बीड — गाव पातळीवर काम करताना दलाल मध्ये घालत त्यांना भरमसाठ पैसा देणे, तहसीलदार,गिरदावर, तलाठी, पोलीस ठाणे प्रमुख यांच कंपन्यांचं प्रामाणिकपणे काम करणं
गुंडांची टोळी सक्रिय असण,विरोधात लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेला भरमसाठ दिलेला मोबदला, मावेजा देताना ठेवलेली कमालीची गुप्तता यासारख्या एक ना अनेक बाबी लक्षात घेतल्या तर कंपन्यांच्या आर्थिक अनियमिततेने कळस गाठत नवे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. पण करणार काय? इथं जिल्हाधिकारी पदावर बसलेल्या अविनाशी पा”ठका”ने शेतकऱ्यांना ठकवण्याचाच जणू चंग बांधला आहे. शेतकरी हा प्रगतीतला अडथळा आहे. असं वातावरण निर्माण करून आपल्या निष्ठा कंपन्यांच्या पायाशी वहात तळवे चाटण्याचा किळसवाणा प्रकार सुरू ठेवला आहे.
पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपन्यांच्या आर्थिक मायाजालात दस्तूर खुद्द जिल्हाधिकारी अविनाश पा”ठक”च पुरते अडकले. आपली खुर्ची, अधिकार निष्ठा कंपन्यांच्या पायाशी वाहिल्या. परिणामी इंग्रज, मोगल या दोन्ही पूर्वीच्या सत्याधीशांच्या नीतीचा अवलंब करत फोडा,तोडा राज्य करा हे धोरण त्यांनी अवलंबिलं. या मध्ये उणीव राहू नये यासाठी मोगलाई नीतीचा वापर करून शेतकऱ्यावर अत्याचाराला सुरुवात देखील केली. याचीच प्रचिती अंबाजोगाई येथील जवळगाव मध्ये पाहायला मिळाले. सोलार कंपनीला गायरान जमीन देण्यासाठी गायरान धारकांची घर उध्वस्त केली. शेतकऱ्यावर विष पिऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आणली. कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती जिल्हा भरात पाहायला मिळू लागली. कंपन्यांनी आर्थिक जोरावर गुंडांच्या टोळ्या निर्माण केल्या त्यातून ग्रामीण भागात दहशतीचं वातावरण तयार केलं. गाव पातळीवर काम करताना गावातला एखादा माणूस आपलासा करायचा त्याला भरमसाठ पैसा पुरवायचा यातून आपला मार्ग सुकर करायचा. मग या दलालाने शेतकऱ्यांच रक्त भरमसाठ पिलं. कंपन्यांनी आशा निर्माण केलेल्या दलालांना पूरून उरत त्यांच्या धमक्यांना भीक न घालणाऱ्या, गुन्हे दाखल करूत आशा धमक्या देणाऱ्या पोलिसांनाही न जूमानणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना भरमसाठ मोबदला दिला.यातून अनेक हजारो शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांना गंडा घालण्याचं काम कंपन्यांच्या दलालांनी केलं. एरवी पोलीस ठाण्यात फोन करून दुर्घटनेची माहिती दिली तर मदतीला न धावणारे पोलीस ठाणे प्रमुख कंपन्यांच्या एका फोनवर बंदोबस्तासाठी कंपन्यानी पैसा भरलेला नसताना देखील पार्श्वभागाला पाय लावत हूजरे गिरी करायला गेलेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांनी पोलीस ठाण्यात नेऊन डांबून ठेवण्याचे प्रकार घडले. पोलीस अधीक्षक सामाजिक न्याय अन्यायाची जाणीव ठेवणारे असले तरी एकट्याच्या प्रयत्नाने प्रशासन सुधारणे किती अवघड बनते याची प्रचिती सध्या येत आहे.
जिल्ह्यात भरमसाठ वाळू उपसा सध्या देखील सुरू आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याकडे पाहिला जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळ नाही. मात्र कंपन्यांची काम सुरळीत व्हावीत यासाठी त्यांच्याकडे भरमसाठ वेळ आहे. रात्रीची झोप घ्यायला देखील त्यांच्याकडे उसंत नाही. जिल्ह्याचा प्रमुख लाळ घोटणारा असेल तर महसूल कर्मचाऱ्यांची वेगळी त-हा कशी असेल? तलाठी, गिरदावर इतकंच नाही तर तहसीलदार देखील कंपन्यांच्या दिमतीला शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन बसले. एरवी शेतकरी आसमानी संकटात असेल तर त्याची दखल न घेणारी, शासकीय कार्यालयात कधीच हजर नसलेली, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे डोळे झाक करणारी, वाळू उपसा, गौण खनिज उत्खनन, यात आर्थिक हित पाहणारी ही मंडळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर कंपन्यांसाठी जाते की काय आर्थिक फायदा झाल्याशिवाय थोडीच जाते हे न कळण्या इतकी दूध खुळी जनता नक्कीच नाही. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ मावेजा देताना कमालीची गुप्तता या कंपन्यांनी पाळली परिणामी खरी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. अपेक्षित मावेजा गोरगरीब शेतकऱ्यांना मिळाला नाही यातून शेतकरी नागवण्याचं काम कंपन्यांसह पा”ठक” सारख्या वरिष्ठ अधिकार पदावर बसलेल्या दलाल पासून गाव पातळीवर दलालांपर्यंतच्या साखळीने केलं.
कंपन्यांचा प्रकल्प उभारणीचा आकडा करोडो रुपयांमध्ये गेला असला तरी तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. आर्थिक अनियमितता झालेली असताना यात काळा पैसा किती फिरला याची मोजदाद आता करणार कोण? या आर्थिक अनियमिततेची दखल सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. पण इथे जिल्हाधिकारी पा”ठकां”चा कारभार च बरबटलेला आहे. मग कंपन्यांच्या आर्थिक अनियमिततेची दखल घेणार कोण? एकंदरच शेतकरी नागवला गेला असला तरी व्यवस्थेतले कंपन्यांनी निर्माण केलेले हे घटक मात्र मालामाल झाल्याचं चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे.

बीड — समता न्याय बंधुत्व याची शिकवण देत देशाला संविधान देणाऱ्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कायदे एकीकडे जिल्हाधिकारी पदावर बसून अविनाश पाठक पवन ऊर्जा कंपन्यांना संरक्षण देत पायदळी तुडवत आहेत.शेतकऱ्यावर अत्याचार करत आहेत. तर दुसरीकडे महामानवाच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या संगीत रजनी कार्यक्रमाच्या परंपरेला परवानगी नाकारण्याचं काम केलं आहे. पवनचक्क्या कंपन्यांना संरक्षण द्यायला यांच्याकडे पोलीसांचा फौज फाटा आहे.पण शांततेने होणाऱ्या या कार्यक्रमा बाबतही अन्यायकारक दुटप्पी भूमिका जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी घेतल्याने खळबळ माजली आहे.
बीड जिल्ह्यात सध्या अविनाश पाठक यांना “वाटतो तोच कायदा”बाकी सब झूट अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी पदावर बसून न्यायाची भूमिका घेण अपेक्षित असताना पवन ऊर्जा कंपन्यांची चाटायची एवढीच भूमिका अविनाश पाठक सध्या घेत आहेत. परिणामी विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावर अन्याय अत्याचार होतो आहे. कंपन्यांची दांडगाई, त्यांना मिळणारं पोलीस संरक्षण, अविनाश पाठक यांची धृतराष्ट्राची भूमिका यामुळे रझाकाराच्या जमान्यात जगतो आहोत असं शेतकऱ्यांना वाटू लागला आहे. कायदे पायदळी तुडवत जिल्हाधिकारी कारभार हाकत शेतकऱ्यांचं जीन हराम करत आहेत. पवनचक्क्या कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांचा मुबलक फौज फाटा त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. पोलीस बळाच्या जीवावरच शेतकऱ्यावर त्राही माम् म्हणण्याची वेळ पाठक यांनी आणली आहे. सगळी लाज लज्जा शरम हया त्यांनी कंपन्यांच्या पायाशी वाहिली आहे. माध्यम या विरोधात आवाज उठवत असली तरी कुठलही सोयर सुतक पाळायला अविनाश पाठक तयार नाहीत. पवनचक्की सौर ऊर्जा कंपनी यांना संरक्षण द्यायला यांच्याकडे पोलीस यंत्रणा आहे. पण त्याचवेळी महामानवाच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला आयोजित भीम गीतांचा संगीत रजनी कार्यक्रमाच यांना वावड व्हावं हे संविधान देणाऱ्या महामानवाचे दुर्दैव नाही काय? असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
दरवर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समितीच्या वतीने जयंतीच्या पूर्वसंध्येला बीडच्या बाजार तळावर संगीत रजनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. दरवर्षीच्या परंपरेनुसार यावर्षी देखील कार्यक्रमासाठी परवानगी मागण्यात आली. या संगीत रजनी कार्यक्रमाला ग्रामीण भागातील आंबेडकरी जनता मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती लावते. रात्री बारा वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून निघालेली समता ज्योत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर पोहोचते. या ठिकाणी महामानवाला अभिवादन करून आंबेडकरी जनता आप आपल्या घरी जाते. या परंपरेला यावर्षी मात्र फाटा बसणार आहे. विशेष म्हणजे पोलीस अधीक्षकांच्या हरकतीचा मुद्दा पुढे केला आहे. या ठिकाणी बाजार भरतो त्यामुळे परिसरातून गर्दी वाढू शकते त्यामुळे रात्री बारा वाजेपर्यंत लाऊड स्पीकर ला परवानगी देण्यास पोलीस अधीक्षकांनी हरकत घेतली आहे. सायंकाळी सातच्या सुमारास बाजार संपतो. त्यानंतर बाजार तळाचे मैदान रिकामे राहणार आहे. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांना मात्र लक्षात आली नाही का? विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे रामनवमीच्या दिवशी बीडचा बाजार नगरपालिकेने बंद ठेवला होता. त्याच पद्धतीने यावेळी देखील बाजार बंद ठेवता आला असता. पण म्हणतात ना इच्छा तिथे मार्ग इच्छाच नसेल तर शेवटी करणार काय? आले पाठकांच्या मना तेथे कोणाचे चालेना असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.आजपर्यंत संगीत रजनी कार्यक्रम शांततेत पार पडला. कधीही आंबेडकरी जनतेने गालबोट लागू दिले नाही. असं असताना जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी परवानगी नाकारणे अन्याय करणारे असल्याची भावना जनसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी कारभाराला आळा घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

बीड — जिल्हाधिकारी म्हणून शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेण्याची जबाबदारी टाळत पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपन्यांचे “बटीक”बनून काम करण सध्या सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा “अविनाशी” सत्यानाश करण्याचा विडा उचललेल्या (पा)ठका पासून सावध राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपन्यांकडे गावगुंडांना, पोलीस यंत्रणेला, महसूल यंत्रणेला इतकंच नाही तर सर्वोच्च पदावर बसलेल्या लोकप्रतिनिधी सह अधिकाऱ्यांना पाय चाटायला लावण्या इतका द्यायला पैसा आहे. पण शेतकऱ्यांना देताना शेतकऱ्यांना देताना हाताला मात्र महारोग झाल्यासारखी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांनो सावध व्हा…! जिल्हाधिकारी आपली आर्त हाक ऐकेल न्याय देईल ही अपेक्षा बाजूला ठेवा. गाव पातळीवर संघटित होऊन प्रकल्पाला विरोध करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त मावेजा कसा पदरात पडेल यासाठी पारदर्शक विश्वासाच वातावरण तयार करा असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.
पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा कंपन्यांनी बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्या विरोधात धुमाकूळ घातला आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या उद्योग ऊर्जा विभागाने 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय स नियंत्रण समिती स्थापन करून पवन ऊर्जा कंपन्यांबाबत असलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कायदेशीर बाबी व अनिश्चितता तपासून जमिनीच्या व्यवहारात योग्य मोबदला देण्यासाठी योग्य नियोजन लावण्याची जबाबदारी दिली होती. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर पोलीस अधीक्षक सदस्य आहेत. मात्र ही स नियंत्रण समिती कागदावरच राहिली. सध्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी साहेब तुम्ही कंपनीचे दलाल का? असा प्रश्न विचारावा लागतो आहे हे दुर्दैव आहे. कंपन्यांची पाय चाटणे, लाळ घोटण हे आपलं कर्तव्य आहे असं समजून सगळा कारभार सुरू आहे. यामध्ये मात्र शेतकरी वर्ग भरडला जात आहे.
पवन ऊर्जा कंपन्यांनी ज्या ज्या गावांमध्ये पाय ठेवला त्या गावांमधील गावगुंडांना आधी हाताशी धरलं त्यांना टॉवर लाईन साठी रनिंग मीटर प्रमाणे पैसा ठरला. त्यांनी स्वतःच्या ताकतीचा वापर करून अनेक ठिकाणी काम करून घेतली. रनिंग मीटर प्रमाणे पैसा ठरल्यामुळे जास्तीत जास्त मोबदला आपल्या खिशात यावा यासाठी अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसली. गावात पदार्पण करताना ग्रामपंचायत ची ना हरकत घेण्याची गरज सुद्धा कंपन्यांना पडली नाही. गावोगाव फूट पाडा आपलं इप्सीत साध्य करून घ्या एवढीच इंग्रजांच्या पैदाईशीची शिकवण कंपन्यांनी अंगीकारली. कठपुतली बाहुली झालेल्या जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक नावाच्या व्यक्तिमत्त्वाने त्याला साथ दिली. गुंडांच्या टोळ्या पोलीस संरक्षणात शेतकऱ्यांच्या शेतात धुमाकूळ घालू लागल्या. एखादा शेतकरी काम करत असताना आडवा आलाच तर त्याला बाजूला घ्यायचं दहा पाच लाखाचं माप त्याच्या पदरात टाकायचं. आम्ही तुला इतका पैसा दिला हे गावात कोणाला कळू देऊ नको हे सांगत फुटीची पेरणी केली. परिणामी गोर गरिबी शेतकऱ्यावर देखील अन्याय झाला. कोणाला किती मोबदला मिळाला याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही. जसा शेतकरी तावडीत सापडेल तसा त्याचा चुराडा करायचा ही भूमिका कंपन्यांनी ठेवली. शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाला सामाजिक कार्यकर्त्यांसह जिल्ह्यातील प्रसारमाध्यमांनी वाचा फोडली. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‌ जनाची ही नाही मनाची ही नाही खुर्चीची तर नाहीच नाही अख्खी लाजच सोडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळणं अवघड होऊन बसला आहे. शेतकऱ्यांनो आता तरी गाव पातळीवर संघटित व्हा प्रकल्पाला विरोध करण्यापेक्षा सगळ्यांना कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त मावेजा कसा मिळेल याचा विचार करा. नाहीतर तुमच्यातली दूही, भांडण कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. गिधाड तुमची लचके तोडायला टपलेली आहेत याचा विचार करा. जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कांवत कर्तव्यदक्ष आहेत. जनमानसावर होणाऱ्या अन्यायाची त्यांना जाण आहे. पवन चक्की कंपन्यांसोबत पोलिसांचा फौजफाटा असला. तरी शेतकऱ्यांनी कंपन्यांच्या लोकांना इजा पोहोचवू नये शेतकऱ्यांनी टोकाचं पाऊल उचलू नये यासाठी आहे. हे लक्षात ठेवा अनेक वेळा संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पोलीस अधीक्षकांची व जिल्हाधिकाऱ्यांची तू तु मै मै झाल्याची माहिती मिळत असली. तरी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन करण्याची मजबुरी पोलीस अधीक्षकांची झाली आहे ही बाब लक्षात घ्या.
शेतकऱ्यांचा घास घेणाऱ्या लचके तोडणाऱ्या कंपन्या विरोधात दंड थोपटून रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. व्यवस्थित मोबदला कंपन्यांनी दिला तर त्यांचं स्वागत करा पण कुणावर अन्याय करीत असतील तर संघटितपणे लढा देण्याची वेळ आली आहे. प्रशासकीय व्यवस्था सद्यस्थितीत विस्कळीत झाली आहे. नव्या क्रांतीची गरज शेतकऱ्यांना निर्माण झाली आहे कारण (पा) ठकच कंपन्यांचे पाय सध्या चाटतो आहे.