नवी दिल्ली — मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्याच्या आदेशाला बार काऊन्सिल ऑफ इंडियानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं अॅड. सरोदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी असीम सरोदे यांच्यावर माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. पण ही कारवाई अत्यंत टोकाची असल्याचा आरोप यापूर्वी सरोदे यांनी केला होता. पण हे प्रकरण खरोखरच वकिली व्यवसायाच्या गैरवर्तवणुकीचं आहे का? याबाबत सखोल चौकशी करुनच सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता, असं मत या निर्णयाला स्थगिती देताना बार काऊन्सिल ऑफ इंडियानं व्यक्त केलं आहे. तसंच यावर पुढील सुनावणी लवकरच घेण्यात येईल असं जाहीर केलं.बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या या स्थगिती आदेशावर व्यक्त होताना अॅड. असिम सरोदे यांनी ट्विट केलं असून “सत्य परेशान हो सकता है, पराभूत नही. सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात कधीतरी होत असते. बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे आभार! मी पुन्हा येतोय… असं त्यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हाच्या खटल्यात उध्दव ठाकरे यांची बाजू मांडणाऱ्या असीम सरोदे यांची सनद अचानक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली होती. 12 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी असताना या सुनावणीच्या तोंडावरच ही कारवाई करण्यात आल्यानं यामागे राजकीय कट-कारस्थान असल्याचा संशय खुद्द सरोदे यांनी व्यक्त केला होता. महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनने हा निर्णय घेतला होता. सरोदे यांनी शिवसेनेच्या व्यासपीठावरुन आपल्या केसबाबत बोलताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी टीकात्मक विधान केलं होतं. त्यांच्या या विधानामुळं वकिलांच्या व्यवसायाला धक्का बसल्याचं कारण देत त्यांची सनद रद्द करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली — महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने सोमवार 17 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि ज्योमल्या बाघची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘कोर्टाच्या अधिकारांची परीक्षा घेऊ नका. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही.

2022 च्या जे.के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती कायम राहील.’ या निर्णयामुळे 30 ते 40 नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त गेले असल्यास ते रद्द होण्याची शक्यता आहे.

कोर्टाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि आयोगाने घटनापीठाच्या 6 मे 2025 च्या आदेशाचा विपर्यास करू नये. चालू निवडणूक प्रक्रियेचा हवाला देऊन मर्यादा ओलांडता येणार नाही. जर असे केले तर कोर्ट निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करेल आणि थांबवेल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवर पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली असून, राज्य सरकारने दोन दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे कोर्टाने सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने मे 2025 मध्ये ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिली होती, पण आयोगाच्या अहवालानुसार 27 टक्के कोटा लागू करण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पाळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी 2021-22 मध्ये कोर्टाने आरक्षण थांबवले होते, यामुळे निवडणुका रखडल्या. दरम्यान, राज्यात काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामध्ये गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
आता राज्य सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

बीडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल

बीड — अल्पवयीन मुलीचा 31 ऑगस्ट 2023 व एक सप्टेंबर 2023 रोजी लैंगिक छळ करणाऱ्या शिरूर तालुक्यातील नराधमास वीस वर्ष सश्रम कारावास व दहा हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश – 1 एस एस घोरपडे यांनी दिली आहे.
या प्रकरणातील फिर्यादी 2 सप्टेंबर 2023 रोजी सायंकाळच्या सुमारास घरी आले. यावेळी नातवंडामध्ये भांडण झाली होती. यावेळी नातवाने थांब तू काल काय केले होते हे घरच्यांना सांगतो अशी बहिणीला धमकी दिली. यावेळी नातीला याबाबत विचारणा केली असता ती मोठ्याने रडू लागली. विश्वासात घेऊन विचारणा केल्यानंतर तिने सांगितले की,31 ऑगस्ट 2023 रोजी दुपारी दीड वाजता शाळा सुटून घरी आले असता आरोपी दारामध्ये बसलेला होता. त्यावेळी दुसऱ्या आरोपीने त्याच्या घरासमोर उभे राहून मला बोलावून घेतले. माझ्या अंगाला हात लावला. नेमका त्याच वेळी भाऊ बोलवायला आला त्याने दारातून आवाज दिल्यामुळे आरोपीने मला सोडले व मी घरी आले. पीडीतेने शिरूर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी विरुद्ध कलम 376 अ, 376 ड, भा द वि तसेच 5 (ग),6,11(1)12 बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 2012 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पिंक पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक डीपी कोळेकर यांनी केला. जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड येथे आरोपी विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले. या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश -1 मा. एस एस घोरपडे यांच्या न्यायालयापुढे झाली. दरम्यान आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सरकारी पक्ष तर्फे आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. या प्रकरणात पिडिता प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार वैद्यकीय अधिकारी तपासी अधिकारी यांचा पुरावा व सहा. सरकारी वकील अजय तांदळे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीस कलम सहा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 2012 अन्वये दोषी ठरवून वीस वर्षे सश्रम कारावास व दहा हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.

पुणे — राज्यातील तापमान सतत घसरत असून थंडीचा जोर दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. येत्या काही दिवसांत उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात तापमानात आणखी मोठी घसरण होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.

विशेषतः 16 नोव्हेंबर रोजी शीतलहरीचा इशारा दिल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये थंडीची तीव्रता वाढणार आहे. आज मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांना अधिकृतपणे ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा प्रकोप अधिक जाणवणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कमाल तापमान साधारण 29 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहू शकते, तर किमान तापमान 11 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व भागांमध्ये आकाश पूर्णपणे स्वच्छ राहणार असून, दिवसभर गारवा टिकून राहील.

हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांनाही कोल्ड वेव्हचा इशारा देण्यात आला आहे. या दोन्ही ठिकाणी तापमानात झपाट्याने घट होऊन थंडीसह कोरडे वातावरण जाणवेल. पुढील तीन दिवस या भागातील तापमानात आणखी घसरण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हाडं गोठवणारी थंडी वाढू शकते, त्यामुळे नागरिकांनी रात्री बाहेर पडताना आणि सकाळी लवकर बाहेर जाताना विशेष काळजी घ्यावी.

लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही हवामान कोरडेच राहणार आहे. लातूरमध्ये दिवसाचे तापमान साधारण 28 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहील, तर रात्रीचे तापमान 13 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली उतरू शकते. या भागांतही तापमानातील घट कायम राहिल्यामुळे थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे.

एकूण पाहता मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि नांदेड या सहा जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला असून शीतलहरीचा इशाराही दिला आहे. ही परिस्थिती किमान पुढील 48 तास कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पालघर — कोरोना काळात 2020 मधील एप्रिल महिन्यात पालघरच्या गडचिंचले येथे काही साधूंचा मारहाणीत मृत्यू झाला आणि संपूर्ण देश या घटनेने हादरला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भाजपने हे प्रकरण चांगलेच लावून धरले होते. यावेळी  काशिनाथ चौधरी यांच्यावर भाजपने गंभीर आरोप केले होते. या साधू हत्याकांडमध्ये काशिनाथ चौधरी हे मुख्य आरोपी असल्याचे आरोप भाजपकडून करण्यात येत होते. पण, आता त्याच काशिनाथ चौधरी यांनी रविवारी (16 नोव्हेंबर) भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पण आता भाजपनेच केलेल्या आरोपांचे काय? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते उपस्थित करत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे स्थानिक नेते काशिनाथ चौधरी यांच्यावर भाजपने गडचिंचले साधू हत्याकांड प्रकरणात गंभीर आरोप केले होते. यावेळी भाजपने तत्कालीन ठाकरे सरकार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही आरोप केले होते. त्यानंतर साधू हत्याकांड सहन झाले नसल्याचे सांगत एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षफुटी केली. असे असतानाही रविवारी पालघर जिल्ह्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत चौधरी यांनी भाजपमध्ये जाहीर पक्ष प्रवेश केला. खासदार हेमंत सावरा आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष भरत रजपूत यांच्या उपस्थितीत डहाणू येथे चौधरी यांनी शक्तिप्रदर्शन करत कमळ हाती घेतले. काशिनाथ चौधरी यांच्यासोबत 3 हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केला.

नेमकं प्रकरण काय?

16 एप्रिल 2020 रात्री सुरतच्या दिशेने निघालेल्या दोन साधू आणि त्यांचे वाहनचालक निघाले होते. दरम्यान, पालघरमध्ये काही गावांत लहान मुले पळवण्याची टोळी फिरत असल्याची बातमी पसरली होती. असे असताना गडचिंचले येथे जमावाने सुरतकडे निघालेल्या त्या दोन साधूंची गाडी अडवली आणि त्यांची चौकशी केली. यावेळी त्यांना संशय आला आणि त्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यावेळी या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. याप्रकरणी पोलिसांनी तब्बल 200 जणांना अटक केली होती. या प्रकरणात एकूण 108 साक्षीदारांचा जबाब नोंदवला गेला. त्यावेळी ठाकरे सरकारवर भाजपने गंभीर आरोप केले होते.