पाटोदा — तालुक्यातील वैद्यकीन्ही येथील टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी नियोजित हॉटेल व्यवसायिक व त्याच्या कुटुंबीयांना जबर मारहाण केल्याची घटना घडली आहे.या मारहाणीत सहा जण जखमी असून त्यांना बीडच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
एचपीसीएल या कंत्राटदाराच्या कंपनीने टोलनाका त्रयस्त व्यक्तीस चालवण्यासाठी दिला आहे .या व्यक्तीने आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. दि.29 डिसेंबरच्या सायंकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास एक चारचाकी टोल नाक्यावर आली. गाडी चालकाचे टोलचे बॅलन्स संपल्याने प्रक्रिया पूर्ण होत नव्हती. बॅलन्स करण्यासाठी वेळ लागत होता त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी गाडीचालकास गाडी बाजूला लावण्यास सांगितले.यावरून गाडी चालकाशी टोलनाका चालकासह कर्मचाऱ्यांची शाब्दिक चकमक झाली.हा वाद सोडवण्यासाठी महादेव राजाराम राख, सुरज प्रभाकर बांगर,जयश्री प्रभाकर बांगर, सौरव प्रभाकर बांगर, प्रभाकर पांडुरंग बांगर, योगेश रामराव राख यांनी मध्यस्थी केली. याचा राग आल्याने टोलनाका चालकासह कर्मचाऱ्यांनी या लोकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात चारचाकी निघून गेली होती. कर्मचाऱ्यांनी राख आणि बांगर या नियोजित हॉटेल चालकांना बेदम मारहाण केली. मारहाणीत सहा जण जखमी झाले असून त्यांना बीडच्या रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे.दरम्यान पोलिसांनी जखमींना भेटून तक्रारी जवाब देण्याबाबत विचारणा केली. मात्र जखमींनी पोलिसांना जबाब दिला नाही. आम्हाला प्रत्यक्ष पोलीस अधीक्षकांना भेटायचे आहे, असे जखमींनी सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे .दरम्यान या प्रकरणाला जातीय आणि राजकीय रंग भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
वैद्यकीन्ही टोल नाक्यावर बांगर कुटुंबांना मारहाण;6 जण गंभीर जखमी
सराईत गुन्हेगारांच्या दोन टोळ्या पकडण्यात एलसीबीला यश
बीड — वासनवाडी शिवारातून ॲल्युमिनियम तार चोरणारी सराईत गुन्हेगारांची टोळी पोलिसांनी पावर हाऊस माऊली नगर बीड येथून जेरबंद केली. तर वडवणी येथून कॉपर केबल, पाणबुडी व बोरच्या मोटारीसह शेळ्या चोरणारी दुसरी टोळी जेरबंद करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेने यश मिळवले.
बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बीड मधील माऊली नगर, पावर हाऊस जवळून भीमा लक्ष्मण मस्के व 39 वर्ष, विजय वसंत तायड वय 25 वर्ष रा. माऊली नगर बीड तसेच हुसेन बशीर शेख वय 45 वर्ष रा. पावर हाऊस जवळ माऊली नगर बीड या सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीला सापळा रचून पकडले. त्यांच्याकडून 500 किलो एल्युमिनियम तार जप्त करण्यात आली. या टोळीने बीड ग्रामीण व माजलगाव ग्रामीण परिसरात गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले. ही कारवाई 27 डिसेंबर रोजी करण्यात आली.
त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने वडवणी येथून वीरसिंग शेरसिंग गोके वय 24 वर्ष रा. पोलीस कॉलनी शेजारी अंबाजोगाई, मोहनसिंग मोहब्बतसिंग टाक वय 21 वर्ष रा. बस स्थानक मागे वडवणी याबरोबरच जिगरसिंग मोहब्बतसिंग टाक वय 19 वर्ष रा. बस स्थानक मागे वडवणी यांना पकडण्यात यश मिळवले. त्यांनी केलेल्या चार घरपोडीच्या व चोरीच्या दोन गुन्ह्यांची कबुली दिली. या तीन जणांच्या टोळीने नेकनूर अंबाजोगाई ग्रामीण व शहर तसेच धारूर सह परळी संभाजीनगर ठाणे परिसरात गुन्हे केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. पकडलेल्या या आरोपीकडून ॲल्युमिनियम तार, पाणबुडी मोटारी, कॉपर केबल तीन बंडल सहा बोरच्या मोटारी असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दोन्ही टोळ्यांकडून पोलिसांनी तीन लाख 21 हजार रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात यश मिळवले.
ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत, अप्पर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो.नि. शिवाजी बंटेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे, रामचंद्र केकान ,मारुती कांबळे ,सोमनाथ गायकवाड, विष्णू सानप, गोविंद भताने, सचिन आंधळे, विकी सुरवसे, अतुल हराळ यांनी पार पाडली
बीड नगर पालिकेच्या गटनेते पदी फारुक पटेल
अजितदादांच्या नेतृत्वात शब्द पूर्ण करणारे प्रतिनिधी देऊ – आ. विजयसिंह पंडित
बीड — नगर पालिकेत ऐतिहासिक विजय मिळविल्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेतृत्वात शिव-शाहू-फुले आघाडीची स्थापना झाली असून राष्ट्रवादी सह बीड शहरातील समविचारी विजयी नगरसेवकांची ऐकी झाली असून नगर परिषदेत आघाडीकडून गटनेते म्हणून ज्येष्ठ नगरसेवक फारुक पटेल यांची निवड करण्यात आली. प्रचाराच्या दरम्यान मतदारांना आम्ही पक्ष म्हणून विजयानंतर विकासाचे शब्द दिले, नागरी समस्यांचे निराकरण करू असा शब्द आम्ही प्रभागनिहाय बैठका, सभांतून दिला होता. आज बीडकरांनी अजितदादांवर विश्वास ठेऊन पुरोगामी मतांची वज्रमुठ सिध्द केली आहे. दिलेले शब्द आणि आश्वासने पाळणारी आणि सामाजिक अभिसरण आणि विकासाचे समीकरण साधणारे प्रतिनिधी मंडळ आम्ही लोकांच्या सेवेत देणार आहोत असे आ. विजयसिंह पंडित यांनी सांगितले असून यावेळी त्यांनी फारुक पटेल यांचा सत्कार केला व उपस्थित विजयी नगरसेवक व पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
बीड नगर पालिकेच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आकडे जुळवताना आज आघाडी स्थापन करून गटनेता निवडला. ज्येष्ठ नगरसेवक राहिलेले फारुक पटेल यांची निवड करण्यात आली. सदरील निवड प्रक्रिया ही आ. विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वात तथा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर चव्हाण, निवडणुक निरीक्षक मा. आ. संजय दौंड तथा पक्षाचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत शिवछत्र येथे पार पडली. सकाळी ११ वाजता सर्व नगरसेवकांच्या भावना, सूचना आ. विजयसिंह पंडित यांनी लक्षात घेऊन पक्षाकडे या संदर्भाने माहिती दिली आणि पक्ष सूचनेप्रमाणे आणि बीड शहरातील सामाजिक, राजकीय अभिसरण लक्षात घेता फारुक पटेल यांची निवड केल्याचे त्यांनी घोषित केले. त्यानंतर गटनेते व नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केली.
शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर आघाडी नाही बांधिलकी
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर हा विचार घेऊनच पक्ष संघटन आणि निवडणुकांच्या प्रक्रियात काम करत आला आहे. बीड शहरात विजयी उमेदवारांची आघाडी स्थापन करताना देखील आ. विजयसिंह पंडित यांनी आघाडीचे नामांकरण शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर असे सुचवले. यावर प्रतिक्रिया देताना हे केवळ आघाडीचे नाव नसून आमच्या पक्षाची सामाजिक आणि राजकीय बांधिलकी असल्याचे आ. पंडित यांनी म्हटले.
तंबाखूजन्य पदार्थ ४ पट महाग होणार!
नवी दिल्ली — संसदेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादनांवरील करांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. दरम्यान, उद्योग आणि ग्राहक आता नवीन किमती आणि त्यांच्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सादर केलेले हे विधेयक सिगारेट, सिगार, हुक्का तंबाखू आणि चघळणाऱ्या तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क दरांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करते. सुधारित कायद्यात वेगवेगळ्या ग्रेड आणि लांबीच्या वेगवेगळ्या सिगारेटवरील कर अनेक पटीने वाढवला जातो. याचा थेट परिणाम किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी, सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क प्रति १००० काड्यांना २०० ते ७३५ रुपयांपर्यंत होते. दुरुस्तीनंतर, ते प्रति १००० काड्यांना २,७०० ते ११,००० रुपयांपर्यंत वाढेल. ग्रेड आणि लांबीनुसार कर निश्चित केले जातील. अधिकाऱ्यांच्या मते, १८ रुपयांच्या सिगारेटची सध्याची किंमत सुमारे ७२ रुपयांपर्यंत वाढू शकते. केवळ सिगारेटच नाही तर इतर तंबाखू उत्पादनांवरही मोठ्या प्रमाणात कर लावण्यात आला आहे. चघळणाऱ्या तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क २५ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात आले आहे. हुक्का तंबाखूवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात येईल. धूम्रपान मिश्रणावर सर्वाधिक परिणाम होईल, जिथे कर ६० टक्क्यांवरून ३०० टक्के करण्यात आला आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की भारतात तंबाखूवरील कर आधीच जास्त असले तरी, उत्पन्नाच्या तुलनेत सिगारेट परवडणाऱ्या आहेत. ही वाढ हळूहळू कर वाढीच्या धोरणापासून दूर एक कठोर पाऊल म्हणून पाहिली जाते. शिवाय, वापर कमी होत असला तरी, अप्रत्यक्ष कर संकलनात तंबाखू उत्पादने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काहींनी धूम्रपान रोखण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून त्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे की लोक स्वस्त पर्यायांकडे वळू शकतात. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नवीन दर लागू होतील. यानंतर कंपन्या किंमती ठरवतील आणि येत्या काही महिन्यांत त्याचा खरा परिणाम स्पष्ट होईल.
उन्नाव बलात्कार प्रकरण: आरोपी भाजपचे माजी नेता कुलदीप सेंगरला न्यायालयाचा झटका
नवी दिल्ली — उत्तर प्रदेशातील गाजलेल्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सेंगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत त्या निर्णयावरच स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे सेंगरची तुरुंगातून सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर देशभरात संताप
२३ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या निर्णयामुळे त्याला जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, या निकालानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.पीडिता आणि तिच्या नातेवाईकांनी थेट दिल्ली गाठून आंदोलन केले, तर सोशल मीडियावरही या निर्णयाविरोधात प्रचंड रोष व्यक्त करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयची दखल
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज या प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर झाली.केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की,हा प्रकार अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्यंत गंभीर आणि अमानवी गुन्हा आहे.सेंगरवर पोक्सो कायदा कलम ५ व ६ भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाला असून, अशा प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती देणे धोकादायक ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश भविष्यात चुकीचा आदर्श ठरू शकतो.“जर असा आदेश स्वीकारला गेला, तर उद्या एखादा हवालदार किंवा शिपाईसुद्धा स्वतःला सार्वजनिक सेवक म्हणत शिक्षेत सवलत मागू शकतो. आमदार, खासदारही याच आधारावर सूट मागण्याचा प्रयत्न करतील,” असे स्पष्ट शब्दांत खंडपीठाने नमूद केले.या निरीक्षणांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला आणि कुलदीप सिंह सेंगरची तुरुंगातून सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मोरगावला बांधावर उतरल प्रशासन ; बैठक व आढावा, तहसीलदार शेळकेंच्या उपक्रमाने गावकरी हरकले
बीड — मांजरसुंबा महसूल मंडळातील मौजे मोरगाव येथे सोमवार दिनांक २९ रोजी प्रशासन प्रत्यक्ष गावात उतरल्याचा अनुभव नागरिकांना मिळाला . हा अनुभव केवळ बैठकीपुरता मर्यादित न राहता , थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन समस्या पाहण्याचा आणि त्या सोडवण्याचा ठरला . तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी मोरगाव येथे गावातील अतिक्रमण , शेतातील रस्ते , तसेच नागरिकांनी मांडलेल्या विविध तक्रारींची जागेवर पाहणी करत प्रशासनाची लोकाभिमुख भूमिका स्पष्ट केली .
ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेली मंडळ स्तरीय आढावा बैठक ही नेहमीच्या सरकारी औपचारिकतेपेक्षा वेगळी ठरली . शेतकरी , महिला , वृद्ध , तरुण , लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी एकाच छताखाली बसून थेट संवाद साधताना दिसले . कुणाच्या हातात अर्ज होते , कुणाच्या डोळ्यात प्रश्न होते , तर कुणाच्या मनात केवळ अपेक्षा होती की आज तरी आपली अडचण ऐकली जाईल .
“ प्रशासन गावाकडे ” ही संकल्पना मोरगावमध्ये कागदावर नव्हे , तर प्रत्यक्ष कृतीत उतरलेली दिसली . राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनांनुसार प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे , समस्या कार्यालयात नव्हे तर जागेवर सुटल्या पाहिजेत , हा संदेश शासनाने ठामपणे दिला आहे . त्याच धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल यंत्रणा गावपातळीवर सक्रिय झाली आहे . बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सातत्याने दिलेला “ सेवा ही कागदात नाही , तर माणसाच्या आयुष्यात दिसली पाहिजे ” हा संदेश मोरगावच्या कारवाईत प्रत्यक्षात उतरल्याचे चित्र दिसले . अपर जिल्हाधिकारी हरीश धार्मिक , निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आणि उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आढाव्याचा ठसा या संपूर्ण प्रक्रियेत जाणवत होता .
या बैठकीचे नेतृत्व तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी केले . मात्र त्यांनी फक्त सभागृहात बसून तक्रारी ऐकून घेणे इतक्यावर न थांबता , नागरिकांनी मांडलेल्या अतिक्रमणाच्या तक्रारी आणि शेतातील रस्त्याच्या समस्यांबाबत थेट जागेवर जाऊन पाहणी केली . गोविंद जाधव आणि सुंदर भड यांनी रस्त्याची समस्या मांडताच तहसीलदार शेळके यांनी सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह शेतातील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली . रस्ता खुला करून दिला जाईल आणि अडथळे दूर करण्यात येतील , अशी ठाम हमी त्यांनी गावकऱ्यांना दिली .
पाणी , शेती , महसूल दाखले , ओळखपत्रे , शासकीय योजना , पीकविमा , अॅग्रीस्टॅक , जमीन विषयक प्रश्न यावर तहसीलदारांनी समजेल अशा भाषेत मार्गदर्शन केले . कुठे तात्काळ उपाय सुचवले , तर कुठे प्रक्रिया स्पष्ट करून पुढील कार्यवाहीची दिशा दाखवली . या संवादातून अनेक नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि दिलास्याची भावना दिसून आली .
या आढावा बैठकीत ग्राम महसूल अधिकारी लक्ष्मण ओव्हाळ यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती प्रास्ताविकातून दिली . यावेळी मंडळ अधिकारी श्रीमती सोनाली कदम , माणिक पांढरे , रेश्मा तानगे , आशा घाडगे , अविनाश माळवे , अनिल गायकवाड , ग्रामपंचायत अधिकारी कडू पाटील , सरपंच लता जाधव , उपसरपंच मोरगाव तसेच महसूल सेवक बिरलिंगे , काकडे उपस्थित होते . पंचक्रोशीतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या अडचणी थेट मांडल्या .
या निमित्ताने विविध प्रमाणपत्रे , दाखले , ऊसतोड कामगार ओळखपत्र , धरणग्रस्त प्रमाणपत्र , श्रावण बाळ योजनेचे लाभपत्र , कुणबी दाखले , डोमेसाइल प्रमाणपत्र , फार्मर आयडी यांचे थेट वाटप करण्यात आले . लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला आनंद आणि समाधान हा या उपक्रमाचा खरा यशस्वी निष्कर्ष ठरला .
बैठकीनंतर एका ज्येष्ठ ग्रामस्थाने भावूक होत सांगितले , “ आयुष्यात पहिल्यांदाच तहसीलदार आमच्या गावात येऊन आमच्याशी बसले आणि बांधावर जाऊन प्रश्न पाहिले . आज वाटतं सरकार खरंच जवळ आलं आहे . ”
एका शेतकऱ्याने म्हटले , “ आधी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागायच्या . आज मात्र प्रश्न सांगितला आणि लगेच जागेवर पाहणी झाली . ”
या वेळी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी स्पष्ट केले की , शासनाचे आदेश , वरिष्ठांचे मार्गदर्शन आणि स्थानिक पातळीवरील प्रामाणिक अंमलबजावणी या तिन्हींची सांगड घातली तरच सुसाशन प्रत्यक्षात उतरते . प्रशासन म्हणजे फक्त फाईल्स नव्हेत , तर लोकांच्या आयुष्याशी जोडलेली जबाबदारी आहे , असे त्यांनी ठामपणे सांगितले .
बैठकीच्या शेवटी ग्रामस्थांनी तहसीलदार शेळके तसेच संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे आभार मानले . मोरगाव येथे झालेली ही पाहणी आणि बैठक प्रशासन आणि जनतेतील अंतर कमी करणारी ठरली असून , प्रशासन जर थेट गावात उतरले , तर समस्यांवर उपायही तिथेच सापडतात , हा विश्वास गावकऱ्यांमध्ये दृढ झाला आहे .
आनंदाची बातमी ! पीएम सन्मान निधी योजनेचे अर्ज पुन्हा सुरू
मुंबई — गेल्या काही काळापासून तांत्रिक कारणांमुळे किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ योजनेपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची द्वारं पुन्हा एकदा उघडली असून, नवीन लाभार्थी नोंदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.
पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने मोठी मदत दिली जात आहे.
या योजनेमध्ये केंद्र सरकार 6हजार रुपये, तर राज्य सरकार नमो शेतकरी महा सन्मान निधीच्या नावाने सहा हजार रुपये वर्षाला लाभार्थी शेतकऱ्यांना देत आहे अशा प्रकारे पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात आता वर्षाकाठी एकूण 12 हजार रुपये जमा होणार आहेत. बियाणे, खते आणि शेतीकामांच्या खर्चासाठी हा निधी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
कोणाला घेता येणार लाभ? (पात्रता निकष)
ज्या शेतकऱ्यांचे नाव यापूर्वी काही कारणांमुळे कापले गेले होते किंवा ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, ते आता अर्ज करू शकतात. प्रामुख्याने खालील गट अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
लहान व अल्पभूधारक शेतकरी: ज्यांच्या नावे शेतजमीन आहे.
वारसा हक्कातील बदल: वडिलांच्या मृत्यूनंतर जमिनीची नोंद स्वतःच्या नावे झालेल्या व्यक्ती.
दुरुस्ती आवश्यक असलेले शेतकरी: आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक नसल्यामुळे लाभ थांबलेले शेतकरी.
नवीन खातेदार: ज्यांनी अलीकडेच जमिनीची खरेदी केली आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड (मोबाईल नंबरशी लिंक असणे अनिवार्य)
बँक पासबुक (डीबीटी सक्षम)
जमिनीचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा
मोबाईल नंबर
नोंदणी कशी करायची? पहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि सोपी आहे. तुम्ही स्वतः किंवा सीएससी (CSC) सेंटरवर जाऊन अर्ज करू शकता.
अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: सर्वप्रथम [संशयास्पद लिंक काढली] या पोर्टलवर जा.
New Farmer Registration: होमपेजवर असलेल्या ‘New Farmer Registration‘ या पर्यायावर क्लिक करा.
माहिती भरा: तुमचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून राज्याची निवड करा.
OTP पडताळणी: तुमच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी (OTP) प्रविष्ट करा.
तपशील सबमिट करा: जमिनीचा सर्व्हे नंबर, गट नंबर आणि स्वतःची वैयक्तिक माहिती भरून कागदपत्रे अपलोड करा आणि ‘Save’ बटणावर क्लिक करा.
तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, पडताळणी पूर्ण होताच हप्त्याची रक्कम तुमच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.
शेती क्षेत्र दुरुस्तीसाठी 10 हजार रुपयाची लाच घेणारा भूमापक एसीबी ने पकडला
केज — जमिनीची मोजणी केल्यानंतर क्षेत्र दुरुस्ती करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे तीस हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करणाऱ्या भूमापकास जालन्याच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने 10 हजाराची लाच घेताना रंगेहात पकडण्याची घटना केज मध्ये घडली.
शेतकऱ्याकडून 10 हजार रुपये लाच स्वीकारताना एसीबी ने पकडलेल्या भूमापकाच माणिक वाघमारे असं नाव आहे. केज तालुक्यातील बोरगाव येथील एका शेतकऱ्याने दि.18 डिसेंबर रोजी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून आपल्या जमिनीची मोजणी करून घेतली होती. मात्र जमिनीच्या जुन्या निजामकालीन अभिलेखांमध्ये क्षेत्र कमी असल्याचे कारण सांगत भूमापक माणिक वाघमारे याने दुरुस्ती करून देण्यासाठी सुरुवातीला 50 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. नंतर दोघांमध्ये तडजोडीअंती 30 हजार रुपये देण्याचे ठरले.यातील 5 हजार रुपये तक्रारदार शेतकऱ्याने त्याच दिवशी दिले होते, तर उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे ठरले. मात्र उर्वरित पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने शेतकऱ्याने जालना येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. एसीबी अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची चौकशी करून सत्यता पडताळल्यानंतर सापळा रचला. 29 डिसेंबर रोजी दुपारी 1.30 वाजता तक्रारदार शेतकरी भूमिअभिलेख कार्यालयात गेला आणि भूमापक वाघमारे याला 10 हजार रुपये लाच देण्यासाठी आणल्याचे सांगितले. त्यानंतर दोघे तहसील कार्यालयासमोरील केज-माजलगाव रोडवरील पोलिस स्टेशन शेजारी असलेल्या चहाच्या टपरीवर चहा पिण्यासाठी गेले. तेथे वाघमारे याने तक्रारदाराकडून 10 हजार रुपये स्वीकारताच एसीबी पथकाने तात्काळ कारवाई करत त्याला रंगेहात पकडले.सरकारी पंचांसमक्ष झडती घेऊन लाचपोटी घेतलेली रक्कम जप्त करण्यात आली. ही कारवाई जालना विभागाचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक बाळासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शरदचंद्र रोडगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यशस्वी केली. या प्रकरणी केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
परळीत विजयी मिरवणूकीत उधळल्या नोटा, व्हिडीओ व्हायरल
परळी — विजयी उमेदवाराच्या मिरवणुकीत पैशांची उधळण केली असल्याचा व्हिडिओ सध्या समाज माध्यमावर व्हायरल होत आहे. ही घटना परळीतील असून महिला उमेदवाराच्या पतीने या नोटा उधळल्या आहेत. या विरोधात प्रशासन काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.
नुकतीच परळी नगर पालिकेची निवडणूक पार पडली. महायुती म्हणून राष्ट्रवादी,भाजप, शिवसेना व रिपाइं असे सर्व पक्ष एकत्रित लढले होते. एकेकाळी धनंजय मुंडे यांचे समर्थक असलेल्या माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटात प्रवेश करुन महायुतीला आव्हान दिले होते. विविध आरोप, प्रत्यारोपांमुळे परळी पालिकेची निवडणूक चर्चेचा विषय ठरली होती.
यात महायुतीला यश मिळाले. राष्ट्रवादीच्या पद्मश्री धर्माधिकारी विजयी झाल्या. तर राष्ट्रवादीचेही मोठ्या प्रमाणावर नगरसेवक निवडून आले. यात प्रभाग क्रमांक 9 ब मध खैसर रजा खान या विजयी झाल्या. त्यांच्या विजयानंतर प्रभागात विजयी मिरवणूक काढली गेली होती. याच मिरवणूकीत त्यांचे पती राजा खान चांगलाच डान्स केला. समर्थकांनी त्यांना खांद्यावर उचलून घेतले. यावेळी “बाप तो बाप रहेगा” या गाण्यावर नाचताना त्यांनी समर्थकाच्या खांद्यावर बसून काही नोटा उधळल्या. याचा व्हिडीओ आता सोशल मिडीयावर व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे चर्चा सुरु झाली आहे.
पद्मश्री, पद्मभूषण, भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार नावापूर्वी वापरण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाची बंदी
मुंबई — पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार पदव्या नाहीत. त्यामुळे विजेत्यांच्या नावापुढे त्यांचा वापर करणे अयोग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठाने निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे ते एखाद्या व्यक्तीच्या नावापूर्वी किंवा नंतर वापरता येत नाहीत.
न्यायालयाने एका याचिकेच्या केस शीर्षकात पद्मश्री शब्दाच्या वापराबद्दल हे निरीक्षण नोंदवले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी सुरू होती.2004 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झालेले डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर हे देखील एक पक्ष होते. त्यांचे नाव केस शीर्षकात पद्मश्री डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर असे सूचीबद्ध केले होते. न्यायाधीशांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, हे कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 1995 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला दिला.त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, पद्म पुरस्कार आणि भारतरत्न ही उपाधी नाही. तसेच ते नावापूर्वी किंवा नंतर वापरले जाऊ नये. न्या. सुंदरेसन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत सर्वांना लागू आहे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. पुढील कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये सर्व पक्ष आणि न्यायालये या नियमाचे पालन करतील, असे निर्देश त्यांनी दिले.दरम्यान, देशात पद्म पुरस्कारांची सुरुवात 1954 मध्ये झाली. हे चार पुरस्कार म्हणजे भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री. हे पुरस्कार 26 जानेवारी रोजी जाहीर केले जातात. मार्च-एप्रिलमध्ये राष्ट्रपती भवनात हा समारंभ आयोजित केला जातो. या पुरस्कारात पदक आणि प्रशस्तिपत्र असते.
भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे, जो राष्ट्रीय सेवा, क्रीडा, विज्ञान, साहित्य आणि कला यासाठी दिला जातो. दरवर्षी फक्त तीन लोकांनाच हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. आतापर्यंत एकूण 48 जणांना भारतरत्न मिळाला आहे. पहिल्यांदा 1954 मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना भारतरत्न देण्यात आला.
