र वृक्ष लागवडीचा रेकॉर्ड करून लावलेली झाड जगली आहेत का ती वाळून गेली आहेत. हे पाहायला तयार नाहीत. प्रशासकीय कार्यालयातील जुने झाड तोडायची नवी झाडे लावायची. झाड लावताना चा फोटो सेशन करायचं. माध्यमामधून स्वतःची टिमकी वाजवायची एवढाच एकमेव इव्हेंट राबवला जात असेल तर ज्या जनतेने पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाला भरभरून साथ बीड जिल्ह्यात दिली. त्याच पापाची फळ जनतेला भोगावे लागत आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
एकंदरच अजितदादांनी जनतेच्या बोकांडी बसवलेला जिल्हाधिकारी अवघड जागेवरच दुखणं होऊन बसल्याचं जनतेत उद्विग्नपणाने बोललं जात आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांचा इव्हेंट चा “अ”विवेकी कारभारच फट्टू; जनतेसह प्रशासनाचं मन खट्टू असं जनतेत गमतीने बोललं जाऊ लागला आहे
डॉ. अशोक थोरात यांचे निलंबन रद्द!
बीड — बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक असताना राज्य शासनाने निलंबित केलेले डॉ. अशोक थोरात यांचे निलंबन अखेर शासनाने रद्द केले आहे. मात्र त्यांना बीडलाच पुनर्नियुक्ती न देता त्यांना राज्य कामगार विमा सोसायटीचे म्हणून प्रतिनियुक्ती देण्यात आली आहे. आपले निलंबन रद्द व्हावे यासाठी डॉ. अशोक थोरात यांनी न्यायालयीन लढाई सुरु केल्यानंतर शासनाने ही भूमिका घेतली आहे.
बीडचे जिल्हाशल्य चिकित्सक म्हणून डॉ. अशोक थोरात यांची कारकीर्द चांगली राहिली होती. मात्र कोरोना काळातील काही गोष्टींचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ११ अधिकाऱ्यांची नावे असताना केवळ डॉ. अशोक थोरात यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. शासनाच्या निलंबन आदेशाला डॉ. अशोक थोरात यांनी मॅट आणि उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाने मॅट ला कालबद्ध सुनावणीच्या निर्देश दिले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने डॉ. अशोक थोरात यांच्या निलंबनचे आदेश रद्द केले असून त्यांना प्रतिनियुक्तीवर राज्य कामगार विमा सोसायटीचे संचालक म्हणून नियुक्ती दिली आहे.
जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या नविन जोडणीमुळे बीडकरांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार- आ.संदीप क्षीरसागर
बीड — बीड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या 220 के.व्ही. नाळवंडी या लाईनवरून 33/11 के.व्ही. म्हाळसजवळा फिडरला जोडून ईट येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या Water purification project
विद्युत फिडरला नविन जोडणीच्या कामाचा शुभारंभ संपन्न झाला.
बीड विधानसभेचे आ. संदीप क्षीरसागर Sandeep kshirsagar यांच्या हस्ते बीड शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ईट येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या Water purification project विद्युत फिडरला जवळा येथील सबस्टेशन substation मधून विद्युत प्रवाह वाहीनीच्या नविन जोडणीच्या कामाचा शुभारंभ संपन्न झाला.
सदर लाईन जोडल्यामुळे २४ तास लाईट जल शुद्धीकरण केंद्रला उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे बीड शहराला अखंडित पाणी पुरवठा होणार असून बीड शहरातील नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. आ.संदीप क्षीरसागर यांनी बीड शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी ईट येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पावर भेट देऊन दुरुस्तीचे कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. बीड शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित असून, त्यासाठी माजलगाव धरणातून पाणी आणण्याचा विचार देखील केला जात आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नवे उपराष्ट्रपती!
- नवी दिल्ली — जगदीप धनखड यांनी अधिवेशनकाळातच अचानक राजीनामा दिल्याने उपराष्ट्रपतीपदासाठी vice president आज मतदान voting झाले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हे विजयी झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
इंडिया आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे supreme court माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी B. Sudarshan Reddy हे उमेदवार होते.
एकूण मतदान 768 झाले होते, परंतू १५ मते अवैध ठरली आहेत. सीपी राधाकृष्णन CP Radhakrishnan यांना ४५२ मते मिळाली आहेत. तर बी सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली आहेत. एनडीएची मते वाढल्याने इंडिया आघाडीला मोठा सुरुंग लागला आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेचे मिळून ७८८ खासदार असतात. यापैकी ७ जागा रिक्त आहेत. तर १३ खासदारांनी मतदान केलेले नाही. एकूण ७८१ मतदान होणे अपेक्षित होते. परंतू, १३ मते पडलेली नाहीत. यामुळे आता 768 मतांची मोजणी केलाी जाणार आहे. मतदान न करणाऱ्यामध्ये बीआरएसचे ४, बीजेडीचे ७, अकाली दलाचे १ आणि अपक्ष १ अशा खासदारांचा समावेश आहे. एनडीएच्या ४२७ खासदारांनी मतदान केले आहे.
जनसुरक्षा विधेयक विरोधातील आंदोलनात बहुसंख्येने उपस्थित रहा – राहुल सोनवणे
बीड — सातत्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरोधी भूमिका घेणाऱ्या भाजप सरकारने आणलेला महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा सर्वसामान्यांची गळचेपी करणारा आहे.या कायद्यामुळे निष्पाप लोकांना वेठीस धरल्या जाणार असल्याने सदरील कायदा रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी मैदानात उतरली असून बीड येथे मोठे आंदोलन उभारल्या जाणार असून सदरील आंदोलनात बहुसंख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल सोनवणे यांनी केले आहे.
जनसुरक्षा कायद्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या वतीने बुधवारी राज्यभर आंदोलन होणार असून काँग्रेस पक्षासह महाविकास आघाडी दि.१० रोजी सकाळी ११.३० वाजता बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ मोठे आंदोलन व निदर्शने करणार आहे.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. सध्याच्या सरकारने हे जनसुरक्षा विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणले आहे. सरकार या कायद्याचा उपयोग विरोधक, डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधीत लोकांना, सरकारच्या विरोधात बोलणा-या सामान्य नागरीकांना तसेच पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना अटक करुन दडपशाही आणि बळाचा वापर करुन त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली असून कार्यकर्ते व सामान्य नागरीकांमध्ये या विधेयका विरोधात प्रचंड तिव्र असंतोष व भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर, शेतकरी, बेरोजगार युवक यांच्या विविध प्रश्नांवर राजकीय पक्ष व विविध सामाजिक संघटना सरकारच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने जन आंदोलन करतात ही न्याय हक्काची आंदोलन दडपून टाकण्यासाठीच जनसुरक्षा कायद्यांचा वापर केला जाणार आहे. सदरील जनसुरक्षा कायद्या विरोधात काँग्रेस सह महाविकास आघाडी एकवटणार असून काँग्रेसच्या पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच नागरिकांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन राहुल सोनवणे यांनी केले आहे.
गेवराईतील उपसरपंच मैत्रिणीला बार्शीला भेटायला गेला;कार मध्ये त्याचा मृतदेह आढळला हत्या की आत्महत्या?
गेवराई — तालुक्यातील लुखामसला येथील उपसरपंचाचा गोळीबाराने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बार्शीतील सासुरे गावात मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली.दरम्यान, आत्महत्या की हत्या याचे कारण अस्पष्ट असून,या घटनेने गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
गोविंद जगन्नाथ बरगे वय 38 वर्ष रा.लुखामसला ता.गेवराई असे मृत झालेल्या उपसरपंच यांचे नाव आहे. बरगे हे प्लॉटिंगचे व्यवसाय करत होते. त्यांचा व्यवसायात चांगला जम बसलेला होता. यादरम्यान त्यांचा संपर्क पारगाव थिएटरमधील नर्तिकेशी आला. दोघांची जवळीक वाढली. दोघांचेही प्रेमसंबंध निर्माण झाले.या काळात बरगे यांनी प्रेयसीला सोन्याचांदीच्या नाण्यासह पावणेदोन लाखांचा मोबाईल गिफ्ट केला. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यात वाद झाला. वाद मिटवण्यासाठी बरगे सोलापुरातील बार्शी Barshi तालुक्यातील सासुरे गावात गेले. चारचाकीतून त्यांनी गाव गाठलं.सोमवारी मध्यरात्री ते प्रेयसीच्या घरात पोहोचले, अशी माहिती समोर आली आहे
मंगळवारी सकाळी बरगे यांचा सासुरे गाव शिवारात कारमध्ये मृतदेह आढळून आल्याचे उघडकीस आले.
या घटनेची माहीती मिळताच वैराग vairag police पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक कुंदन गावडे हे पोलिस पथकासह घटनास्थळावर दाखल झाले.घटनेची पाहणी करत पंचनामा करण्यात आला.त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीस पाठविण्यात आला. दरम्यान, गोविंद बरगे यांच्या डोक्याला पिस्टलची गोळी लागल्याची जखम आढळून आली असून, त्यांच्या कारमध्ये पिस्टल देखील निदर्शनास आल्याने बरगे यांनी गोळी मारून आत्महत्या केली की त्यांची हत्या करण्यात आली याचे कारण अस्पष्ट आहे.मात्र, या धक्कादायक घटनेमुळे गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
बंजारा समाजाचा एसटी आरक्षणासाठी १५ सप्टेंबरला भव्य महा मोर्चा
बीड — हैदराबाद गॅझेटीयरमध्ये Hyderabad gadget बंजारा समाजाचा आदिवासी प्रवर्ग म्हणून उल्लेख आल्याने आता बंजारा समाज एसटी (अनुसूचित जमाती) St आरक्षणासाठी आंदोलनाला reservation protest उभा राहिला आहे. सध्या बंजारा समाज व्हीजेएनटी vjnt (ए) प्रवर्गात असून त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी जोरदार मागणी सुरु झाली आहे. बंजारी समाजाच्या आंदोलनास आ. विजयसिंह पंडित Vijay Singh pandit यांनी पाठिंबा दिला असून हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
बीड जिल्ह्यातील बंजारा Banjara समाजाची आज एक व्यापक बैठक पार पडली. बैठकीत १५ सप्टेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड असा विराट मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोर्चामार्फत सरकारला तात्काळ आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अन्यथा महाराष्ट्रभरातील सर्व रस्ते बंद करून संघर्ष वाढवण्याचा निर्धार समाजाने व्यक्त केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयर लागू करण्याचा आदेश काढल्याने बंजारा समाजालाही त्याचा फायदा मिळावा अशी अपेक्षा आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्रातही तो समावेश होणे आवश्यक असल्याचे समाजाचे मत आहे.
ही मागणी केवळ बीडपुरती मर्यादित न राहता, इतर जिल्ह्यांमधूनही राज्य सरकारकडे निवेदने पाठवण्यात येत आहेत. नांदेडच्या देगलूर तहसीलदारांना बंजारा समाजाच्या वतीने निवेदन देऊन एसटीमध्ये समावेशाची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीसह सरकारला सुनावण्यात आले आहे की, न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा supreme court दरवाजा ठोकरला जाईल.
गेवराई मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला असून, हिवाळी अधिवेशनात ही मागणी सरकारसमोर मांडण्याचे जाहीर केले आहे. बैठकीत सध्या बंजारा समाजाला व्हीजेएनटी (ए) प्रवर्गात आहे. प्रवर्गात आरक्षण असून हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे एसटीमध्ये स्थान मिळवणे ही बंजारा समाजाची लढाई असल्याचे ठामपणे सांगण्यात आले.
दरम्यान, इंदापुरात ओबीसी समाजाकडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देण्याची वेगळी मोहीमही जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरक्षणविषयक संघर्ष अधिक तीव्र होत चालल्याचे दिसत आहे. आगामी दिवसांत बंजारा समाजाच्या पुढील रणनीतीचा निर्धार मुंबईच्या बैठकीत ठरवला जाणार आहे.
मराठा आंदोलकांवरील फक्त ८६ गुन्हे मागे, दोन वर्षात फक्त आश्वासनच!
मूंबई — राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील प्रलंबित खटले मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आश्वासने दिली आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे गेल्या दोन वर्षांत मराठा आंदोलकांवर विविध ठिकाणी दाखल झालेल्या ८२६ पैकी केवळ ८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ल्यांसंदर्भात ३८ गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस याबाबतच्या समितीने गृहविभागास केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजास आरक्षण Maratha reservation व अन्य मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील Manoj jarange Patil यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी antarvali sarati येथे आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी जमावावर केलेल्या लाठीहल्याचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. काही ठिकाणी जाळपोळ,तोडफोडीच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनेनंतर पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात सुरुवात केली होती.
आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, संचारबंदीचे उल्लंघन करून दंगल घडविण्याचा प्रयत्न, गुन्हा घडताना चिथावणी देणे, दंगल पेटवणे, बेकायदेशीर जमाव गोळा करणे अशा डझनहून अधिक कलमांतर्गत ८२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
परभणीत १४४, बीड जिल्हयात १३२, नांदेडमध्ये ९८, जालना ६९, धाराशिव ५३ हिंगोली ६४ गुन्हयांचा समावेश आहे. जरांगे यांनी उपोषण करताना मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी आझाद मैदानात उपोषण करीत मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी केली होती.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानुसार शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ला अशा दोन घटना वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारने पोलीस अधीक्षक स्तरावर उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधिक्षक आणि सरकारीवरील यांची तर पोलीस आयुक्तालयात उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात याबाबत कार्यवाही संथ गतीने सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे.
तपशिलानुसार मराठा आंदोलांवर दाखल झालेल्या ८२६ गुन्हयांपैकी प्रक्रियेअंती ८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नांदेड जिल्हयात ३२, परभणीत २२ , सोलापूर ग्रामीणमध्ये २० आणि लातूरमधील ८ गुन्हयांचा समावेश आहे. एकूण ७१७ गुन्हयांमध्ये न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात आले असून ५२ गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. तर ५७ गुन्हयांमध्ये अंतिम अहवाल(ए.बी.सी. समरी) सादर करण्यात आला आहे.
गंभीर गुन्ह्यांबाबत विरोध
राज्यभरातील विविध समित्यांनी मराठा आंदोलकांवरील ३११ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली असून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्याच्या प्रकरणातील गंभीर स्वरूपाचे ३८ गुन्हे मागे घेऊ नयेत अशी सरकारला शिफारस केल्याचे गृहविभागातील सूूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्यास राजी करताना मराठा आंदोलकांवरील खटले सप्टेंबरअखेर मागे घेण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
